चिन्नैपर्छ मुलुकी ऐन चलाउने नायकहरु

यस्तो छ इतिहास

नेपालको लिखित कानुनको औपचारिक शुरुवात् बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट शुरु भएपनि सो भन्दा पूर्व पृथ्वीनारायण शाहले तयार गर्न लगाएको संहिता सो भन्दा पूर्व राम शाहका थितिहरु तथा जयस्थिति मल्लका पालामा वाँधिएका थिति तथा मानव न्याय शास्त्रहरु नेपालका मौलिक कानुनहरु थिए। साथै जयस्थिति मल्ल तथा राम शाहका थिति भन्दा पूर्व नेपालको कानुनी परम्परा विभिन्न वैदिक परम्परा एवम् मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति तथा विभिन्न श्रुति एवम् निर्णय सिन्धुका आधारमा चलेको थियो। बि.सं. १९०३ मा भएको कोतपर्वपछि नेपालको शासन सत्तामा जंगवहादुर राणाको उदय भयो। जंग वहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहिलो युरोप भ्रमण गरे। उनको भ्रमण फ्रान्सवाट शुरु भयो। फ्रान्समा भएको उनको लगभग एक वर्षको वसाइमा उनले फ्रान्समा तत्कालिन अवस्थामा प्रचलनमा रहेको नेपोलियन संहिताबाट प्रभावित भइ नेपालमा पनि नयाँ र संहिता कानुनको निर्माण गर्न लगाए। जसको नाम मुलुकी ऐन राखियो। बि.सं.१९१०।९।७।५ देखि लागु भएको मुलुकी ऐन बि.सं. २०२० सम्म मुलुकी ऐन १९१० कै नामवाट अस्तित्वमा रहिरह्यो। र बि.सं. २०२० सालमा तत्कालिन महाराजधिराज श्री ५ महेन्द्रले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ९३ को अधिनमा रहि मुलुकी ऐन १९१० मा व्यापक परिमार्जन गरि मुलुकी ऐन २०२० लागु गराए। तर नाम भने मुलुकी ऐन नै कायम रह्यो।

यसरी श्री ५ महेन्द्रका पालामा परिमार्जन भएको सो मुलुकी ऐनको प्रस्तावनाले नै १९१० को मुलुकी ऐनमा थपघट तथा संशोधन भएको भन्ने व्यहोरा प्रस्तावनाको शुरुमा नै उल्लेख गरिएवाट हिजोका दिनसम्म नेपालको सामान्य कानुनका रुपमा स्थापित मुलुकी ऐनको मूल जरो मुलुकी ऐन १९१० नै हो भन्ने कुरामा दुइ मत छैन। यस प्रकार आज भन्दा १६५ वर्ष अघि तर्जुमा भइ लागु भएको मुलुकी ऐनले हालका दिनसम्म समय सापेक्षिक परिवर्तन सहित कार्यान्वयनमा रहनु तत्कालिन सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम कानुन निर्माण गरेको तथा उनीहरुको दूरदर्शितलाई झल्काउँछ।

संवैधानिक कानुनको शुरुवात 

नेपालमा संवैधानिक कानुनको शुरुवात नेपालको अन्तरिम शासन विधान ऐन २००४ बाट शुरु भइ २०७२ सालसम्म आउँदा नेपालले ७ वटा संविधानहरु परिवर्तन गर्यो र हाल प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ पनि परिपूर्ण छैन। तर १९१० मा तर्जुमा भइ लागु भएको मुलुकी ऐनले १६५ वर्षसम्म निर्विवाद रुपमा नेपाली समाजलाई एकिकृत गरिरह्यो। मुलुकी ऐन १९१० ले समाज तथा कानुनको परिवर्तनशील चरित्रलाई आत्मसात् गरेर धेरै पटक धेरै व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएका छन्। विज्ञान तथा व्यापारमा आएको आमुल परिवर्तनका कारण मानिसका आनिबानी व्यवहार तथा आचरणमा आएका परिवर्तनसँगै कानुन पनि परिवर्तन भएन भने त्यो कानुन निश्प्रभावि हुनजान्छ भन्ने कुरा मुलुकी ऐनले समयमा नै आत्मसात् गरेको हुनाले मात्र यसमा दर्जनांै पटक संशोधन भएका छन्। तर ऐतिहासिक तथा मौलिकपन बोकेको मुलुकी ऐन भने नेपालको सामान्य कानुनका रुपमा अनवरत १६५ वर्षसम्म कायम ररिह्यो। 

परिवर्तन किन ? 

 २०४६ सालको अन्तमा भएको राजनैतिक परिवर्तनले सवैभन्दा पहिले संविधानको परिवर्तनलाई आवश्यक ठान्यो र नेपालको संविधान २०४७ को उदय भयो। साथै नेपालमा परम्परागत रुपमा शासन संचालन गरिरहेको राजनैतिक परिपाटीमा परिवर्तन भइ वहुलवादी प्रणालीको शुरुवात भयो। मौलिक हकको दायरा फराकिलो भएपछि नेपालको समाजमा विभिन्न खालका नयाँ परिवर्तन तथा आकांक्षाका परिदृश्यहरु खडा भए। यिनै परिदृश्यकावीच विद्यालयमा पढाइ हुने संस्कृत विषय खारेज गर्नुपर्ने, नेपालको झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखि धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने भनि सडकमा गगनभेदी नारा उर्लिरहँदा परिर्वतनका लागि माग नै नगरिएको मुलुकी ऐनलाई परिवर्तन गर्न केहि सरोकारवालाहरु अहोरात्र लागिरहे।

फलस्वरुप कहिले महान्यायाधिवक्ताका मातहतमा त कहिले न्यायाधीशका मातहतमा मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने कि विस्थापित गर्ने भन्ने बिषयमा समितिहरु गठन भएको भन्ने समाचारहरु आइरहे। जसरी जनआन्दोलन २०६२–०६३ मा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा सडकमा कुनै नारा नलागे पनि देश गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षतामा प्रवेश गर्यो। त्यसैगरी कहिँ कतैबाट मुलुकी ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने माग नराखिएको भएपनि यसलाई परिवर्तन गर्ने कार्य भने भित्रभित्रै भई नै रह्यो। यो कार्य कस्ले किन गरे भन्ने कुरा भोलिका दिनले प्रस्ट्याउने नै छ। जसरी बाह्र बुँदे सहमतिका सूत्रधारहरुलाई इतिहासले आजका दिनमा परिचय गराएको छ। त्यसैगरी मुलुकी ऐनलाई परिवर्तन गर्ने नायकहरु पनि समयसँगै परिचित हुँदै जानेछन्। यसरी विभिन्न खालका अन्तरद्वन्द पार गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ अस्तित्वमा आयो। 

के के परिर्वतन भयो?

मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गरि तर्जुमा भएर लागु भएका मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले मुलुकी ऐनको मौलिक स्वरुपमा नै आमूल परिवर्तन गरि मुलुकी ऐन २०२० लाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरेको छ। हालका दिनसम्म अदालती अभ्यास तथा जनजिव्रोमा मुलुकी ऐन भन्ने वित्तिकै नेपालको समुच्चा कानुन प्रणालीलाई प्रतिनिधित्व गरेको आभास हुन्थ्यो भने अव सो कालखण्ड समाप्त भएकोछ। मुलुकी ऐनको विस्थापनसँगै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२,नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७, गाली बेइज्जती ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, भिक्षा माग्न (निषेध) ऐन २०१७, मुलुकी ऐन २०२०, जुवा ऐन, २०२०, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, विवाह दर्ता ऐन २०२८, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, र करार ऐन, २०५६,  समेत गरि १३ ऐन हरु खारेज भएका छन् भने करिव ३६ वटा ऐनहरु संशोधित भएका छन्।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले अदालतमा कार्यरत कर्मचारी र न्यायाधीशहरु बाहेक प्रशासनिक कर्मचारी,सरकारी वकिल, कानुन व्यावसायी, पत्रकार, चिकित्सक प्रहरी तथा सर्वसाधारणका लागि समेत अनुशासन र आचरणको दायरा निर्धारण गरेकोछ। मुद्धाका क्रममा हुने अनावश्यक ढिलासुस्तिलाई निस्तेज गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको भूमिकामा व्यापक वढोत्तरी गरिदिएको छ। सर्बोच्च अदालतवाट जारी भएका खास खास बिषयका नजीर समेतलाई समेटेका कारण अझै परिवर्तनकारी तथा समय सापेक्ष पनि छ। आजका मितिसम्म अत्यन्त प्रभावका साथ अस्तित्वमा रहेको मुलुकी ऐन अन्तरगतको दण्ड सजायको महल तथा अदालती बन्दाबस्तको महल अब औचित्यहीन भएको छ। हदम्याद तथा म्याद सम्वन्धी व्यवस्थामा पविर्तन गरि सोलाई घटाएको छ भने कोर्ट ्िफलाई वढाइएको छ। जस्तो मुलुकी ऐन २०२० अन्तरगत २५,००,०००।– रुपैयाँ बिगो भएको मुद्धामा कोर्ट फि (हाल अदालती शुल्क भनि सम्वोधन गरिएको) रु २८,७६०।– लाग्थ्यो भने अव सोहि बिगो भएको मुद्धामा  रु ४१,५००।– कोर्ट फि लाग्ने व्यस्था भयो। साथै सम्बन्ध बिच्छेद तथा नाता कायम जस्ता मुद्धामा  रु १००।– थियो भने अव रु.५००।– कायम भयो।  

फौजदारी कानुन

फौजदारी कानुनमा गोवधमा हुने सजाय घटाउने बाहेक सबै कसुरमा हुने सजाय बढाएको छ, साथै आजीवन कारावास भन्नाले नमरुन्जेलसम्म जेलमा नै वस्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ। यसबाट भोली मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन निर्माण गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त गरिदिएको छ। किनभने विभिन्न खालका क्रुर तथा अमानवीय अपराध भएका मुद्धाहरुमा अदालतकै प्राङ्गणमा फाँसी दिनुपर्ने नारा लाग्ने गरेको पनि धेरै समय बितिसकेकोछ। म्याच फिक्सिङ्ग, वहुविवाह लगायतका केही नयाँ कुरालाई अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको छ। तर वहुविवाहलाई देवानी संहितामा व्यवस्था गरिएको विवाह सम्वन्धी व्यवस्था अन्तरगत गरिएको कानुनी व्यवस्थाले घुमाउरो पारामा वहुविवाह हुनसक्ने तथा गर्न सकिने व्यवस्थालाई उल्लेख गरेको छ।  साथै अभियोग पत्र दर्ता गर्ने समयमा अनुसन्धानकर्ता तथा अभियोजन पक्षले वढि जिम्मेवार हुनुपर्ने अन्यथा सो को जवाफदेहि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

देवानी कानुन

देवानी कानुन अन्तरगतका सम्पति कानुनमा केहि समय सापेक्ष पविर्तन भएका छन्। जस्तो, करार ऐनलाई देवानी संहिता अन्तरगत नै समेटिएको छ। सम्पति कानुनमा कोर्ट फिमा भएको वढोत्तरी रु.५०,०००।– भन्दा माथिको तमसुकलाई प्रमाणित गराएर राख्नुपर्ने जस्ता केहि सुन्दा नौला व्यवस्था भएका छन्। यसैगरी देवानी कानुन अन्तरगतको पारिवारिक कानुनमा भने हालसम्मको नेपाली समाजलाई अस्वभाविक र असामान्य लाग्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन्। जस्तै, कुमारी आमालाई वैधानिकता दिइएको, पितृत्व र मातृत्वको निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था, नैतिक पतन हुने फैजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति विवाह गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था, सन्तानले निजले विवाह गरेकोमा, वा निजको उमेर कम्तीमा एक्काईस वर्ष पूरा भएकोमा, वा निजले रोजगारी प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा आमा बाबुसँग भिन्न बस्न सक्ने व्यवस्था, विदेशीले नेपाली वालकहरुलाई धर्मपुत्र राख्न सक्ने तर नेपालीले विदेशी वालकहरुलाई धर्मपुत्र राख्न नपाउने व्यवस्था छ। साथै विदेशीले एक भन्दा वढि नेपाली वालकहरुलाई धर्मपुत्र राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएका छन्, जुन व्यवस्था नेपाली जनमानसका लागि नयाँ नै हुन्। 

उपसंहार  

ऐतिहासिक र मौलिकताका सन्दर्भ वाहेक यो परिवर्तनले न्यायमा पहुँचका लागि केहि नयाँ व्यवस्था पक्कै गरेको छ अदालती कार्यविधिलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने चेष्टा गरेको छ। अदालती शुल्कमा भएको बढोत्तरी बोझिलो लाग्ने खालको छ। पारिवारिक कानुनमा भने समाजमा अपाच्य लाग्ने खालका व्यवस्था छन्। साथै धर्मपुत्र सम्वन्धी व्यवस्थाका कारण नेपाली वालवालिकाहरु अझै विदेशमा धर्मपुत्रका हैसियतमा जानसक्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसरी धर्मपुत्रका रुपमा विदेशिने वालवालिकामा कुनै अमानवीय व्यवहार भएमा उनीहरुले न्यायका लागि याचना गर्ने अत्यन्त साँघुरो दायराको व्यवस्था गरेको छ। समग्रमा अदालतलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अदालत केन्द्रित कानुनी व्यवस्थालाई स्थापना गर्न खोजिएको छ। जुनकुरा विधिको शासनका लागि अपाच्य हुनसक्छ।