कहाँ हरायो कांग्रेसको छाँया सरकार  ? 

ठूलो चलायमान 

यतिबेला कुनै एउटा गाउँ छैन होला जो आन्दोलित नभएको होस । देशैभरी सर्वसाधारणको यतिठूलो चलायमान सायद विरलै भएको थियो होला यस अघि । राजनीतिक दलले कुनै कार्यक्रम गरिँदा केही पक्षहरु सडकमा आउथे होलान । तर यो पटक आफँै निर्देशित भएर आफु मर्कामा परेको विषयमा त्यसको विरोधका लागि एकप्रकारले घरघरबाट नै प्रकट भए नागरिक । खासगरी दूरदराजमा यस्तो देखियो । कारण थियो उनका सामान्य घरायसी खरखाँचो टार्ने बस्तुमा उनीहरुले अस्वाभाविक मानेको कर लगाइनु ।  निश्चय नै कर नलगाइ राज्यका कुनै निकाय चल्दैनन् । तर यो पटक करको कुरा यसरी प्रकट भयो जसलाई प्राय सबैतिर कर भन्दा कहरका रुपमा आयो । 

पहिले व्यवसायिक कारोवारमा कर लाग्ने गरेको थियो जुन स्वाभाजिक पनि हो । जस्तो कसैले खशीबोका बेच्न वजार लगे भने त्यहाँ कर लाग्थ्यो नै तर घरघरमा गल्जो टार्न पालिएका एक दुइवटा कुखुरा परेवा र केही चौपाया वल्लोपल्लो घर बेचबिखन हुँदा त्यसमाथि करलागेको अनुभव थिएन गाउँ घरमा । अहिले भयो त्यही नै र यसले माथि भनिएजस्तो कहरको रुप लिएको हुनुपर्छ । 

कतिपय अवस्थामा बुझाउन नसक्दा र कतिपय ठाउँमा पर्याप्त परामर्श नगरी निर्धारण भएको हुनाले पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न गरेको बुझाइ पाइयो धेरैको । कर बलपूर्वक तिर्न लगाइयो भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यसलाई स्वेच्छिक बनाइयो भने दान जस्तो हुन्छ । जस्तो अहिले एउटा अण्डामा एक रुपैया कर लगाइएको कुरा आएको छ । अण्डाको मूल्य १० रुपैयाँ छ भने यो एक रुपैयाँ १० प्रतिशत हो । त्यसमाथि घरपालुवा कुखुराले पारेको अण्डानै दिनैपिच्छे त्यसको गन्ती गरेर कर लगाउने हो भने त त्यो कर नभएर व्यंग्य बन्न जान्छ जुन कुरा यतिबेला छापामा छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् ।

प्रतिपक्षको खोजी   

यही ठाउँमा हो प्रतिपक्ष गाउँगाउँमा चाहियो भनी वताउन थालिएको पनि । यस्ता काम कुरा भैरहेका छन् भने त्यो कुनै एउटा गाउँमा जुन दलको सरकार होस् त्यसको प्रतिपक्षमा अर्को निकटतम दलको भूमिका कडा रुपले प्रकट हुने हो भने यस्तो कुरा हुन पाउँदैन र स्थानीयले यसलाई राहत मान्छन् । 

प्रतिपक्ष भन्नासाथ नेपाली कांग्रेसको भूमिकाका बारे ध्यान जान्छ । हो, यो दल केन्द्रको प्रतिपक्ष हो तर गाउँमा त अहिलेको सत्तापक्ष पनि धेरै ठाउँमा प्रतिपक्ष छ । गाउँको प्रतिपक्षमा उसको पनि भूमिका खोजिन्छ नै । केन्द्रमा जस्तै गाउँमा पनि यतिकै सशक्त भएर प्रतिपक्ष प्रकट हुने हो भने केन्द्रमा सरकार सच्चिए जस्तै त्यहाँको सत्तापनि सच्चिन वाध्य हुन्छ । उदाहरणका लागि  यदि अहिले कतिपय स्थानीय तहबाट लगाइएको कर जथाभावी नै हो भने त्यो रोकिन्थ्यो । स्थानीय सत्ताले कि विवेक पु¥याउनु प¥यो कि विपक्षीको प्रहार झेल्न तयार हुनुप¥योे । स्थानीय जनता जस्तोसुकै होस नाजायज कामको पक्षमा हुँदैनन् नै । विराटनगर महानगरपालिका पछिल्लो समयमा आफुलाई आफंैले सच्याउन तयार भएको देखियो । समाचारको एउटा अंशले त्यहीकुरा बुझाउँछ –

विराटनगर उदाहरण :

‘चौतर्फी सुझाव पाएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको कर तथा सेवा शुल्क घटाएको छ । पछिल्लो बोर्ड वैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयको सवै क्षेत्रबाट स्वागत भएको छ । जनताको चाहना विपरीत कुनै निर्णय गर्न हुन्न भन्ने महानगरका मेयर भीम पराजुलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएपछि कर समायोजन हुने अनुमान गरिएको थियो । २ दिनको लामो छलफल पछि बोर्ड बैठकले नगर क्षेत्रमा पेसा, व्यवसाय गरेर बस्ने सवै तह, तप्कालाई राहत पुग्नेगरि कर घटाएको हो । कर घटाउने बिषयमा हामीले सवै क्षेत्रबाट सुझाव पायौं महानगरका मेयर पराजुलीले भने,  ‘यो निर्णयले न्याय पुगेको मैले महशुस गरेको छु ।’ वृद्धि गरिएको कर घटाएपछि नेकपाले आह्वान गरेको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ ।

दोस्रो नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको राजस्वको दररेट आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन गर्नेगरी परिमार्जन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको पराजुलीले बताए । यसअघि लगाइएको नागरिकता सिफारिसमा ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा अब निःशुल्क गर्ने भएको छ । यस्तै मृत्यु, जन्म, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गरेमा निःशुल्क गर्ने भएको छ । ३५ दिनपछि भने ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ । सो शीर्षकमा यसअघि ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय भएको थियो । महानगरले स्थायी बसोबास, नाम थर जन्म मिति संशोधन सिफारिसमा ५ सयबाट घटाएर ३ सय लिने भएको छ । यस्तै सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी सिफारिसलाई २ हजारबाट घटाएर १ हजार कायम गरिएको छ । घरबाटो सिफारिस २ हजारबाट १५ सय, ग्राभेल बाटो ३ हजारबाट २ हजार बनाइएको छ । बैंक तथा अन्य प्रयोजनका बाटो सिफारिसमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने नगरपालिकाले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।’ 

स्थानीय तहले लगाएका करका कारण संघीयता नै खतरामा पर्न थालेको भन्ने चर्चा धेरै आउन थालेका छन् । यो एउटा महानगरले घटाएको करको दरले पनि धेरैकुरा वताउँछ । यसको अर्थ हो पहिले पर्याप्त अध्ययन नभै करका दर तोकिएका रहेछन् । त्यसो नहुँदो होत यसले पनि घटाउने  थिएन । यो घटेकै दरमा नगरपालिका चल्न सक्ने रहेछ । अहिले वताइएको प्रतिपक्षको खवरदारी यसैका लागि हो र यो सवैतहमा पुग्नुपर्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेसका लागि त यो आवश्यक नै भएको छ आफ्नो भूमिका जनतामाझ स्थापित गर्नकालागि पनि । स्थानीय तहको सत्तामा छांै भने आाफ्नो कामको मूल्यांकन गर्न पर्छ नै जस्तो यो नगरले ग¥यो । 

कांग्रेसको खोजी 

यो नगर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्र स्थानीय तहनै हुनुपर्छ । आखिरमा जेजस्तो गरिन्छ, भनिन्छ र त्यसले जस्तो प्रभाव पार्छ त्यसको उपभोग गर्ने त स्थानीय जनता नै हुन् । यसमा कांग्रेसले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेकोछ र गर्नु पर्ने के थियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ र यस्तो अभियानलाई वास्तवमानै जनताको घर दैलोमा पु¥याउनु पर्छ अनिमात्र कांग्रेस केहो भन्ने आम जनताले पहिचान गर्न पाउनेछन् । यसकालागि खाँचो भै नै सकेकोछ र कतिपय घटनाले कांग्रेसको खोजीपनि हुन थालेको छ । सवै उत्पादन बेचेर पनि कर तिर्न सकिँदैन भने र कर तिर्नकैलागि रकमको जोहो गर्न अन्यत्र जानु पर्छ भने त्यो एउटा नागरिकका लागि जसले बोल्छ त्यो नै उसको आफनो हुन्छ । प्रतिपक्षीदलका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । 

केन्द्रमा कांग्रेसले लिएका अडानका कारण सरकार कतिपय अवस्थामा पछि फर्कन बाध्य भएको पनि छ । पछिल्लो उदाहरण हो चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर २७ दिनसम्म गरेको अनसनमा पछि सरकार त्यही लाइनमा आयो जुन कांग्रेसले भनिरहेको थियो । अव यो विधेयक कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत ल्याएको जस्तै हुबहू रुपमा आउने छ । सरकार र सत्याग्रही बीच यस्तो सम्झौता प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भयो । यसले यो विषयमा धेरैकुरा वताउँछ । कांग्रेसले यस्तो अडान नलिएको भए स्थिति के हुनेथियो भन्ने यो सत्याग्रहका पछिल्ला दिनका सत्तापक्षीय अभिव्यक्तिहरु नै उदाहरण छन् । त्यसकारण पनि कुनै पनि नाजायज लाग्ने कुराका विरुद्ध यस्तो अडान सहितको प्रतिपक्षको भूमिकाको खोजी गाउँबाट हुन थालेको छ । यतिबेला करका कुरा आएका छन् । भोली स्थानीय सत्ताबाट जनतालाई दिने दुःखकष्टका फेहरिस्त झन् बढदै जाने अवस्था आउन सक्तछ । गाउँमा प्रतिपक्षी भएन भने उनका पक्षमा बोली दिने मान्छे समेत पाइँदैन । कांग्रेस यतिखेर त्यही बोली हुनुपर्छ  यदि आफूलाई पुनस्र्थापित गर्ने हो भने । 

खोइ छाँया सरकार 

केन्द्र, प्रदेश र गाउँका सरकार बनेपछि कांग्रेसले स्थानीय तहसम्मै छाया सरकार बनाउने तयारी गरेको थियो । यसको संसदीय दलको विधानमा नै छाँया सरकारको प्रावधान छ । जुनसुकै हुन सरकारको गतिविधिलाई खबरदारीसहित थप जिम्मेवार र संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउन भन्दै सरकारको छाँयाका रूपमा छाया सरकार बनाउने तयारी गरिएको थियो पहिले । तर सरकारको छ महिना वितिसक्ता पनि केन्द्रमा समेत यस्तो सरकार बन्न सकेको छैन । त्यसबेला भनिएको थियो, छाँया सरकार बनाउँदा मन्त्री नतोकी सम्बन्धित विषयमा विज्ञ मानिएका व्यक्ति संयोजक तोकिने छन् । प्रवक्ताले नै भन्नु भएको थियो छाँया सरकारमा मन्त्री नभएर विषय विज्ञताका आधारमा संयोजक रहने छन् । त्यसबेला असारमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला र भदौमा महासमिति बैठक डाकिएकाले सो भेलापछि छाँया सरकारको अभ्यास थालिने वताइएको थियो । यस्तो सरकार मार्फत मन्त्रालयगत कामको निगरानी, निर्णय, संवैधानिक पद्धति, प्रक्रिया र जनआकांक्षालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने एउटा बैज्ञानिक परिपाटी बस्ने थियो ।

वास्तवमा नै यस्तो सरकार केन्द्र र प्रदेशमा बन्न नसकेपनि स्थानीय तहमा मात्रै गठन गरिएकोभए ती निकायबाट अहिले जस्तो एकप्रकारले मनपरी गर्न पाउने थिएनन् । गरेका अवस्थामा त्यसको चिरफार हुने थियो र कांग्रेस के गर्दैछ भन्ने धेरै तल्लो तहसम्म यसको उपस्थिति हुने थियो । पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिहरूमाथि प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको भन्दै दलभित्रसमेत कुरा उठी रहेका छन् । संसदमा आफ्ना पक्षका सांसदलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत छाँया सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रमा कुन विषय कसले उठाउनेभन्ने जिम्मेवारी दिइयो भने सम्वन्धित व्यक्तिको ध्यान त्यता तिरमात्र केन्द्रित हुन्छ र विषयहरुले झनै प्रष्टता पाउँछन् । यही क्रम प्रदेश र स्थानीयतहमा पुग्दा कार्यकर्ताहरुको भूमिका झनै बढी परिमार्जित हुने थियो । यतिबेला त टड्कारो नै भयो – केन्द्र भन्दा स्थानीयतहमा यस्तो सरकारको झनै बढी आवश्यकता छ । त्यसैलाई महशुस गरेर होला प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित हारपछि आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई संसदीय दलको निर्वाचनलगत्तै एकैठाउँ राखेर विधानमा नै छाँया सरकारको प्रावधान राख्ने निर्णय भयो र सो निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले दलको विधानमा नै राख्ने काम भएको थियो ।

छाँया सरकारको यस्तो अवधारणा २०४८ सालमा नै नेपालमा प्रयोगमा आइसकेको छ । कांग्रेसको सरकार रहेका बेला नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीलाई छाँया सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । बेलायतमा यस्तो अभ्यासको प्रचलन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । अभ्यासमा आइसकेका छन् भने त्यसलाई विधिवत गठन गर्न के कुराले रोक्यो भन्ने प्रश्न त उठछ नै । यसै हप्ता कांग्रेसले बुद्धिजीवीसँग सुझाव मागेको थियो नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेका कार्यक्रम मार्फत । त्यसमा सबैको सुझाव थियो प्रतिपक्षीले हुनुपर्ने जति भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेन । यतिखेर समस्या स्थानीय तहमा बढी कठोर रुपमा देखिन थालेका छन् । यिनमा आफ्नो दलको सत्ता छ भने तिनलाई अरुभन्दा भिन्नरुपले गुनासा नआउनेगरी प्रकट हुन र आफनो नेतृत्व छैन भने यस्तो शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न निर्देशन दिइहाल्नु पर्ने अवस्था छ अहिले ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)