नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउनेलाई चिनौं

 सन् १८७३ मा बनेको संविधान अनुरुप संघीय गणतन्त्रको अभ्यासको क्रममा रहेको स्पेनका जनताले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र संघिय शासन प्रणाली लागू गर्ने विषय मन नपाएको हुनाले उक्त संविधान लागू हुन नसकेका कारणले संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहेको थियो। सो पश्चात् १८७६ मा आएको संविधान १९३१ सम्म कायम रहेको थियो। सन् १९३१ मा राजाले आव्हान गरेको निर्वाचनमा राजसंस्थालाई हटाएर लिवरल रिपब्लीकनकोले अत्यधिक मत दिए। सो जनमतपछि राजा अल्फोन्सो सत्ताबाट वाहिरिए। तर १९३१ देखि १९३९ सम्म जुन संविधान लागू थियो सोही वीचमा बामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्ति वीच सत्ता संघर्ष सुरु भई गृहयुद्धको रुप लिएको थियो।

गृहयुद्धमा कसैको जित हार नहुने देखेपछि त्यहाँका सेनाका जनरल फ्र्यान्सीस्कोले हस्तक्षेप गरी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुसँग मिलि बामपन्थीहरुलाई निर्मम तरिकाले दमन गरी स्पेनको गृहयुद्धको समाधान निकाल्यो। सो गृहयुद्धमा गाउँ गाउँमा एक आपसमा भिडन्त भई जन–धनको व्यापक क्षति भएको थियो। जसलाई रोक्नका लागि सेनाले गाउँगाउँमा बम हानेर बामपन्थीहरुको निर्मम् तरिकाले दमन गरेको थियो। स्पेनका वामपन्थी विरुद्ध प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको सत्ता संघर्षको परिणाम सन् १९३६ जुलाई देखि १९३९ मार्चसम्म सो गृहयुद्ध भएको थियो। सो गृहयुद्धलाई रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धको रुपमा स्पेनले सँधैभरी दुःखद स्मरण गरिरहेको पाइन्छ। हालसम्म पनि गृहयुद्धको घाउ पुरिएको छैन भन्ने गरिन्छ। गृहयुद्धमा स्पेनका करिब ५ लाख नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने बाँच्नेले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन देश छोडेर अन्य देशहरुमा करिब चार लाख पचास हजार शरणार्थीको रुपमा बस्न वाध्य भए। अंगभंग हुनेहरुको संख्याको कुनै गणनै नभएको पाईन्छ।

स्पेनमा ४७ बर्ष पछि सन् १९७८ डिसेम्बर ६ मा त्यहाँका जनताले जनमत संग्रहको माध्यमबाट संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गरि जुवान कार्लोसलाई राजा बनाइयो। त्यसपछि स्पेन संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यासमा गयो। सो संविधानलाई जुवान कार्लोसले लागु गरेको पाईन्छ। लागू भएको संविधानमा संवैधानिक मात्र हैन एकताका प्रतीकको रुपमा पनि स्पेनी जनताले राजसंस्थालाई अंगीकार गरेको पाईन्छ। हालका राजा फिलिप छैटौंले सो भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

नेपालको अवस्था

पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग सत्ता टसलका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते २०४७ को संविधान वमोजिम जनतामा जानका लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रस्ताव र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकि राजाकोमा लगे जसलाई राजाले सहजै स्वीकृति दिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो।

देशमा माओबादीले दिन दुई गुणा रात चौगुणा गरी आतंक फैलाइरहेको थियो। एकातर्फ नेपालमा द्वन्द्वरत माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारत अर्कोतर्फ नेपालमा माओवादी द्वन्द के कारणले भएको हो त्यसबाट भविष्यमा भारतमा हुनसक्ने अस्थिरताका बारेमा गहन रुपमा अध्ययन नै नगरी द्वन्द्व समाधानका नाउमा भारतीय सहकार्यमा माओवादी र सात दलका नेताबीच १२ बुँदे सम्झौता नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भयो। सो सहमति पश्चात् आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पु¥यायो। आन्दोलनको निर्णायक अवस्था वि.सं.२०६२ चैत्र २४ गतेदेखि ०६३ वैशाख ११ गतेसम्मको समयावधि हुनपुग्यो।

सात दल र राजावीचको समझदारी वमोजिम राजाले २०६३ बैशाख ११ गते मध्यरातमा देशवासीका नाममा सम्वोधन गरेपछि आन्दोलन रोकियो, विश्वले त्यसको समर्थन गर्यो । तर सहमतिको अनुशरण दलका नेताहरुले गरेनन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म सुन्न पाईन्छ । दलहरूका तात्कालिन नेतृत्वले राजालाई धोका दिएको कुरा पनि पत्रत्रिकामा पढ्न पाईन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका अनुयायीहरूले “राजतन्त्रमा राजा हुन गद्दी चाहिने, गद्दी टिकाउन माटो चाहिने र राजाको सन्तानलाई राजा बन्न माटो स्थिर रहनुपर्ने बाध्यता भएकाले राजालाई राष्ट्रवादी हुनुपर्ने तथा जनताको साथमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र त्यसैबमोजिम राजाबाट उल्लिखित घोषणा आएको भन्ने गरेको पाईन्छ”। नेपालमा एक दशक अघिदेखि चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्व र तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरी २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनरस्थापनाको घोषणाका साथै राजाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम २०६३ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद्भवन, सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाको वैठक आह्वान समेत गरी २०६२र०६३ को आन्दोलनका नेतृत्व लिएका कांग्रेस पार्टीका तात्कालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी राजाबाट सपथ ग्रहण समेत गराई निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेको पाईन्छ। तर विघठित प्रतिनिधि सभा पुनरस्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ थिएन तर राजाको “.... यसै घोषणामार्फत पुनस्थापित गरिबक्सेका छौं।” भनि नेपालमा राजसंस्थाको शक्तिलाई पुनः विश्व सामू प्रमाणीत गरेको पाईन्छ। अदृश्य रुपमा राजामा त्यस्तो अधिकार निहित रहेको हुन्छ?

    वि. सं. २०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाले एउटा घोषणा प्रस्ताव पास ग¥यो। सो घोषणालाई वेलायती संसदले पारित गरेको सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाको रुपमा दलहरूले लिने गरेको पाईन्छ। जेठ १५ गते राजाको घोषणाबाट पुनरस्थापित प्रतिनिधि सभाले देशलाई गणतन्त्रमा लैजाने उधारो निर्णय समेत गरियो। संविधान सभाको पहिलो वैठकले गणतन्त्रलाई पारित गर्ने घोषणा सोही वैठकको अत्यधिक बहुमतले निर्णय समेत ग¥यो। प्रतिनिधि सभाको पुनरस्थापनापछि निर्वाचनमा भागै नलिई सोझै प्रतिनिधि सभामा विपक्षी एमाले सरहको संख्यामा नेकपा माओवादीलाई समेत समावेश गराइयो। “.... त्यो नै गणतन्त्र ल्याउने डिजाइन कुनै कतैबाट भएको थियो। बृद्धावस्था, दम तथा निमोनियका पुराना रोगी नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सो माओवादी डिजाइन बुझ्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पाईन्छ।

दोश्रो संविधानबाट २०७२ साल असोज ३ गते राष्ट्रपति रामबरण यादबबाट संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गरिएको थियो। सन् १९३१ मा स्पेनमा आएको संविधानमा जस्तै नेपालमा हाल अभ्यासमा रहेको संविधानमा पनि संघियता रहेको पाईन्छ। संघियता नेपालको स्रोत साधनले व्यवस्थापनमा असम्भ देखिन्छ भनि यसका विज्ञहरु तथा दलका नेतृत्वहरुबाट समय समयमा व्यक्त विचारबाट सुन्न र देख्न पाईन्छ। लगभग ९० प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी तथा ओमकार परिवार रहेको देशमा कुनै कतैबाट माग नभए पनि धर्मनिरपेक्षता कसरी अकस्मात् आयो! नेपाल एकिकरण गरेको ईतिहास रहेको नेपालको राजसंस्था स्पेनको जस्तै एकताको प्रतीकको रुपमा रहेको थियो र यद्यपी मानिन्छ। तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासँग गणतन्त्रले पनि एकैचोटी प्रवेश पायो।

एसिया भित्रको हिम पर्वत श्रृंखला भएको, हिन्दुहरूको आराध्यदेव श्री महादेवको कृडास्थल, हिन्दु वाहुल्यता सहितको मिश्रित धर्म सँस्कृती भएको, शान्तिका प्रतीक गौतम वुद्धको जन्मस्थल भएको, विश्वको सवैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा भएको शान्तिप्रिय देश नेपाल विश्वको शक्तिशाली तथा विकासको चरम उत्कर्ष हुँदै गरेका उत्तरको चीन तथा दक्षिणतर्फ भारतसँग सिमाजोडिएको भूपरिवेष्ठित सानो देश नेपालको सामाजिक संरचना आफ्नै विशिष्ट पहिचान सहित विश्व सामू दक्षिण एसियाभित्र पुरानो देशको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाई राख्न सफल भएको छ।

सरसरर्ति हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को प्रमुख उपलब्धिको रुपमा रहेको माथिका तीन उपलब्धिहरु भनिए पनि यी माग जनताका हैनन् र लादिएका हुन् जसका कारण नेपालमा अन्त्यहीन द्वन्द भई २१ औं शताब्दीका शक्तिशाली हुँदै गएका दुवै छिमेकीहरुमा सामरीक रुपमा असन्तुलत पैदा गरी ती राष्ट्रलाई क्षति पु¥याउनका लागि नेपालमा परिवर्तन आएको हो भन्ने विज्ञ तथा विश्लेषकहरुको भनाई समय समयमा आउने गरेको पाईन्छ। जसको हालसम्म संविधानका हिमायतीहरुले खण्डन गर्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि पनि राजसंस्थाको भूमिका रहँदा नेपालबाट दुवै छिमेकीहरुमा हुनसक्ने अवाञ्छित कृयाकलाप सहज नहुने देखेर नै नेपालको राजसंस्थालाई भूमिकाविहिन बनाइएको मत राख्नेहरु प्रशस्त भेटिन्छन्।

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालले संविधान पायो भने सो संविधानलाई तत्कालिन अवस्थामा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशबादी दलहरुले समर्थन नगरेका कारण उनिहरुको संविधान घोषणामा कुनै संलग्नता रहेन। लामो समय संसद् वहिस्कार गरेर तराई आन्दोलनमा रहेको र सो क्रममा लगभग १०० जना निर्दोष नेपालीले ज्यान गुमाउनु प¥यो।

अन्त्यमा,

पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभाको प्रयासमा पृथ्बीकै सवैभन्दा महङ्गो संविधान २०७२ को अभ्यासमा नेपाल रहेको छ। जुन संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षको व्यवस्था रहेको छ। स्पेनमा सन् १८७३ मा संघिय गणन्त्रको अभ्यासको क्रममा रहेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र संघिय शासन प्रणाली लागू गर्ने विषयमा जनताले मन नपारएको जस्तै नेपालका जनताले अहिलेको अभ्यासमा रहेको संविधान मन पराएका छैनन् भन्ने तथ्य सम्भावित मंसीरको निर्वाचनमापछि सतहमा आउने छ। उदाहरणका लागि एक बर्षमा तीनलाख राजश्व उठाउन नसक्ने नेपालका हजारौं गाविस तथा वडाहरु छन् तर महिनाको करिब तीन लाख भन्दा बढी खर्च व्यहोर्ने वडाका संरचना।

त्यसैगरी केन्द्रिय संसद र प्रादेशीक संसद देखि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारले गर्ने खर्च सरकारले आर्थिक भार व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल करिब ९० प्रतिशत जनता हिन्दू धर्म मान्ने भन्ने तथ्यांक हुँदाहँुदै देशलाई धर्मनिरपेक्षतामा लैजानु र नेपाल एकिकरण गरेको नेपालको राजसंस्थालाई दलिय भागवण्डाको वितृष्णाको शिकार बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ गैरसंवैधानिक तवरबाट हटाई एकताका प्रतीकका रुपमा रहेको नेपालको राजसंस्थालाई राजाको घोषणाबाट स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभाले निलम्बन गर्नु र हाल बामहरुको घटकको मोर्चाबन्दीबाट तर्सेको प्रजातान्त्रिक धारहरुको संसदमा बाँकी अन्य दलहरुसँग मोर्चा बनाएर अगाडी बढ्ने प्रकृयामा जाँदै गरेको अवस्था हेर्दा स्पेनमा भएको सन् जुलाई १९३६ देखि मार्च १९३९ सम्म गृहयुद्धको बाटो नेपालले व्यहोर्ने त हैन? त्यसैले देशमा कुनै पनि नाममा अब द्वन्द हुनु भनेको हाम्रा दुवै छिमेकी असुरक्षित हुनु हो भन्ने कुरा सम्बन्धित सवैले बुझ्न जरुरी छ।  email- [email protected]