कर मिनाहा गरेर अर्थमन्त्रीको अर्वौंको जोहो 

२०. करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिईने : (१) कुनैपनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन
गरेको तर त्यसरी आर्जित रकममा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७१/०७२, ०७२ ०७३, ०७३/०७४ को बुझाउनुपर्ने आयव्यय विवरण र सोमा लाग्ने कर ०७५ साल पौष मसान्तसम्म बुझाएमा सो वापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ।

(२) को उपदफा (१) बमोजिम आय विवरण तथा कर बुझाएमा सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरुका आय विवरण र सोमा लाग्ने कर,शुल्क तथा कर  मिनाहा हुनेछ।

(३) उपदफा (१) मा तोकिएको अवधिभित्र विवरण सहित कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिले तिनुपर्ने कर,शुल्क र ब्याज असुल उपर गरिने छ।

२३.सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई लाग्ने कर,जरिवाना,थप दस्तुर,शुल्क तथा ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५को आय विवरण तथा सो अनुसार कर सम्वत ०७५ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ भन्दा अघिका वर्षहरुको कुनै पनि किसिमको विवरण,कर,थप दस्तुर,शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन।

 अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले  आगामी आर्थिक वर्ष ७५।७६ को वार्षिक बजेटसँग आएका त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर सम्वन्धी विधेयकका उल्लेखित दफा हुन् यी। यसका अक्षरहरु आफैंले बुझाउँछन् यो व्यवस्था हुवहू लागु भयो भने राज्यले कति गुमाउनु पर्ने हो भन्ने  हिसाव समेत गर्न गाहारो हुन्छ। 

यी तिनै दफाले सामान्यतया बुझाउने कुरा हो वितेको एकवर्षको कर बुझाए त्यसभन्दा अघिका कुनै पनि वर्षका कर तिर्नु पर्ने छैन। करमात्र होइन नतिरेवापत लाग्ने सेवा शुल्क र जरिवाना समेत मिनाहा हुने छ । प्रस्तुत दफाका शव्दले नै यस्तो बोलिरहेका छन्। 
सर्वसाधारणले बुझेको कुरा हो कर भनेको तिर्नैपर्छ। तोकिएको बेलामा विजुली र पानीको विल तिरिएन भने त्यसको जरिवाना तिर्नुपर्छ र तिरिपनि रहिएको छ। कुनै पनि आर्जन कर योग्य छ भने त्यो नतिरी हुँदैन। तर यो विधेयकले सबै माफिमिनाहा गरिदिने भयो, गएको एकवर्षको कर तिरेमा त्यसअघिका सबैवर्षको कर मिनाहा गरेर। त्यो दश वीस वा तीस जतिवर्षको होस् मिनाहा हुने भयो । यहाँ प्रस्तुत भएको दफा २० र २३ लाइ फेरी एकपटक पढौं। 

यो यस्तो सरकारबाट भयो जो आफुलाई सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिवद्धता दोहो¥याई रहेको छ। तर यता चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कानुनले नै स्थापित गरिरहेको छ।  सरकारले गत जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकका यी केही नमूना प्रावधानहरुले बुझाउने कुरा त्यही हुनुपर्छ।
विधेयकको यहाँ प्रस्तुत दफा २० मा करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा व्याज मिन्हा दिने प्रावधान राखियो। यसले उसकै शव्दमा भन्छ– अवदेखि कानुन उल्लंघनकर्ताको पक्षपोषण हुने छ। जसले कर तिरेका छैनन् तिनले पुरस्कार पाउने भए र जसले नियमित तिरिरहेका छन् नतिर्नेहरुका सामुन्ने एकप्रकारको दण्ड पाउने भए। 

सो दफाको उपदफा १ मा कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७२–०७२, २०७३–०७३ र २०७३–०७४ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७५ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सो वापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिन्हा हुने छ। यो व्यवस्थाले  कुनै व्यक्ति विशेषलाई लाभ पु¥याउन गरेको बुझ्न सकिन्छ। सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम आय विवरण र कर बुझाएमा सो भन्दा अघिको आर्थिक वर्षहरुको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा व्याज मिन्हा गर्ने प्रस्तावको पृष्ठभूमि त्यही होला। यस्तो प्रावधानबाट कानुनको परिपालन गर्ने र राज्यलाई नियमित रुपमा राजस्व तिर्ने करदातालाई कुनै छुट नदिने तर, राजस्व छलि गरेर कानुनको उलंघन गर्नेलाई पुरस्कारको घोषणा गरे सरह मान्न सकिन्छ।

१४ लाखलाई सुविधा

आधिकारिक निकायका अनौपचारिक जानकारी  अनुसार नेपालमा हालसम्म दर्ता प्रक्रियामा आएका १५ लाख करदातामध्ये करिब १५ प्रतिशत अर्थात करिब ७५ हजार करदाताले मात्रै नियमित रुपमा करकार्यालयमा विवरण बुझाउने गरेका छन्। बाँकी करिव १४ लाखको संख्या खासगरी अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर यस्तै च्याँखे थाप्नेमा पर्छन्। झण्डै ८५ प्रतिशत करदाताले या त नियमित रुपमा विवरण नै दाखिला गर्दैनन् या करै तिर्दैनन्।  बेलाबेलामा यस्ता कानुनले तिनलाई छुट दिएपछि कर तिर्न नै आउन परेन।  यो पनि कुनै एकवर्षको होइन। वर्षौ  नतिरेर कुनै एकवर्षको तिरे पुग्नेभयो। 

यता  मासिक रुपमा नियमित विवरण बुझाउने कुनै करदाताले विशेष कारणवस एक महिनाको विवरण बुझाउन एक दिन ढिला भयो भने पनि मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयले जरिवाना र व्याज लगाउँछ। तिर्नुपर्ने वर्षको असोज मसान्तमा बुझाइएन भने नियमित करदाताले १५ प्रतिशत सेवाशुल्क र १० प्रतिशत जरिवानासहितको कर तिर्नुपर्छ। नतिर्नेले चाहिँ उल्लेख भएबमोजिम एकमुष्ट छुट पाउने भए जरिवानामात्र होइन मूलधन कर नै।  

हिसाव खर्वमै आउला 

यस्तो छुटले कति अंक पु¥याउला भन्ने दुरुस्त हिसाव नआउला तर केही विवरणले यस्तो संकेत चाहि गर्छन्। जस्तो केही पहिले कर फस्र्यौट आयोगले १४८ करदाताको यस्तो तिर्नबाँकी रहेको फाइल अध्ययन गर्दा ३१ अर्व रुपैयाँ भेटिएको थियो। 

यस्तो हिसावको अर्को आधार साउन मसान्तको एउटा विवरणले पनि देला। यो साउन मसान्तमा सरकारले चार अर्ब एक करोड ३६ लाख राजस्व अपलचन गरेको अभियोगमा तीनवटा फर्मलाई नियन्त्रणमा लियो। त्यसमध्ये एउटा हिमालय कार्गोबाट दुई अर्ब ७२ करोड राजस्व असुल हुनुपर्ने थियो। यसलाई सरदरमा हिसाव गर्ने हो भने तीनवटा कम्पनिको चार अर्व भन्ने अंक आउँछ। यो तथ्यगत रुपमा गरिएको हिसाव हो। 

यी विवरण आयकर छली र भन्सार शुल्क नै नतिरी सामान भित्र्याएको र भएका बिलबिजक समेत नष्ट गरी प्रमाण लुकाएको अभियोगमा यति रकमको माग दावी सहित मुद्दा दर्ता भएको अवस्थाका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि २०७४–७५ सम्ममा बुझाउनुपर्ने राजश्व नवुझाउँदा यसरी रकम जोडिएको हो। कुनै करदाताले कुनै एकवर्षको मात्र रकम बुझाए विगतवर्षका बाँकी मिनाहा गरिँदा यस्ता करदातालाई कति फाइदा हुँदो रहेछ  र राज्यलाई कति नोक्सानी हुँदो रहेछ भन्ने यी हिसाव गर्नका लागि दुइ उदाहरण पर्याप्त होलान्। 

मिनाहामा ठूलो क्षेत्र    

दफा २२ मा शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गरेका चमेना गृह, छात्रावास सेवा तथा धितोपत्र दलाल सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले सोही संस्थाको प्रयोजनको लागि स्वयंले सञ्चालन गरेका चमेना गृह (क्यान्टिन) र छात्रावास (होष्टल) सेवा तथा धितोपत्र दलाल सेवामा विगतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज समेत मिन्हा हुनेछ।

यसको रकम कतिहोला भन्ने अर्को पक्ष छँदै छ। राज्यले संकलन गर्ने कुल राजस्वको करिव ९ प्रतिशत योगदान शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट रहँदै आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ५ प्रतिशत सेवाकर लिने गर्दथ्यो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले राज्यको हितभन्दा यस क्षेत्रका सीमित व्यवसायी र माफियाको स्वार्थका लागि करमुक्त गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बुझ्न गाहारो नपर्ला। 

अनुमानका आधार 

एउटा अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ १४ लाख संख्याका कर दाताले वितेको दशवर्षको मात्रै छुट पाएभने राज्यकोषमा जाने रकमको कति ठूलो हिस्सा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने भयो। यस्तो कर नतिरेर बसेको करदाताले कुनै एक वर्षको मात्र तिरे पुग्ने हँुदा कुनै एउटा करदाताले वितेको दशवर्ष मध्येको नौवर्ष सरदर र न्यूनतम वर्षको एकलाखको दरले छुट पाए भने पनि एउटा करदाताले ९ लाखको नाफा पाउँछन्। वार्षिक एकलाखको कर भनेको सयमा एकरुपैयाँ जस्तै हो हिसाव गर्नका लागि। यतिथोरै रकमको कर कसैले पनि छल्न आवश्यक ठान्दैन। जव यसको अंक करोड अर्वमा पुग्छ अनि छल्ने वा यस्तो बाटो हिड्ने काम सुरु हुन्छ। लाखकै हिसावमा पनि एकजनाले नौलाख नाफा गरे भने १४ लाखले गरेको नाफाको अंक कतिहोला आफैं हिसाव गर्न सकिन्छ। 
तिर्नैपर्ने रकम तिर्न नपर्दा त्यो उसको आम्दानी नै हो। स्वाभाविक छ, कसैले यस्तो आम्दानी गराइदियो भने ती व्यक्ति पनि लाभान्वित हुने नै भए। यो भनेको राज्यकोषको रकम हो। यति ठूलो मात्रामा राज्यकोष मास्नेकाम कुनै स्वार्थ नभै कसैले गर्ला भन्ने, गरेपनि पत्याउने आधार हुँदैन। अहिले अर्थमन्त्रीमाथि त्यसै प्रश्न खडा भएको होइन। 

आफ्नालाई विशेष 

अर्को झनै गम्भीर आपत्तिको व्यवस्था हो, सामाजिक संघ संस्थालाई पुरै छुट दिने कुरा। नेपालमा करिव चारलाखको हाराहारीमा यस्ता संघ सस्था छन्। धेरैलाई जानकारी छ, यस्ता संघ संसथामध्ये करिव ९० प्रतिशत सत्तारुढ दलका व्यक्तिबाट सञ्चालित छन्। तिनलाई करिव करिव पुरै कर छुट दिइएको छ। विधेयकको दफा २३ मा सामाजिक संस्थाहरुलाई लाग्ने कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा व्याज मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले बुझाउने कुरा त्यही हो। संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक संस्थाहरुको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आय विवरण तथा सो अनुसार लाग्ने कर सम्वत २०७५ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ भन्दा अघिका वर्षहरुको कुनैपनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा व्याज बुझाउनु पर्ने छैन।

यसले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक गतिविधिसँगै उनीहरुको अन्य गतिविधिमा पनि नियमन र नियन्त्रण भन्दा पनि कर छुट दिएपछि आर्थिक अनुशासनमात्र कायम नहुने होइन राज्य सञ्चालनको विधि र उसको दायित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्छन् विज्ञहरु। यो प्रावधानले यस्ता संस्थाले वितेको दशकौं देखिनै कर तिरेका छैनन् भने पछिल्लो एकवर्षको बुझाए सबैमाफि पाउने भए कानुनबाट नै। 

३० अर्वमा २० अर्व मिनाहा 

 कर भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा विगतका उदाहरणले पनि वताउँछ। विगतमा यसरी कर छुट गरिँदा अहिलेका अर्थमन्त्रीले आफैंले विरोध गर्दै आएका थिए पहिले। तर जव उनी भान्सेमा नियुक्त भए त्यो भन्दा डरलाग्दो र कति अर्व वा खर्वमा हिसाव हुने गरी करतादालाई उन्मुक्ति दिने कानुन नै ल्याए। माथि उल्लेख भएका केही दफा त्यसका उदाहरण हुन्। 

कर फछ्र्यौट आयोगले गरेकोकाम यसअघि धेरै नै चर्चामा आएको विषयमा परेको थियो एकताका। त्यसका धेरै पक्षमा धेरै अध्ययन भैसकेका छन्। करदाताले करसँग सम्वन्धित पदाधिकारीलाई कसरी प्रभावमा पार्छन् भन्ने पक्ष यसैसँग उजागर भएको पछिल्लो उदाहरण हुनुपर्छ यो। त्यसमा मुलुकका कतिपय व्यापारिक घरानाले तिरिसकेको करसमेत ‘न्याय गर्नुपर्ने देखिएको’ भनेर उनीहरुलाई नै फिर्ता गरिएको पाइएको थियो। अहिले त उनले तिर्नै नपर्ने बनाईदिए। त्यो विधेयकका धेरै दफामा यसरी नै तिर्नुपर्ने रकम तिर्ननपर्ने बनाइएको छ। तीनवटा दफा उदाहरणका लागि मात्र प्रस्तुत गरिएका हुन् यहाँ। 

त्यसबेला कर फछ्र्योट आयोगमा हालिएका निवेदन र आयोगले गरेका कामको खुलासा यसरी भएको थियो– त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकको करबापत ३ अर्ब ३३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बुुझाउनुपर्ने थियो। कर फछ्र्योट आयोगले त्यस रक्सी कम्पनीसँग जम्माजम्मी ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्रै लिएर बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो। आयोगको निर्णयपछि त्रिवेणीले करिब ९९ प्रतिशत कर छुट पायो। मदिरा प्रयोगकर्ताहरुसँग कम्पनीले उठाएको ७० करोड ८७ लाख ७८ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकममा समेत १ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गरी बाँकी छुट दिइयो।

सौरभ फोटो इन्टरनेसनलका नाममा रहेको एक फर्मले ४४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा ९९।९८ प्रतिशत छुट दिई कर फछ्र्योट आयोगले १० हजार रुपैयाँमात्रै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगकै कारण त्यस फोटो स्टुडियोलाई खुद ४४ करोड ६६ लाख ७५ हजार फाइदा भयो। सौरभ गु्रप अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरुले समेत भारी छुट पाए। १२ वटा करदातालाई शतप्रतिशत भ्याट छुट दिइएको थियो।

थोरै असुली धेरै मिनाहा 

यी सबै हुँदैजादा ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ मात्रै उठाउने निर्णय भएको थियो तयसबेला। आयोगले बुुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ छुट दिएको छ। राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमध्ये पनि सरकारी संस्थानहरुबाट बढी असुल गरिएको छ। असुल गरिएको रकममध्ये सार्वजनिक संस्थानहरुबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ। अर्थात सरकारी संस्थानहरुबाट ११ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय आयोगले गरेको थियो। निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले तिर्नुपर्ने १८ अर्ब ६६ करोड ८० लाखमध्ये ४ अर्ब १० करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएर बाँकी मिनाहा गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ। जुन रकम उठाउनुपर्ने मध्येको करिब २२ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ। 

सरकारी संस्थानहरुलाई सकेसम्म निचोरेर बढी कर असुल गर्ने र निजीलाई हदैसम्मको छुट दिने नीति आयोगले लिएको देखियो। त्यो बेला जसरी निजी प्रति यस्तो उदार भइयो अहिले त कानुननै यस्तो बनाइयो भने यो कसलाई समृद्ध बनाउन खोजिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ नै। रकमको अंकलाई नै हिसाव गर्ने हो भने पहिले अर्वका हिसावमा छुट पाएका थिए भने अव यो खर्वमा चढ्ने छ। अर्को आर्थिक वर्षमा यो अंक देखापर्ला।