‘छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी’

‘भ्रष्टाचारप्रति यो सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने छ।’ डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै हरेक सरकार प्रमुखहरुका मुखबाट यो कुरा सुनिँदै आएको छ। डा.बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधान सभा भंग गरेपछि यो देशले पाँचजना प्रधानमन्त्री(चार व्यक्ति)पायो। ती चारैजनाले माथिको भनाई दोहोर्याउँदै आईरहेका छन्। तर जनमानसले भ्रष्टाचारजन्य अपराध घटेको कहिल्यै महसुश गर्न पाएका छैनन्। बरु भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डहरु बाहिर आईरहेका छन्। भ्रष्टाचार शून्य देश बनाउने कथन छेपाराको कथा झैं बनेको छ।

गत वर्ष फागुनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चुनिएका केपी शर्मा ओलीले पनि भ्रष्टाचारलाई नसहने मात्र भनेनन्,‘आफू पनि तर भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन’ भनेर घोषणा नै गरिदिए। तर बिडम्बना हरेक कार्यालयमा घुस नबुझाएसम्म जनताले नियमसम्मत काम पनि गर्न नपाएका अनेक उदाहरण पाईन्छ। कतिपय स्थानमा घुस लिँदै गरेका कर्मचारी रंगेहात पक्राउ परेबाट पनि भ्रष्टाचारको पकड कतिसम्म छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढा गैरहनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नसहने सरकारले बितेका महिनाहरुमा एउटै भ्रष्टाचारीमाथि कार्बाही गरेको उदाहरण दिन सकिँदैन। एउटा उदाहरण, गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भ्रष्टाचारी भनेर किटिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमाथि वर्तमान सरकारले कार्बाही गर्नुको साटो संरक्षण दिईरहेको देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुध्द शून्य सहनशीलताको नारा केवल मानिसलाई झुक्याउने बाहेका केही नभएको प्रष्ट हुँदै गएको छ। अहिलेको नेपाली समाजमा पैसालाई र पैसावाललाई धेरै इज्जत गरिन्छ सम्मान दिईन्छ। उसले पैसा जसरी कमाएको होस् त्यसको मतलव छैन तर व्यक्तिले पैसा कमाउने र इज्जत कमाउने काम एकैचोटी गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ।  एक अर्थमा ‘छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गडी सबै टेडी’ भन्ने नेपाली उखान अहिलेको समाजमा ठ्याक्कै चरितार्थ भएको देखिन्छ। धेरै नेपालीहरु सबैथोक छोडेर त्यही गेडी हात लाउने धुनमा दौडिरहेका देखिन्छन्। यस मामलामा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरु,उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु,संस्थाका महाप्रवन्धकहरु प्रहरी अधिकारीहरु,शिक्षक र पत्रकारहरु पनि पछि परेका छैनन्। 

यस वर्षको बजेट भाषणताका सांसदहरुले –‘सांसद बिकास कोष’ का लागि गरेको लविङ्ग र अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण मार्फत सांसद बिकास कोषको बजेट स्थानीय सरकारको समन्वयमा र संलग्नतामा खर्च गर्नुपर्ने भनि राखेको प्रावधानप्रति सांसदहरुले गरेको विरोधको निहित उदेश्य के थियो भनेर  भनिरहन नपर्ला। निश्चय नै त्यो बजेटको दुरुपयोग गर्ने मनसायमा आघात परेपछि नै उनीहरुले होहल्ला गरेका थिए। जब कानून बनाउने सर्बोच्च निकायका निर्वाचित सांसदहरु नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने बिकास खर्च पारदर्शि बनाउन चाहँदैनन् भने उनीहरुबाट भ्रष्टाचार विरुध्द कडा कानून बनाउने र कानूनको पालना गर्ने गराउने कुरा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। एउटा तीतो सत्य के छ भने धेरैजसो निर्वाचित सांसदहरु पैसा कमाउनकै लागि मन्त्री बन्न हरेक उपाय लाउँछन्।

अधिकांश सकारी कर्मचारीहरुमा पैसा कमाउने नै मुख्य ध्येय रहेको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला। हो, त्यहाँ इमान्दार कर्मचारी पनि छन्। तर उनीहरु ‘भ्रष्ट’का अगाडि निरीह छन्। उनीहरु उच्च पदमा पुग्नै सक्दैनन्, किन कि त्यहाँ पुग्न पनि पैसाकै बल आवश्यक पर्छ। मन्त्री र नेतालाई खुशी पार्न उसले थैली तयार गरेर बसेको हुनुपर्छ।

केही वर्ष अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले काम गरिरहेको पदबाट अकस्मात राजिनामा दिए। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने रोलक्रममा रहेका ती कर्मचारीले त्यसै राजिनामा दिएका थिएनन्। उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन नुवाकोट घर भएका एक विभागीय मन्त्री पत्नीले एक करोड ‘शुल्क’ मागेकी थिईन्। उनको त्यति शुल्क बुझाउने हैसियत थिएन र विभागीय मन्त्री नै भ्रष्ट भएपछि त्यहाँ काम गरिरहनुको औचित्य नदेखेको महसुस गरेर उनले छँदाखाँदाको जागिरबाट राजिनामा दिएका रहेछन्।

सरकारी कर्मचारीहरुमा घरघडेरी जोड्ने र एउटा गाडी चढ्ने शोख बढेको देखिन्छ। शाखा अधिकृत बनेको ७ वर्षमा ३ करोडको घडेरी जोड्ने हैसियत भएका कर्मचारी पनि हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा पाईन्छन्। उनीहरुले घुस नखाई वा सरकारी स्रोतको हिनामिना नगरी त्यत्रो पैसा कमाउन संभव छैन। भर्खरै गोरखापत्र संस्थानका दुई महाप्रवन्धकले कागज खरिद गर्दा कसरी घोटाला गरे भन्ने तथ्य विवरण संचार मन्त्रालयबाटै गठित एक छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ।

शिक्षकहरुले आफ्ना सहकर्मीको तलब नै खाईदिने,शिक्षक नियुक्ति सरुवामा पैसा लिने गर्छन् भन्ने कुरा अनौठो बिषय रहेन। हामीले बारम्बार सुन्दै आईरहेको अर्को कुरा के हो भने कालोपत्रे गर्ने बित्तिकै सडकको कालोपत्रे उप्किन्छ,बन्दै गरेको पुल भासिन्छ,भत्किन्छ। निश्चय नै कमसल सामानको प्रयोग र कच्चा कामले नै त्यसो भएको हो। भ्रष्टाचार नै त्यसको कारण हो। ठेक्का पाउनका लागि दिने कमिसन र कमिसन खाएका नेताहरुबाट संरक्षित ठेकेदार त्यसो गर्छन्। तर सरकारले तर्साउने बाहेक ठेकेदारहरु विरुध्द केही पनि गर्न नसकेको उदाहरण त ताजै छ। तसर्थ पैसालाई इज्जत दिउञ्जेल भ्रष्टाचार घट्ने आशा गर्न सकिँदैन।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट यो सम्भव पनि देखिँदैन। बरु एउटा सामाजिक कदमले जुन इमान्दार व्यक्तिबाट संचालित होस्,त्यसले कालो धनको बलमा पैसावाल बनेका व्यक्तिहरुले समाजमा पाउने इज्जतलाई कम गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो कदम चरित्र हत्या गर्ने नभइ चरित्र सुधार गर्नेतिर लक्षित हुनुपर्छ। त्यो कदम यस्तो हुनुपर्छ कि यसले सामाजिक स्तरमा हरेक व्यक्तिलाई भ्रष्ट हुनबाट बच्न प्रेरित गरोस्। सामाजिक रुपमा जब भ्रष्टले सम्मान इज्जत पाउँदैन,राजनीति पनि स्वत भ्रष्टाचारीबाट टाढा रहन सक्छ। तसर्थ यसका लागि एउटा बहस र सक्षम नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ।