कांग्रेस भएर नसोचौं, कम्युनिष्ट भएर नहेरौं । अलि तटस्थ भएर सोचौं । नेपालमा जे विषयलाई पनि पार्टीगत चश्माले हेर्ने दुर्दान्त परिवेश निर्माण गरिएको छ । यो परिवेशबाट माथि उठेर संसदीय सुनवाई र न्यायधीश नियुक्तिको अस्वीकृतिलाई हेरौं । 

कुरा कांग्रेसबाट थालौं 

दिल्लीमा बन्दूक बिसाएर तत्कालीन माओवादी पार्टी सिंहदरबार पस्यो । त्यसपछि देश र नेपाली कांग्रेसको दुर्गति सुरु भयो । 

जनयुद्ध सकिएपछि जनयुद्धभन्दा खतरनाक र उग्र एजेण्डाहरुमा नेपाललाई फसाइयो । विदेशीले नेपालमा बीऊ रोपेका अनेक एजेण्डाहरुलाई नेपालीकरण तथा रैथानेकरण गर्न थालियो ।

माओवादीले जनअधिकार, पहिचान, लोकतन्त्र जस्ता आकर्षक खोल हालेर विषालु एजेण्डा उराल्न थाल्यो । त्यस्तो एजेण्डाको एम्बुसमा पर्नै नहुने पार्टी थियो नेपाली कांग्रेस । तर, कांग्रेस लाचार भयो, एम्वुसमा पर्यो । फलतः रैथानेकरण गरिँदै लगेका विदेशी एजेण्डाहरु धमाधम नेपालीकरण भए, स्थापित भए । त्यस्ता एजेण्डाहरु कानुनी र संवैधानिक बनाइँदै लगिए ।

यो क्रम जारी छ ।

माओवादी एजेण्डामा कांग्रेस फस्दै नगएको भए मुलुकको हालत यस्तो हुने थिएन अनि कांग्रेसको हालत पनि यस्तो हुने थिएन ।

अहिले कांग्रेस अर्काे एम्वुसमा फस्दैछ । उसले संसदीय सर्वाेच्चतालाई त्याग्न थालेको छ । यही बाटोमा अगाडि बढे विप्लव माओवादी र कांग्रेसमा धेरै फरक नदेखिने दिन आउन सक्छ ।

एउटा उखान छ— सौताको रिसले पोई टोक्ने । बहुमतप्राप्त नेकपाको रिसडाहा गरेर कांग्रेसले संसदीय प्रणालीलाई टोक्न थालेको छ । संसद वैठक बहिष्कार कांग्रेसले विगतमा गर्दैनथ्यो, अहिले गर्न थालेको छ । ‘संसदमा बहुमतले निर्णय गर्न हुँदैन’ हुँदैन भन्ने भयंकर अपशब्द समेत कांग्रेसको मुखबाट निस्कन थालेको छ ।

यो शब्दावली देश र कांग्रेसका लागि शुभलक्षण होइन ।

बहुमत जनताले निर्वाचित गरेर संसद बनाउने र त्यो संसदको बहुमतले निर्णय गर्ने संसदीय परिपाटीका लागि कांग्रेस स्थापना भएको हो । यसैका लागि संघर्ष गरेको हो । यसैका लागि ०७ सालको क्रान्ति, यसैका लागि ०४६ सालको जनआन्दोलन अनी यसैका लागि ०६२ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको हो । संसदीय परिपाटीमा कम्युनिष्टहरु पनि आए भनेर कांग्रेसले गर्व गर्ने गरेको छ । यो सही हो— नेपाली कांग्रेसले उठान गरेको संसदीय एजेण्डा कम्युनिष्टहरु आएका हुन् ।

अरु संसदीय बाटोमा आए तर कांग्रेसले चाहिँ संसदीय बाटो छाडेको हो ? उहिले एक प्रजातिका कम्युनिष्टहरु संसदलाई ‘खसीको टाउको देखाएर बोकाको मासु बेच्ने ठाउँ’ भन्थे । कांग्रेसले त्यसै भन्न लागेको हो ? कांग्रेसले यही वाक्य त बोलेको छैन तर उसको बोलीवचनको संकेत यही वाक्यजस्तै हुँदै गएको छ ।

कांग्रेसले हिजो अनेकौं उग्र एजेण्डाहरुलाई स्वीकार गर्यो, वरण गर्यो । अब संसदीय प्रणालीको सर्वाेच्चतालाई त्याग्छ भने कांग्रेस र राप्रपामा धेरै फरक रहँदैन । कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति थियो— संसदीय प्रणालीप्रति उसको अविचलित निष्ठा । यो सम्पत्ति कांग्रेसले मिल्काउन लागेको हो ? यो प्रश्न कांग्रेस बाहिरबाट मात्र नभएर कांग्रेस भित्रबाट समेत उठ्न जरुरी छ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको धरोहर पार्टीले संसदीय प्रणालीको औचित्य र उपादेयतामा प्रश्न उठाउँछ भने त्यसले ठूलो राष्ट्रिय क्षति हुनेछ । पौने शताब्दी पूरानो नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यसमा लागेकाहरुको मात्र होइन, यो पार्टी राष्ट्रिय सम्पत्ति हो ।

संसदीय सुनुवाईको धराप

जनयुद्धको उठानदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको अवधीमा नेपालमा पूल, गाविस भवन, स्कूल भवन, स्वास्थ्यचौकी र प्रहरी चौकी मात्र भत्काइएन, धेरै परम्परा र पद्धतिहरु भत्काइए । राजतन्त्र भत्काइयो । भत्काउन पर्ने पनि भत्काइयो, भत्काउन नहुने पनि भत्काइयो । भत्काउन नसकिएको केही निकायमध्ये थियो न्यायालय ।

न्यायलय भत्काउने उद्देश्यले संसदीय सुनुवाईको धराप थापियो ।  न्यायालय भत्काउने उद्देश्यले माओवादी मार्फत् ल्याइएका एजेण्डाहरुलाई कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले थेग्न सकेनन् । फलत, सेफल्याण्डिङका लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति बनाइयो । एउटा धरापमा नफसेर कांग्रेस एमाले अर्काे धरापमा फसे ।

जसरी होस् फसे ।

पहिले संसदीय सुनुवाईमा शतप्रतिशतले नाम अस्वीकृत गर्नुपथर््यो । पछि त्यो प्रावधान हटाएर दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था राखियो । 

यहाँनेर उल्लेख गर्नैपर्ने कुरा छ, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँग दुई तिहाई छैन । नेकपा बहुमतमा मात्र छ । कांग्रेसले के बिर्सिएको छ भने सत्तासीन पार्टीसँग संसदमा दुई तिहाई हुनु र सरकारलाई दुई तिहाईको समर्थन हुनु फरकफरक कुरा हो । फरक अवस्था हो ।

विगतमा सुशील कोइरालाको सरकारलाई पनि दुई तिहाईको समर्थन थियो भन्ने नभुलौं ।

नेपालमा न्यायिक क्षेत्रको खास विशिष्ट परम्परा थियो । ०४७ सालको संविधान बनाउँदा पनि त्यो परम्परा भत्काइएन । ०४७ पछि पद्धति यथावत रह्यो तर नियत खराब देखिन थाल्यो । न्यायालयलाई पनि आफ्नो पकडमा राख्न खोज्ने दलीय सर्वसत्तावादी चिन्तन न्यायालयमा पस्यो ।

त्यसपछि न्यायाधीशहरु अलिअलि गर्दै ‘कांग्रेस’ र ‘एमाले’ हुन थाले । मौका पाउनासाथ न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न कांग्रेस एमालेले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

अहिले संसदीय सुनुवाई समितिको दुई तिहाईले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत गरेको छ । यसले संसदीय सर्वाेच्चतालाई ठूलो टेवा पुराएको छ, संसदीय सुनुवाईको औचित्य सिद्ध गरेको छ । यसको अर्थ यो होइन कि नेकपा र ओली सरकार दूधले नुहाएको छ । नेकपा र ओली सरकारले पनि पाएसम्म कार्यकर्तालाई नै न्यायाधीश बनाउने हुन् । न्यायाललाई भ्रातृ संगठन बनाउन कसैले कुनै कसर बाँकी राख्ैनन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छैन र ?

ओलीले राजीनामा दिने ?

कांग्रेसमा अलि विवेक भएका नेतामा कहलिन्छन् विमलेन्द्र निधी । उनले विचित्र तर्क ल्याए । संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । 

सैद्धान्तिक रुपमा निधीको तर्क नाजायज छैन । 

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री बाहेक सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । त्यसबाहेक हुन्छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेता । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भने संवैधानिक परिषदका अन्य सदस्यहरुले पनि आआफ्नो पदबाट राजीनामा दिने कि नदिने ?

निधीको भनाई मान्ने हो भने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेताबाट अर्थात् शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको नेता पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।

दिन्छन् त देउवाले राजीनामा ?

तर्क र कुर्तकको पातलो रेखा

निधीको तर्कमा कहाँनेर त्रुटी रह्यो भने संसदमा सर्वत्र सरकारको बहुमतको परिकल्पना गरिँदैन । हाम्रै संसदको इतिहास हेर्ने हो भने पनि सरकारले चाहेका सबै चिज संसदबाट पारित भएका छैनन् । प्रतिपक्षले राखेका अनेकौं प्रस्ताव संसदले पारित गर्छ । झन, संसदीय समितिमा विरलै मात्र बहुमत अल्पमतको अवस्था आउँछ ।

संसदमा सरकार अल्पमतमा पर्न हुँदैन, अल्पमतमा परेको ठहर भएमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो ठाउँमा अल्पमतमा पर्न हुँदैन ? यसको पनि लामो परम्परा छ, जुन परम्परा नेपाल सहित अन्य विभिन्न देशले अपनाइ आएका छन् । 

बजेट, अर्थ विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र विश्वाश या अविश्वाशको प्रस्तावमा अल्पमतमा परेमा प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी मध्ये पनि विश्वाश या अविश्वाशको प्रस्तावमा अल्पमतमा परेमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु वाध्यकारी हुन्छ ।

सरकारबाट उत्पति भएका कुनै पनि दस्तावेज संसदले अस्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने असल परम्परा बस्दैन । 

बहुमत नमान्ने ?

कांग्रेसले संसदीय समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ, यो नाजायज छैन । तर, संसदीय समिति हटाउने हो भने संविधानका अन्य अनेक अन्र्तवस्तु प्रभावित हुनेछ । एक ढंगले संविधानको एकसरो पुर्नलेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

देश र जनता यसका लागि तयार छन् ? कांग्रेसले सोंच्नुपर्छ । 

थाहा भएकै कुरा हो, संसदीय समिति बनाउने पक्षमा कांग्रेस लाचारीपूर्वक उभिएको थियो । पछि कांग्रेसले समितिलाई वरण गर्यो । कांग्रेसले नै लामो समय यो समितिको औपचारिक नेतृत्व गरेको थियो । अहिले आफू प्रतिकूल भएपछि समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाउनु नैतिक हुन्छ र ? संसदीय सुनुवाईको अभ्याश देशले करिब एक दशक गरिसकेको छ । यो अनुभवमा टेकेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

दीपकराज जोशी ठिक कि वेठिक पात्र हुन्, उनको एसलएलसी प्रमाणपत्र कति सक्कली कति नक्कली हो भन्ने प्रश्नहरु आफ्नै ठाउँमा छ । मूलत यहाँ संसदीय पद्धति र प्रकृयामा केन्द्रीत हुन प्रयास गरिएको छ ।

समितिमा दुई तिहाई बहुमतले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । जोशीलाई स्वीकृत गरिनुपथर््यो कि अस्वीकृत गर्नुपथर््यो भन्नेमा कांग्रेसले कुरा उठाउनु अस्वाभाविक होइन । समितको दुई तिहाईमै प्रश्न उठाउन कांग्रेसले हुँदैनथ्यो । संसदको बहुमतलाई अधिनायकवाद भन्नु कुनै अर्थमा जायज हुँदैन । हो, विप्लव माओवादीले यसो भन्नु सुहाउँछ, ऊ फरक राजनीतिक प्रजातिको हो ।

संसदको बहुमत नमान्ने हो भने कसले निर्णय गर्ने ? कांग्रेसले भन्नुपर्यो । संसदमा बहुमतले निर्णय गर्न पाइँदैन भने अल्पमतले निर्णय गर्ने हो त ? अल्पमतले मान्यता पाउने हो भने अहिलेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सबै सांसदलाई हटाएर उनीहरुसँग निकटतम् प्रतिद्धन्दी बनेर पराजित भएकाहरुलाई संसदमा ल्याउनुपर्यो । अनि, संसदमा उनीहरुमध्येको अल्पमत जो छ उसैको निर्णय सदर हुनुपर्यो । कांग्रेसले यही खोजको हो ?

फालिएको एउटा कुर्सी

संसद सचिवालयको प्राङगण । बिहानपख थियो । संविधानसभा कालको कुरा हो । सचिवालय भवनको चौथो तलामा हल्लाखल्ला सुनियो । त्यहाँ संवैधानिक समितिको वैठक चलिरहेको थियो ।

त्यसपछि धडाम्म आवाज आयो । भवनको चौथो तलाको चार सय ११ नम्बर हलको झ्यालबाट एउटा कुर्सी तल प्राङगणमा फालिएको रहेछ ।

कुर्सी फालेका थिए विश्वेन्द्र पासवानले । उनी एक सिटे पार्टीका सभासद थिए । एक सिट मात्र भएको पार्टीका विश्वेन्द्रको अडान थियो— ‘समितिले मैले भने अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ ।’

समितिका सभापति थिए त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका निलाम्वर आचार्य । निलाम्वरले मात्र होइन, एमाले र माओवादीले मात्र होइन, स्वयं कांग्रेसले पनि समितिमा अल्पमतले जे भन्यो त्यही हुँदैन, बहुमतले निर्णय गर्छ भने ।

त्यो दिन बिर्सिएको हो कांग्रेसले ? यस्ता घटना अनेक छन् जतिबेला संसद तथा संविधानसभामा बहुमतले निर्णय गर्न पाइँदैन, हामी दुईतीजनाले भनेको मान्नैपर्छ भनेर अड्डी कस्नेहरु थिए । यस्ताहरुका विरुद्ध कांग्रेस उभिन्थ्यो । 

राजालाई मृत्युदण्ड

लोकतान्त्रिक राज्यमा व्यक्तिलाई विश्वाश गरिँदैन, विधिलाई गरिन्छ । व्यक्ति होइन विधिलाई स्थापित गर्नु नै लोकतन्त्र हो । तर, नेपालमा व्यक्तिको विरोधको नाममा विधिलाई नै भत्काउने विचित्र परम्परा छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिले केपी ओली सरकारमा छन्, चाँडै उनको सरकार गिर्ने लक्षण छैन, त्यसैले कांग्रेसका एक खाले नेताहरु विक्षिप्त बनेका छन् । 

सरकार बाहिर बस्नुपर्दाको पीडामा कांग्रेस नेताहरुले आफ्ना विचार र आदर्श पनि भुल्न थालेका छन् । 

कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जो संसदले राजालाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गर्छ भने त्यसलाई पनि राजाले सदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो वेलायती अवधारणा हो । यही अवधारणाको जगमा वेलायतमा संसदको विकास भयो । त्यो अवधारणालाई कांग्रेसले नै नेपालमा भित्रायो र आज त्यही अवधारणा अनुसारको संसद स्थापित छ ।

वेलायती संसदले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन सक्दैन, नत्र बाँकी सबै काम गर्न सक्छ भन्ने भनाई प्रचलित छ । यही अवधारणाको फोटोकपी जस्तै संसद नेपालमा स्थापना गरियो, जसको अगुवाई कांग्रेसले गर्यो ।

संसदीय प्रणाली होस् या योभन्दा केही फरक प्रणाली होस्, हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदको निर्णय नै सर्वाेपरी हुन्छ । संसदको निर्णय सर्वाेपरी हुनुहुँदैन भन्नु अधिनायवाद हो ।

सत्तापक्षले संसद छल्न खोज्छ, प्रतिपक्षले संसदलाई निर्णायक बनाउन खोज्छ । यो चलन नेपालमा पनि थियो । तर, अहिले आएर सत्तापक्षले संसदलाई निर्णायक बनाउन खोज्ने र प्रतिपक्ष चाहिँ संसदबाट भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सत्तापक्षलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रयास प्रतिपक्षी कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटो हिँड्न थालेको छ ।

यस्तै उल्टो बाटो हिँड्ने हो भने कांग्रेसको वैचारिक अवशान हुनेछ । र, यो अवशान मुलुकका लागि ठूलो क्षति सावित हुनेछ ।