पहिला कर्मचारीतन्त्र सुधारौं प्रधानमन्त्रीज्यू !
नेपालमा सन् २०१८ फेब्रुअरी १५ तारिखमा नयाँ सरकार गठन भएको ५महिना पूरा भएको छ। हालको सरकार अव उप्रान्त ४ वर्ष ६ महिना जति रहने र सबैतिर हराबरा, उल्लासमय बिकास गरेर जनतालाई खुशी दिने उदेश्यका साथ तल्लिन रहेकोबारेमा विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिबाट सुन्न सकिन्छ। हो हामी नेपाली आवश्यकता भन्दा बढीनै आशावादी छौं अनि त्यतिनै धैर्यवान् पनि, आवश्यकता भन्दा कैयौं गुना टाठा पनि छौं त्यो पनि बिना अध्यन। मान्नै पर्छ हामीलाई त।
हामी एकजना नेपाली जसलाई अर्थतन्त्रको बारेमा सोध्यो भने पनि सररर बताईदिन सक्छौं, देशको ईतिहास भन्यो भने पनि कुनै तिथि मितिको ख्यालनै नगरिकन बताउन सक्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय बिषयमा पनि हामीनै अव्वल छौं होला, चाईना यस्तो मजाको ईण्डिया त्यस्तो खालको, अमेरिका पनि खत्तम, रसिया, पेरु त्यति मजाको आदि आदि। देश बिकासको बारेमा पनि हामी नेपाली सबै धेरैनै टाठा छौं, कोहि भन्छन् देश यसरी बनाउनु पर्छ, कोहि भन्छन् उसरी बनाउनु पर्छ, कोहि अव नयाँ बनाउनु पर्छ, कोहि भन्छन् म भएको भए कस्तो बनाई दिन्थें आदि ईत्यादि।
आज नेपाल बिकास गर्नका लागि वास्तबमै विदेशी लगानीको खाँचो छ। यस्को बारेमा हाल सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई यो विषयमा राम्रोसँग ज्ञान भएको सुन्न पाईन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई झनै राम्रोसँग ज्ञान भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैगरि सरकारले गठन गरेका विभिन्न विज्ञ समूहलाई के कुरा गरौं र अझै राम्रो ज्ञान हुनुपर्दछ। तर ती सबै ज्ञान भएकाहरुले पनि आफुलाई ज्ञान भएका बिषयलाई कार्यान्वयन गर्न तथा कार्य सरल बनाउका लागि अलि द्रुत गतिमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
हामीलाई चाहिएको विदेशी लगानीका लागि ढिला नगरिकन हामीलाई पत्याउने देशबाट सहुलियत ऋण लिएर शुरुमा पूर्वाधार निर्माण (बाटो, पुल, खानेपानी, ढल निकास, फोहर व्यवस्थापन)बाट शुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर हालको कर्मचारी मात्र परिचालन गरेर यो सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाल नेपालका कर्मचारीहरुले विगत देखि गर्दै आएको काम हेर्नुभयोभने, उहाँहरु कागजी काममा तल्लिन हुनुहुन्छ, ढिलासुस्तीका लागि पनि उहाँहरु नमूनानै हुनुहुन्छ। कर्मचारीहरुले गरेर हुने भएको भए देश अगाडिनै बिकास भैसक्ने थियो। विगत १०औं वर्ष राजनीतिक दलबाट सरकार चलाए अनि कर्मचारीतन्त्रले पछि पछि लागेर सगाए।
सकारात्मक उदाहरण लिनुपर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्हाले पश्चात प्रमुखज्यूले देखाउनुभएको क्षमता सबै नेपालीहरुले गुणगान गाईरहेका छन्। केहि समय अगाडि सुन्नमा आएको उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका प्रमुखज्यूले पनि सकारात्मक व्यवसायिक क्षमता देखाउनुभएको भन्ने सुन्न पाईन्छ। भेरी बबई डाईर्भसनको टनेल खन्ने काम पनि द्रुत गतिमा भएको भन्ने सुखद समाचार आएको छ। विभिन्न प्राईभेट संस्थासँग समन्वय गरेर गरिएका कतिपय बिकास निर्माणका काममा उता पट्टिका ठेकदारज्यू र सरकारका कर्मचारीज्यूको राम्रो साँठगाँठमा बिकासका कामहरु अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। उहाँहरु मिलेर आफु अनुकूल कामलाई अगाडि बढाईरहेको उल्लेख्य उदाहरणहरु छन्। यस परिपाटीलाई सुधार गर्न तर्फ हालको सरकारले महत्व दिँदा हुन्छ जस्तो लाग्दछ।
आज हामीलाई चाहिएको विदेशी लगानीका लागि पनि विभिन्न मुलुकबाट सोधपुछ भईरहेको छ भन्ने सुनिरहेका छौं। तर हामी नेपाली विदेशी लगानीका लागि हाम्रो देशले सहजै दिनसक्ने र मिल्ने सेवा सुविधाको बारेमा भने कहिं कतै पनि सकारात्मक देखिएको पाईंदैन। अर्बौं खर्च गरेर नेपालमा लगानीका लागि प्रवेश गरेका लगानीकर्ता, जो आफ्नो आयोजनामा कामगर्ने कामदारको लागि आवश्यक भिषा पनि सहज रुपमा दिन तयार नभएको उदाहरणहरु सुन्ने गरेका छौं। भिषा लिने जटिलता सम्वन्धमा सम्वन्धित मन्त्रालयबाट सहमतिका लागि अर्को मन्त्रालय पठाउने र यदि सो मन्त्रालयले सहमति दिएमा सम्वन्धित विभागले भिषा दिने यस्तो प्रक्रिया अपनाएका छौं।
ए सरकार! विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने वातावरण सहज गराउनका लागि एक स्थानबाट सबै सेवा उपलव्ध गराउन मिल्दैन भन्या? नेपालको नियम अनुसार विदेशीले चाहर्नुपर्ने सबै निकायका कर्मचारीलाई एकै स्थानमा कार्यालय थापना गरेर सोहि स्थानबाट भिषा जारी गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यति काम त बंगलादेशले पनि शुरु गरिसकेको भन्ने सुनिएको छ।
कुन निकायको सिफारिस, कार्य सहमति र भिषा आदि सोहि स्थानबाट जारी गरिदिँदा केहि विग्रने छैन, यसले विदेशी लगानीकर्तालाई सुखद अनुभूती दिलाउने छ। आज नेपालबाट बार्षिक लाखौं मानिसहरु रोजगारीका लागि विदेशिएको अवस्था छ। ती सबै मुलुकहरुले नेपालले जस्तै भिषा प्रक्रियाको जटिल गरि दिएमा हामीलाई मान्य हुन्छ र? हाम्रो देशको भिषा शुल्क अन्य मुलुकको तुलनामा त्यति सस्तो पनि त छैन नि। भिषा शुल्क राम्रै लिने अनि त्यहि भिषा जारी गर्न प्रक्रिया जटिल गरिदिने कस्तो मजाको देशका मानिस हौं हामी। हाम्रो देशमा काम गर्नका लागि भन्दा पनि साना तथा मझौला व्यवसाय गर्न, र केहि ठूला आयोजनामा लगानी गर्नका लागि विदेशीहरु आउने र केहि मात्रामा आफ्नो आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु आउने गर्दछन्। तर तिनै व्यक्तिहरुले भिषा प्राप्त गर्न पनि कठिनाई भोगेको विषयमा विगत देखिनै कुराहरु उठ्ने गरेका छन्।
हामी अहिले पनि मुखले विदेशी लगानी आह्वान गरिरहेका छौं। हामीले साँच्चै हाम्रो देश नेपाल विकास गर्न चाहेका हौं भने किन सुधार गर्दैनौं हाम्रो झन्झटिलो प्रक्रिया? नेपालको ईमेज सुधार गर्न अब धेरैनै ढिला भैसक्यो सरकार!
