ओलीको १४ वर्षे कारावास र अधिनायकवाद

विगत केही महिनादेखि संसदीय प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर आलोचना गरिरहेको छ। अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई एकअर्काका विपरीत व्यवस्थाका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। दुईतिहाइको दम्भ र कार्यशैलीको कारणले विपक्षीप्रति अनुदार यो सरकारलाई एक ढंगले हेर्दा यो आरोप स्वभाविक नै लाग्नसक्छ तर यो सरकार अधिनायकवादी हो होइन एकछिन चर्चा गरौं। 

१)    आवधिक निर्वाचन, चुनावी प्रतिस्पर्धा, सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार अनि प्रतिपक्ष संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हुन्। यहाँ सरकार बनाउनु भनेको म्युजिकलचेयर खेल्नुजस्तै हो। त्यसलै सरकारवाला र प्रतिपक्षीबीच एक आपसमा अधिनायकवादी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी भनेर दोहोरी खेल्नु सामान्य हो । भारतमा पनि मोदीको सरकारलाई कांग्रेस आईले बेलाबेलामा अधिनायकवादी भनेर आलोचना गर्दछ। अमेरिकी ट्रम्पको सरकारको पनि आलोचना भएको छ। अहिले त्यहाँको डेमोक्र्याटिक पार्टीले अमेरिकी प्रजातन्त्र खतरामा छ भनेको छ।

२)    यो सरकार वास्तविक कम्युनिस्टहरूको होइन। वास्तविक कम्युनिस्टले बलपूर्वक सत्ता जित्न सफल भएको भए त्यहाँ सर्वहारा अधिनाकत्वअन्तर्गत कै व्यवस्था हुन्थ्यो। उनीहरूले सामन्त, वैदेशिक साम्राज्यवादका पृष्ठपोषक, दलाल पुँजीपतिमाथि अधिनायकवाद लागू गर्थे र ९०५ जनताको अधिनायकत्व १०५ माथि लागू हुने हुँदा उक्त व्यवस्था सकारात्मक अधिनायकवादी हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ। सच्चा कम्युनिस्टहरू साम्यवादी हुने भएकाले उनीहरू वास्तवमा अधिनायकवादी हुनै सक्दैनन्। किनकि साम्यवादमा कुनै सत्ता नै हुँदैन, शासक र शासित दुवै नहुनाले त्यहाँ पूर्ण लोकतन्त्र हुन्छ, मानवतावादको राज हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई अधिनायकवादी भन्नुभन्दा पहिले यो सरकार कसरी आएको हो ख्याल गर्नुपर्ने थियो। जबकि अर्को संसदीय निर्वाचनमा उनीहरू पनि उस्तै प्रक्रियाद्वारा सरकारमा आउनसक्ने सम्भावना पूरै मरिसकेको छैन।

३)    व्यवहारतः यो सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ छ र संसदीय प्रतिपक्षीहरूप्रति अनुदार छ। विशेषगरी हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई कडा शब्दमा आलोचना गर्दै आएका छन्। यसैबीच पनि काम सिद्धियो, गोविन्द केसीको वैशाखी टेकेको छ, माइतीघर मण्डलामा सीमित छ, आदिजस्ता शब्द र वाक्यांश प्रयोग भएका छन्। भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अमेरिका र युरोपबाट डलरको खोलो बगाएको कुरो गर्नुभएको छ तर डलर ल्याउने अधिकांश आइएनजीओमा आफ्नै पार्टीको वर्चस्व भएको बिर्सनुभयो कि। त्यतिमात्र नपुगेर यो क्रान्तिकारी शक्तिप्रति असाध्य निर्मम छ। विप्लव, मोहन वैद्य, आहुति आदिलाई राष्ट्रद्रोही देख्न थालिएको छ। उनीहरूसँग कुरा गर्न रुचाउनु हुन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि १४ वर्ष जेल बसेको र गृहमन्त्री थापाले १० वर्ष छापामार युद्ध गरेको बिर्सिएका हुन् कि कुन्नी! उनीहरू संविधान प्रदत्त अधिकारलाई समेत कुल्चेर थुनछेक र दमनमा उत्रेको छ। वार्ता र छलफल गर्ने चाहना राख्दैन। देशमा फेरि गृहयुद्धको खतरा बढेर गएको छ।

आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रियताको जति नारा फलाके पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। स्मार्ट सिटी, पानी जहाज, रेल, पाइपलाइनद्वारा ग्यास वितरण आदिको कुरा गरे पनि यो सरकार बाटोको खाल्डाखुल्डी, धुलो, धुवाँ र बेलाबेलाको प्राकृतिक विपत्तिबीचै अल्झिएको छ। राष्ट्रियताको कुरो गर्छ तर वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरू अगाडि लम्पसार पर्छ। आजका दिनसम्म नेपाल भन्ने देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन। अनेकन समयका प्रधानमन्त्रीहरू ओहदाको प्रमाणपत्र चढाउन गएजस्तै गरी शपथग्रहण तत्काल नै इन्डियाको भ्रमणमा जान्छन् र अनेकन बुँदामा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता र सहमति गर्छन्। यी सब हर्कतबाट नेपाली जनता प्रताडित भइरहेका छन्। त्यसकारण यो सरकार प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति होइन नेपाली जनताको निम्ति अधिनायकवादी र फाँसीवादी बन्दैछ। यस विषयमा कांग्रेसले के ध्यान दिन सकोस्, बिचरा ऊ पनि त उहीँ ड्याङको मूला न हो।

४)     आफूलाई प्रजातान्त्रिक ठान्ने शक्तिहरूले कम्युनिस्टलाई आलोचना गर्दा विशेषगरी अधिनायकवादी भन्ने गरिन्छ। यसमा को असली हुन्, को नक्कली कम्युनिस्ट हुन् भनी विचार गरेको पाइँदैन। सोभियत संघ रूसको विघटनमा पनि उनीहरूको यस्तै गलत मूल्यांकन भएको थियो। जबकि प्रजातान्त्रिक भन्नेहरूले सोभियत संघको विघटनमा समाजवादको मृत्यु भयो भनी खुशीयाली मनाए तर त्यहाँ धेरै वर्षअघि ख्रुश्चेबको उदयसँगै समाजवादको अवशान भइसकेको थियो। त्यहाँ जे ढल्यो, त्यो सामाजिक फाँसीवाद थियो। सामाजिक फाँसीवादको पतनपछि विश्वमा संसदीय व्यवस्थाको लहर चलेकै हो र क्रान्तिकारी शक्तिहरू उक्त परिघटनापछि पनि अफेन्सिभ हुन सकेनन्, डिफेन्सिभ नै हुन पुगे। लिडरसिप र कार्यदिशाको संकटबाट गुज्रिन पुगे, जुन अवस्था अद्यावधि कायमै छ। यसलाई समाजवादको असफलता होइन कि सामाजिक फाँसीवादीको असफलता हो भन्ने कांग्रेसले बुझेको छैन।

नेपालमा पनि वर्तमान सरकार संसदीय विपक्षीलाई पेल्नेमात्र होइन संसदबाहिर रहेका क्रान्तिकारीहरूप्रति दमनचक्र चलाइरहेको छ। ऊ आफैंले फलाकेर नथाक्ने आर्थिक समृिद्ध र राष्ट्रियताको विषयमा रत्तिभर प्रगति छैन। यसका नेताहरू वर्गसंघर्षको कुरा त गर्छन् तर जनतासँग उल्टो वर्गसंघर्ष गरेका छन्। देशभित्र किसान, मजदुर दिनानुदिन पीडित हुँदैजाने तर माफिया, तस्कर, नाफाखोरहरु मोटाउँदै जाने स्थिति छ। उनीहरूको प्रगति दिन दुगुना र रात उनीहरूको भइरहेको छ।

त्यसकारण यो सामाजिक फाँसीवादतर्फ अग्रसर सरकार हो तर नेपाली कांग्रेसलगायत केही संसदीय पार्टीले यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार, अधिनायकवादी भन्न राजनीतिक ढंगले सही होइन, यो केवल एउटा फत्तुरबाहेक केही होइन। कथम्कदाचित अर्को निर्वाचनमार्फत उनीहरू सरकारमा आउन सफल भए उनीहरूले गर्ने पनि उस्तै हो। नेपाली जनताको तर्फबाट सरकारको सामाजिक फाँसीवादी कदमहरूको विरोध र घेराबन्दी गर्नुको विकल्प छैन, अन्यथा देश विघटनतर्फ जाने खतरा बढेर गएको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीलाई घृणित राजनीतिक दाउपेचबाट मुक्त हुँदै राष्ट्रकोबारेमा सोच्ने शक्ति मिलोस्। संसद बाहिरका क्रान्तिकारी शक्तिहरू व्यापक रूपमा जनताबीचमा जान सकून्। सबलाई चेतना भया।