‘आयोग बनेपछि डाक्टर देवकोटा र म नेशनल मेडिकल कलेज हेर्न गयौं। पूरै भवन खाली, न बिरामी छन् न त डाक्टर। एक जना नर्स रहिछन्। सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी पनि भेटिए। उनीसँग कुरा गर्यौं। मेडिकल काउन्सिलका एकजना सदस्य पनि त्यहीँ फाइल हेरेर बसेका रहेछन्। अन्सारीले हाम्रो अस्पताल सब ठीक छ, यहाँ काउन्सिलका सदस्य आएर हेरिराख्नुभएको छ भने।

ती काउन्सिल सदस्यलाई तिमी कुन हैसियतले यहाँ आएको? काउन्सिलले पठाएको हो? भनेर सोधेपछि कालोनिलो हुँदै ‘होइन’ भने। हामीले तिनलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेका छौं’– गौरीबहादुर कार्की, अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग। 

‘२०७० भदौमा युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले कुराकानीका क्रममा अडियो रेकर्डमा चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकले कोटा निर्धारणकै क्रममा पटक पटक गरी ६० करोड रुपैंयाँ खर्च गरिसकेको स्वीकारेका थिए। उनले भनेका छन् ‘किष्टको १ सय ३५ सिट बनाउन डेढ करोड खुवाइयो’– ट्रान्स्परेन्सी इन्टर नेशनल नेपालको सदाचार जर्नल। 

डा.गोविन्द केसीको अनसनले दवाव दिएर गठन भएको डा. गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन अहिले चर्चामा छ। सरकारले यसलाई लुकाएपछि डा. केसीको १५ औं अनसनमा यसलाई सार्वजनिक गर्नु र दोषी देखिएका वा देखाइएकाहरुलाई सिफारिस अनुसार कार्वाही गर्नु पर्ने माग थपियो। त्यसपछि यो प्रतिवेदन धेरै चर्चामा आयो। यतिखेर सबैतिर दवाव आएको छ यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सरकारचाहिँ भनिरहेको छ–प्रतिवेदननै फेला परेन। 

हरायो कि लुकाइयो 

सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा विशेष अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सम्मिलित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। त्यसबेला राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेका समस्या पहिचान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगको थियो। 

सोही अनुसार यसले प्रतिवेदन बुझायो यही वर्षको माघ २१ गते। त्यसको १५ दिनपछि फागुन ३ मा सरकार परिवर्तन भयो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र दोषीमाथि कार्वाही चलाउने जिम्मा नेकपाको सरकारमा आइप¥यो। तर सरकार गठनको पुरै पाँचमहिना वित्यो यो साउन ३ देखि। तर यो बेलासम्म न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो न दोषीमाथि कार्वाही नै। यतिखेर आएर भन्न थालिएको छ यो प्रतिवेदन हातनै परेन। यो आयोगको सदस्य सचिव स्वयम शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव थिए जो अहिले पनि त्यही छन्। त्यसकारण पनि सरकारको यस्तो भनाइ पत्याउने आधार भएन। बरु यसलाई ‘हरायो’ होइन ‘लुकाइयो’ भनियो भने पत्यारलाग्दो होला। 

तीर प्रधानमन्त्री तर्फ 

केही पहिले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखपनि हेर्न नपरोस् भनी वताएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर त्यसको जवाफ आउन थालेकोछ तर उल्टोबाट यो प्रतिवेदनको सन्दर्भमा। कतिपयले लेखेका छन् यो प्रतिवेदन खोलियोभने भ्रष्टाचारीको मुख वा अनुहार देखिने भएर नै सरकारले यसलाई शीलवन्दीमा राहेको हुनुपर्छ। तर यता प्रधानमन्त्री जतिपटक सुशासन स्थापित गरेरै छाड्ने कुरा वताई रहन्छन् त्यतिनै पटक यो एउटा तीर जस्तो भएर  उतै सोझिन्छ। कम्तीमा चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा त यो कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने ऐनानै हुनु पर्छ। यति सम्वेदनशील विषयमा यति ठूलो लेनदेनबाट यो क्षेत्र चलेको छ र नियमनकारी निकाय अड्डा अदालत सबै नै यसमा डुवेका देखियो भने यसलाई सामान्य रुपले दिन नहुने थियो तर यो सुकेको पात भन्दा पनि हलुका भयो। 

 

यो प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि पूर्वउपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी सबै परेका छन्। तिनलाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस भएको छ। आयोगका अध्यक्षले नै कतिपय घटनाहरुको विवरण दिएका छन्, जसलाई एकठाउँमा राखियोेभने भ्रष्टाचारको चुलीमात्र होइन प्रवृत्ति पनि प्रकट हुन्छ। जुनकुरा सार्वजनिक गर्न सरकार मानिरहेको छैन। 

एकमुष्ट १९ 

आयोगले उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरेको थियो।  काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। यो कलेजका प्रमुखलाई एमालेले वीरगञ्ज महानगरका मेयरमा खडा गराएको थियो। कसको सम्बन्ध कस्तो भन्ने यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ। 

फैसलाको गलत व्याख्या 

लुकाइएको प्रतिवेदनमा त्रिविको कानुन विभागका डीन तारा सापकोटालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डीनबाट समेत हटाउन सिफारिस छ। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गरेका थिए। यस्तै, त्रिविको विज्ञान विभागका डीन रामप्रसाद खतिवडा, प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

इच्छाएको प्रतिवेदन  

आयोगले त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको र गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने काम गरेको भन्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न भनेको छ। उनकै निर्देशनमा २०७० कात्तिक २४ मा डा. योगी नेतृत्वको सात सदस्यीय टोली गठन भएको थियो।

 

त्यसले ‘पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी रहेको’ भन्ने प्रतिवेदन दियो। तर यता चार वर्षपछि पनि काठमाडौं नेसनलको अस्पतालमा बिरामी नभेटिएको, डाक्टर, नर्स तथा आवश्यक कर्मचारी नरहेको र योगी नेतृत्वको टोलीले झूटो विवरण दिएको पाइयो आयोगको अध्ययनमा। यो टोलीमा डा. ज्योति शर्मा, डा. केशवप्रसाद सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा. परशुराम मिश्र, डा.रामप्रसाद उप्रेती र प्रह्लाद पन्त थिए। मेडिकल काउन्सिलबाट काठमाडौंको नेसनलको प्रारम्भिक निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा.अनिलकुमार झा, डा. शशि शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठको हकमा पनि यस्तै सिफारिस भएको थियो। 

कलेजलाई सिट श्रीमतीलाई जागीर 

आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा.नीलमणि उपाध्यायको चर्तिकलाको पनि पोल खोलेकोछ। यसले भ्रष्टाचारलाई कसरी संस्थागत गरिरहिएको रहेछ भन्ने पनि बुझाउँछ। ‘डा.नीलमणि उपाध्यायले रजिस्ट्रार पदमा मिति २०६४।७।१३ देखि २०७२।७।११ सम्म दुई कार्यअवधि काम गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा कानुनभन्दा बाहिर गएर काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा.नीलमणि उपाध्यायकै देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

 

डा. उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारको मान्छे भन्दै काउन्सिलका अन्य पदाधिकारीलाई डर, त्रास र धम्की दिने गरेका थिए। उनले पदीय दुरुपयोग गरी पत्नी डा. सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर दिलाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘उहाँकी पत्नी डा. सरिता उपाध्यायलाई मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारको नाताले सरकारी पद र ओहोदाको दबाब दिई गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा नियुक्ति गरी काम नै नगराई तलबभत्ता खुवाएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहेको समयमा श्रीमती डा. सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई काठमाडौं अफिसमा काम गर्ने भनेर काम नै नगरी महिनाको २५ हजार तलब खुवाउने गरेको देखिन आयो।’ 

व्यक्ति एक जागीर दुई

 उपाध्याय आफंैले चाहिँ  एकै समयमा दुई स्थानमा जागिर खाँदै सेवा सुविधा समेत लिएको प्रमाणित भएको छ। रजिस्ट्रार पदको दुरुपयोग गरी उनले पूर्णकालीन रुपमा सैनिक कलेजमा प्राध्यापक पदमा करारमा नियुक्त भई तलबभत्ता खान थालेपछि पनि काउन्सिलबाट समेत तलब–भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आयोगले एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारी मेडिकल कलेजमा संलग्न हुन नपाउने भए पनि उनले सेनाको मेडिकल कलेजमा काम गर्दै विद्यार्थी कोटा बढाउनेसम्मको अनियमितता गरेका थिए। डा.उपाध्यायले सेनाको मेडिकल कलेजलाई मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा दोब्बरभन्दा बढी सिट बढाइदिएका थिए। चार सय ९१ मात्रै बेड संख्या रहेको सेनाको मेडिकल कलेजले ८२ सिट मात्र पाउनुपर्नेमा उनले एक सय ३० सिट दिलाएका थिए।

कागजमा पूर्वाधार

आयोगले पूर्वाधार नै नपुगेको विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउनेहरुलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। ‘यी दुवै मेडिकल कलेजमा हालसम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार र फ्याकल्टी पुगेको छैन। सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्नू’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, देवदह मेडिकल कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता निरीक्षण गर्नेमा डा.सिडी चावला र प्रा.श्यामसुन्दर मल्लले कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेका थिए।

 

सम्भाव्यता निरीक्षण टोलीपछि २०७१ साउन ११ को पत्रअनुसार निरीक्षण गरेको टोलीले पनि कलेज चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त टोलीमा प्राडा पन्ना थापा, प्राडा रमेशप्रसाद सिंह, डा.जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठ थिए। विराट मेडिकल कलेल एन्ड टिचिङ अस्पतालको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न खटाइएका निरीक्षण दलका सदस्यहरू डा.रमेशकुमार अधिकारी, डा.रोहित श्रेष्ठ, डा.सिडी चावला र डा.ओजस्वी नेपाल छन्। उनीहरुले पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई ७५ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नेगरी अनुमति दिन सिफारिस गरेका थिए। यही दोषमा परेका छन् केयूका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजूपनि। उनले भौतिक पूर्वाधार,फ्याकल्टीलगायतका पक्षमा ख्याल नगरी नियमावली नै संशोधन गरी सम्बन्धन दिने नियतले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन अनुमति दिएका थिए। 

अख्तियारकोे अति दुरुपयोग 

आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)ले विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययनका लागि लिएको पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। केयूले २०७३ जेठ १५ मा पिजीको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। परीक्षाका सम्पूर्ण प्रश्नपत्र अख्तियारले विज्ञका रुपमा पठाएको समूहले बनाएको र नतिजा पनि उनीहरुले नै पठाएको जाँचबुझ आयोगले फेला पारेको छ। आयोगले परीक्षामा संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्तले प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको र उक्त कार्यमा केयूका उपकुलपति डा. माकाजूले सहमति दिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। ‘संवैधानिक आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले काठमाडौं विश्वविद्यालयको पिजी प्रवेश परीक्षामा परीक्षा सञ्चालन हुनु दुई दिनअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको ठोस प्रमाणविना मौखिक निर्देशनमा आफ्नो अनुकूलका विज्ञ खटाई प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कार्यगरी विश्वविद्यालयजस्तो स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप गरी विवादित कार्य गरेको देखिन आयो’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

 

प्रतिवेदनअनुसार केयूको उक्त प्रवेश परीक्षामा अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी, अख्तियारले बनाएको विज्ञ टोली र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका छोराछोरीले समेत आवेदन फाराम भरेका थिए। परीक्षालाई आफूअनुकूल बनाउन केयूले पहिले बनाएको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुअघि नै बाहिरिएको भन्दै अख्तियारले छुट्टै टोलीलाई परीक्षा लिन पठाएको थियो। केयूले २०७३ जेठ १५ मा प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि नै अख्तियारको टोली पुगेर परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफैं प्रश्नपत्र बनाएको थियो। प्रश्नपत्र निर्माण मात्र नभई नतिजा पनि अख्तियारकै टोलीको संलग्नतामा निकालिएको थियो। ‘सो परीक्षामा प्रश्नपत्र लिक भयो भनेर अख्तियारको टोली गएर उक्त मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले त्यसबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. सुप्रभात श्रेष्ठको नेतृत्वमा अख्तियारकै गाडीमा आठ जनालाई जेठ १३ मा केयू पठाएको थियो।

 

‘अख्तियारले व्यवस्था गरेको गाडीमा गई प्रश्नपत्र नै अख्तियारका विज्ञबाट बनाएर परीक्षा गराउने पूर्वयोजनाअनुसार नै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १३ गते बिहान १० बजे नै डा. श्रेष्ठसहित अन्य सातजना विज्ञलाई लिएर गएको देखिन्छ’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘परीक्षा नै सञ्चालन हुन नपाई तथा विश्वविद्यालयले प्रश्न नै छनोट गरी नसकी २०७३ जेठ १३ मा प्रश्नपत्र चुहावट भयो भनी विनाप्रमाण अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थाको नाममा टोली खटिनु कानुनी र व्यावहारिक पक्षले हेर्दा सान्दर्भिक देखिएन’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रश्नपत्र चुहावटका लागि परीक्षा सञ्चालन भएको वा सञ्चालन हुनलागेको अवस्थामा तयारी अवस्थामा राखिएको प्रश्नपत्र र चुहावट भएको प्रश्न तुलना गरी हुबहु मिलेमा मात्र चुहावट भएको भन्न सकिने हुन्छ। यस सन्दर्भमा यदि प्रश्नपत्र चुहावट भएको भए त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान तहकिकात भई बुझ्ने र कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा अख्तियारले सो कार्य गरेको भने पाइएन।’

सिट अघि पूर्वाधार पछि 

भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा अनुगमन गर्न काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ मा गएको डा.एनबी राना, डा.शशि शर्मा र डा.नीलमणि उपाध्यायको टोलीले सात सय ८८ शय्या रहेको भन्दै एक सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस ग¥यो। प्रतिवेदनका आधारमा सो कलेजले एकसय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति पायो। चारवर्षपछि पुस १२ मा निरीक्षणका लागि डा.विमल सिन्हा नेतृत्वको टोली सो कलेजको अस्पताल पुग्दा तीनसय ५० शय्या मात्र रहेको पायो।

 

‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एकसय ५० सिट स्वीकृत गरेकामा डमी फ्याकल्टी राखेको, फ्याकल्टी प्रमाणित नभएको लगायतका त्रुटि देखिएकामा सन् २००७ देखि नै एकसय ५० सिट निर्धारण गरी मेडिकल कलेजको बदमासीलाई सिट निर्धारणमा आँखा चिम्लिने गरेको देखियो’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१२ वर्षअगाडि नै निरीक्षणमा तथ्य लुकाउने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको देखिन आयो। मेडिकल शिक्षा पढाउने भनेको विकृति विसंगतिलाई अँगालेर सिट बढाइदिने, ठीक रुपमा अनुगमन नगर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै चलाइँदै आएको देखियो।’ विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ०६९ असार ७ र ८ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले अनुगमन गरेको थियो।

 

टोलीले अस्पतालमा नौसय बेड भएको प्रतिवेदन बुझाउँदै एकसय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस ग¥यो। सोही वर्षको माघ १९ मा डा.विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको टोली अनुगमनमा पुग्दा अस्पतालमा जम्मा चारसय ५० शय्या मात्रै भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।‘मेडिकल कलेजमा २०६७ आषाढ ५ देखि ७ सम्म डा.नीलमणि उपाध्यायको नेतृत्वमा निरीक्षण गरिएकामा चालू बेड चारसय २०, निर्माणाधीन छ सय ३०, जनवरी २०११ मा तयार हुने १ सय ५ र अगस्ट २०१२ मा ५ सय २५ भनी पछि तयार हुने बेड समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण तरिकाले मापदण्ड पुगेको भनी सन् २०१० मै १ सय ५० सिट एमबीबीएस पढाउन सिफारिस गर्नुभएको र सोहीबमोजिम काउन्सिलको फुल हाउसबाट समेत सिट निर्धारण गरी निर्णय गरेकोमा अहिले सन् २०१७ अर्थात् २०७४ सालमा ९० विद्यार्थी मात्र पढाउने क्षमता देखिएकाले उहाँहरुले सात वर्ष अगाडिदेखि नै एक सय ५० सिट पढाउन गरेको सिफारिस र काउन्सिलको निर्णय गलत रुपमा गरिएको रहेछ भन्ने देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

(कार्टुन साभार: न्यू बिजिनेस एजबाट)