बल अब ओलीको कोर्टमा

डा.गोबिन्द केसीको पछिल्लो आमरण अनसनले नेपालको राष्ट्रिय चरित्रलाई फेरि एकपटक उदांगो पारिदियो। विगत धेरै दशक देखिनै देखिँदै आएको उही पुरानो राष्ट्रिय चरित्रलाई फेरि एकपटक मुखरित गरिदियो केसीको २७ दिने अनसनले। शासकहरु र उनीहरुका अनुचरहरुले दम्भ देखाईरहे भने आम जनताले केसीको अनसनलाई साथ दिईनै रहेको देखियो। जनता सडकमा उत्रिए र सडकमा नउत्रनेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवध्दता जनाए।

तर सदाझैं केपी ओलीको दुइतिहाई बहुमतको सरकारले केसीको सत्याग्रहको शक्तिलाई सुरु देखि नै कम आँकेको देखियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले केसी सरकारी कर्मचारी हुन् र उनले सत्याग्रह गरी सरकारको विरोध गर्न मिल्दैन,म कार्वाही गर्छु भन्ने सम्मको धम्की दिईरहे। उनले केसीको अनसनलाई व्यापक जनसमर्थन छ भन्ने हेक्का नै राखेको देखिएन। वास्तवमा केसीको आन्दोलन मूलतः राज्यको स्वास्थ्य शिक्षामा भएको व्यापारिकरण र अनियमिततालाई रोक्नेतिर रहँदै आएको भन्ने कुरा सरकार र सत्ताधारी दलले बुझ्न चाहेन। उनीहरुले केसीको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीको सरकार विरोधी आन्दोलन भनी प्रचार गर्ने प्रयाश गरे तीन सातासम्म। दुइतिहाईको दुहाई दिँदै सरकारले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी जुम्ला अस्पतालमा अनसनरत केसीलाई बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्यायो। युध्दको बेलामा पनि आक्रमण नगरिने अस्पतालमा पसेर प्रहरीले स्वास्थ्य कार्यकर्तामाथि लाठी वर्षायो भने आफ्नै सहकर्मी पनि बाँकी राखेन।

काठमाडौं ल्याएर केसीको जीवन बचाउने नाममा उनको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने सरकारको योजना सर्बसाधारण जनता,नागरिक समाज,साहित्यकार,कलाकार र पत्रकारहरुले यसरी निस्तेज पारिदेलान् भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताले सायदै सोचेका थिए। केसीलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएको दोस्रो दिन यहाँ आयोजित दुइवटा र्यालीले केसीप्रतिको जनसमर्थन उजागर गरेकै थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई समेत बुझ्ने प्रयाश नै गरेनन्। बरु उल्टै नेपाल तरुण दलको आन्दोलनमाथि शक्ति प्रयोग गरियो भने अर्को र्यालीका सहभागीहरुलाई ‘गेरु वस्त्रधारी विद्वान’ भनेर व्यंगवाण वर्षाईरहे। त्यस र्यालीमा सहभागी सुपरिचित अनुहारहरुलाई सरकारले पचाउनै नसकेको देखियो। कृष्ण पहाडी,खगेन्द्र संग्रौला,सुशीला कार्की,कल्याण श्रेष्ठ,मनिषा कोइराला,बाबुराम भट्टराई,गगन थापा र अन्य नागरिक अगुवाको सहभागिताले नै देखाईदिएको थियो कि केसीका पछाडि ठूलो शक्ति छ। तर यसलाई समयमा बुझ्ने काम भएन। परिणामस्वरुप केसीको आन्दोलन ७ दिन अरु लम्बियो भने प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको लोकप्रियता पनि ह्वात्तै घट्यो।

आन्दोलनमा लागेका नागरिकलाई देखेर उनीहरुलाई गाली गरेर पनि नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी बैठक बोलाई केसी र कांग्रेसका विरुध्दमा नबोलेको भन्दै पार्टीका नेता र समर्थक पत्रकारमाथि रिस समेत पोखेका थिए। उनी दुइतिहाई मतवाला सरकारमा रहेका पार्टीका नेताले सहयोग गरे आन्दोलन दवाउन सकिने सोचमा रहेका थिए। उनकै आग्रह अनुसार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अरुले केसीको आन्दोलनलाई सघाएकामा नेपाली कांग्रेस विरुध्द चर्का भाषणबाजी समेत गरे। उनीहरुले कांग्रेसमाथि दोष थोपरेर केसीको आन्दोलनलाई दलीय हैसियत दिने प्रयाश समेत गरे। सरकार र सत्तारुढ दल समर्थक प्रेसले यही कुरालाई प्रचार गरिरहे। त्यस्तै तथ्यहीन बिषयमा उत्तेजित भएर बोल्दा कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ्गले मन्त्री पद नै गुमाउनु पर्यो,जनआक्रोशको अगाडि उनको कुनै जोड चलेन।

स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नेपाली विद्यार्थीहरु बंगलादेश र अन्य देशमा एमबिबिएस पढ्न जाँदा नेपाललाई घाटा भएको दावी गरिरहे। अझ उनले यसो पनि भने– नेपालमै अझै धेरै मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक छ।’ तर उनले नेपालीहरु यहाँका मेडिकल कलेजमा तिर्नुपर्ने महँगो फि तिर्न नसकेर विदेश गएका छन् भन्ने तथ्यलाई भने चटक्क बिर्से। नेपालमा एमबिबिएस गर्न पचास लाख वा सो भन्दा बढी एकमुस्ठ सुरुमा नै तिरेर पनि विद्यार्थीले महिनैपिच्छे  थप १८ हजार होस्टेल फि,खाना खर्च तिर्नुपर्छ। तर बंगलादेश जानेले तीन लाख आठ पटकमा तिर्छन् र उनीहरुलाई होस्टेल फि लाग्दैन भन्ने कुरा थाहा  नभएको देखियो।

प्रधानमन्त्री,मन्त्री,नेकपाका नेताहरु र मेडिकल कलेज संचालनको तयारीमा रहेका विवादास्पद मानिसहरुको अभिव्यक्तिले आम मानिसले सरकार जनताको पक्षमा भन्दा व्यापारीको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दियो। उनीहरुले सरकारको लागि सत्याग्रही केसी भन्दा व्यापारी दुर्गा प्रसाईं महत्वपूर्ण रहेको बुझे। तर सरकारलाई यो कुरा बुझ्न २७ दिन लाग्यो ।

केसीको आन्दोलन जारी रहँदा नै काठमाडौंमा थुप्रेको पोहोरले सरकारको अकर्मण्यतालाई फेरि सतहमा ल्याईदियो। मिडियाले सरकारले अर्घेल्याँई गरेको कुरा उठाई नै रहे। सम्पादकहरुको एउटा टोलीले केसीप्रति दर्शाएको ऐक्यवध्दताले सरकारलाई थप क्रुध्द बनाएको देखियो। तर सत्याग्रहको अगाडि राज्यशक्तिको केही जोड चलेन र प्रधानमन्त्री कै पहलमा केसीका सम्पूर्ण माग पूरा गरि उनको अनसन टुंग्याईयो २७ औं दिनमा। 

सुरुमै सरकारले यो स्थिति आँकलन गर्न सकेको भए देशको साढे तीन हप्ताको समय यसरी खेर जाने थिएन। केसीको अनसनको दौरान ओली सरकारले देखाएको रवैया ०६२÷०६३ को आन्दोलनका बेला राजाले देखाएको शासकीय तुजूकभन्दा कति पनि फरक रहेन। शक्तिको दम्भले ओली सरकारको लोकप्रियता खस्किनुको साथै सरकारप्रति जनताको भरोसा पनि घटेको आभास भएको छ अहिले।

तर केसीको अनसनले नेपाली कांग्रेसको घरेलु विवादलाई भने मत्थर पार्न मद्दत गरेको देखियो। आपसी द्वेषलाई बिर्सेर कांग्रेसका नेताहरुले सरकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन् अहिले नै पनि। केसीको अनसनले कांग्रेसलाई सरकार विरोधी मसला दिएकोमा दुइमत नहोला। र केसीको आन्दोलन दवाउन वा निस्तेज पार्न नसकेपछि नेकपाका एकथरी नेताहरुले कांग्रेसका युवा नेता गगन थापामाथि सरकार –केसी वीचको वार्ता भाँडेको आरोप पनि लगाए। तर उनीहरुले सरकारले मुठ्ठीभर व्यापारीको हितमा काम गर्न खोज्दा नै केसीले अनसन गरेको र यो सँग उठेको आन्दोलनले पार्टी र सरकारलाई क्षति पुगेको भन्ने यथार्थलाई बुझ्न सकेनन् या बुझ्ने प्रयाश नै गरेनन्।

ढिलै भएपनि सरकारले केसीको माग सम्वोधन गर्यो र उनको जीवन बचायो। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। देश कमसेकम एउटा अप्रिय दुर्घटनाबाट बचेको छ अहिलेलाई।  सरकारसँग भएका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर जनभावनाको कदर गर्ने प्रमुख दायित्व पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा रहेको छ। उनले यो जिम्मेवारी पूरा गरे भने जनताले दिने स्यावासीको हकदार पनि उनी नै हुनेछन्।