चारपाँच जना मानिसले पाखुरा सुर्कंदै सिंहदरबारमा मन्त्रीलाई मागपत्र दिएछन्। मन्त्रीले पूरा गरिदिन्छु भन्दै मागपत्रमा सहि ठोकिदिए। पछि पो थाहा भो- माग राख्नेले झुक्किएर खल्तीबाट मागपत्रको सट्टा प्रेमपत्र निकालेर दिएको रैछ, मन्त्रीले त्यही प्रेमपत्रमा सहि ठोकेछन्। 

मन्त्रीले यति धेरै मागपत्र बुझ्थे कि पढेर साध्य नै नहुने युग थियो। अहिले डा. गोविन्द केसीको अनशन चलिरहेछ। वार्ता भइरहेछ। यो अनशन र वार्तामा भुलचुक भयो भने दूरगामी दुष्परिणाम आउनेछ। यो दुष्परिणामबारे थप व्याख्या गर्न मागपत्रवाला यो प्रसंगलाई नै अगाडि बढाउँ-

मागपत्र भन्दै सेतो कागजमा जे लेखेर दिए पनि मन्त्रीहरुले पूरा गर्ने वाचा गर्थे। हाम्रो गाउँलाई आलु प्रदेश बनाइदेउ भनेर माग राख्यो भने पनि त्यो पूरा गरिदिने वाचा गर्थे मन्त्रीहरु। अनि, अर्काेले त्यही गाउँलाई काउली प्रदेश बनाइदेउ भन्यो भने त्यसमा पनि सही ठोक्थे मन्त्रीहरु। 

एनजीओले आन्दोलन गथर््यो, विदेशी डोनर एजेन्सीले लेखिदिएको मागपत्र बोकेर रंगीविरंगी एनजीओका मालिकहरु पाखुरा सुर्कंदै सिंहदरबार जान्थे, मन्त्रीले माग पूरा गर्छु भन्दै सही ठोक्थे। हरेक सेतो कागजलाई मागपत्र देख्ने र हरेक माग पूरा गरिदिन्छु भनेर वाचा गरिहाल्ने अम्मल थियो संविधानसभा कालमा सरकारवासीहरुलाई।

दुईचारजना व्यतिmको प्राइभेट लिमिटेड जस्तो संस्थाले माग राख्दा पनि पूरा गर्ने वाचा गरिहाल्थे। 

त्यसबेला एक चिर्कटो विज्ञप्तिका भरमा दुईचार जनाले नेपाल बन्द गर्न सक्थे। बन्द आव्हान गरेर मागपत्र बोकेर जानेलाई सिंहदरवारमा ज्वाईंसत्कार गरिन्थ्यो, हुनेनहुने सबै माग पूरा गरिदिने वाचा सरकारले गरिदिन्थ्यो। 

डा. केसीको अनसनलाई भने योभन्दा अलि फरक ढंगले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। माग जायज छ तर माग पूरा गर्ने विधि प्रकृया गलत भयो भने हिजो संविधानसभा कालको जस्तो अवस्था देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ।

तर, नेम्वाङ फरक थिए

हामी प्रेम गर्नेहरुका लागि एउटा छुट्टै संवैधानिक आयोग चाहिन्छ भनेर कसैले माग राखेछ। संविधानसभाको सुझाव संकलन समितिको प्रतिवेदनमा ‘प्रेम आयोग’ पनि सूचीकृत हुन पुग्यो। 

माग सूचीकृत हुनु एउटा कुरा हो, माग पूरा गरिदिन्छु भनेर सरकारले वाचा नै गर्नु चाहिँ बेग्लै कुरा हो। प्रेम आयोग या अन्य खाले माग पूरा गर्ने या नगर्ने काम संविधानसभाको थियो। सरकारले संविधान बनाउने होइन, तैपनि मन्त्रीहरु माग पूरा गर्ने वाचा गरिदिन्थे। परस्पर विरोधाभाषी मागपत्रहरुको भारीले किचीमिची भएर पहिलो संविधानसभा ठहरै भयो। 

संविधानसभामा अध्यक्ष थिए सुवासचन्द्र नेम्वाङ। मागपत्र बुझ्न उनलाई भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो। मन्त्रीहरुभन्दा फरक व्यवहार गर्थे नेम्वाङ। उनले कहिल्यै कसैसँग माग पूरा गरिदिने वाचा गरेनन्, आश्वाशन दिएनन्। मागपत्र बोकेर आउने सबैलाई एउटै कुरा भन्थे- ‘म तपाईंहरुको माग सम्बन्धित ठाउँमा राखिदिन्छु।’

नेम्वाङ विधि प्रकृयामा विश्वाश गर्थे, माग पूरा गर्ने अधिकार र अख्तियारी सरकारसँग छैन र आफूसँग पनि छैन भन्ने उनले बुझेका थिए। त्यसैले मागपत्रहरुको भारीबाट संविधानसभालाई जोगाउन उनले भरिसक्ये कोशिस गरे। संविधानका अन्र्तवस्तुमा राखिएका माग पूरा गरिदिने अधिकार मन्त्री तथा सरकारसँग छैन भनेर बुझाउने कोशिस पनि गरेका थिए। तर, मन्त्रीहरु त्यो कुरा सुन्न र मान्न तयार थिएनन्, फलत देशले दुष्परिणाम भोग्यो। 

केसीको अनशन र मागको उत्पत्ति पनि संविधानसभा कालमै भएको थियो। संविधानसभाले मात्र निर्णय लिनसक्ने विषयमा समेत माग पूरा गरिदिन्छौं भन्ने सरकार तथा मन्त्रीहरुले डा. केसीको माग पूरा गरिदिन्छु भनेर सहमति गर्नु नौलो कुरा थिएन। 

अरुले माग राख्नासाथ पूरा हुने आश्वाशन पाउँथे तर केसीले चाहिँ किन लामोलामो अनशन बस्नुपर्यो? प्रश्न स्वाभाविक हो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अरुलाई वाचा तथा आश्वाशन दिए पुग्थ्यो, केसीको माग चाहिँ वाचा र आश्वाशनलाई मूर्त रुप दिनुपर्ने खालको थियो। अर्काे कुरा, केसीको मागमुद्दाको पक्ष विपक्षमा माफियाहरुको चलखेल थियो। आफ्नो मागमुद्दामा माफियाहरुले यतिविध्न खेलोमेलो गर्छन् भन्ने केसीलाई शायद थाहा थिएन।

बन्न नदिइएको परम्परा

सतीले सरापेको देश भन्ने उक्ती चर्चित छ। सतीको सराप नेपाललाई कसरी र कहाँकहाँ लाग्यो होला? नेपालमा विधि, प्रकृया, पद्धति कहिल्यै स्थापित हुन दिइएन, परम्परा बन्न दिइएन। शायद सतीकै सराप परेको हो की?

पछिल्लो तीन दशकलाई हेर्यौं भने नेपालमा कुनै पनि संवैधानिक तथा राजनीतिक पद्धति स्थापित हुन नदिनलाई द्धन्द भएको देख्न सकिन्छ। दूर अतित हेरे पनि हुन्छ, पछिल्लो तीन दशक हेरे पनि हुन्छ, नेपाल राज्यलाई कमजोर बनाउनका लागि विधि, प्रकृया, पद्धति, तथा परम्परा स्थापित हुन नदिइएको ठम्याउन सकिन्छ।

मुलुक संसदीय प्रणालीमा गयो, संसदलाई परम्परा तथा पद्धतिमा बाँधिन दिइएन, संसद नै भत्काइयो। पछि संविधान नै भत्काइयो। त्यसपछि प्रजातन्त्रको सट्टामा लोकतन्त्र शब्द अर्थहीन तरिकाले ल्याइयो। संविधासभा कालमा देशको नाम नै फेर्ने, झण्डा नै फेर्ने दुष्प्रयास समेत भयो। 

संविधानसभा कालमा संविधानसभा अर्थहीन छ, सडकले फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रवद्र्धन गरियो। अहिले चाहिँ संसद अर्थहीन छ, सडक नै सबैथोक हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिँदैछ। जनताको माग भन्दै राज्य र सरकारलाई सकेसम्म निरीह बनाउने प्रयत्न विगतमा गरियो। अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिँदैछ। 

हाम्रो जातले पाएको अधिकार हो भन्दै गाउँगाउँमा कर उठाउनेहरुले राखेको मागमा ‘सकारात्मक छौं’ भन्दै सरकारले सम्झौता गर्नुपरेको दर्दनाक विगतलाई बिर्सनु घातक हुनेछ।

डा. केसीसँग पनि विगतमा सरकारले सम्झौताहरु गरेको छ, तिनै सम्झौताहरुको चेपुवामा अहिले ओली सरकार परेको छ। जसरी विगतमा सरकारले संविधान बनाउन सक्दैनथ्यो, त्यसैगरी अहिले सरकारले कानुन बनाउन सक्दैन। कानुन बनाउने क्षेत्राधिकार संसदको हो।

कानुन निर्माण तथा संशोधनको आवश्यकता पहिचान गर्ने मुख्य काम सरकारको हो। सरकारले संसदमा विधेयक लैजान्छ, पारित भएपछि कानुन बन्छ। संसदमा विधेयक सरकारले मात्र लैजान्छ भन्ने छैन, सांसदले निजी तवरबाट पनि लैजान सक्छन्। संसदीय परम्परा तथा अभ्यास स्थापित भएका मुलुकहरुमा सरकारले भन्दा सांसदहरुले धेरै संख्यामा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्छन्।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक या अन्य विधेयकमा यसै गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आएका मागमा सम्झौता गर्न मिल्दैन। सरकारले जे चाह्यो त्यही कानुन बन्ने राज्य व्यवस्थालाई तानाशाही भनिन्छ। हो, अहिले सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ, उसले चाहे अनुसार हुन्छ। सरकारले चाहे अनुसारको हुन्छ भन्दैमा सरकारलाई संसदीय क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने अधिकार दिन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। 

ओली सरकारले अहिले के गर्छ त्यो भविष्यका लागि नजीर बन्छ।

‘जनता’को दुरुपयोग

‘जनता’को नाममा जे गर्न पनि पाइन्थ्यो, चन्दा उठाउन पनि पाइन्थ्यो, मान्छे मार्न पनि पाइन्थ्यो, तोडफोड र आगजनी गर्न पनि पाइन्थ्यो। जनता को हुन्? माग तेर्साउनेले जसलाई जनता भन्छन् उही जनता, बाँकी चाहिँ भेंडाबाख्रा ठहरिने अवस्था हामीले भोगेका होइनौं र?

नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरी नै सबैभन्दा दुरुपयोग भएको शब्द जनता हो। अहिले भनिँदैछ, डा. केसीको माग जनताको हो, मागमा जनसमर्थन छ, केसीको माग पूरा गर्नु जनचाहना हो। 

यो पंक्तिकार पनि व्यक्तिगत रुपमा केसीको मागको पक्षमा छ। र, यो पंक्तिकार पनि जनता हो। म जनताले चाहें भन्दैमा सरकारले जे माग पनि पूरा गर्न मिल्छ? मिल्दैन। जायज माग पूरा गर्दा पनि विधि र प्रकृया बाहिर जान हुँदैन। जब विधि र प्रकृयाबाट सरकार बाहिर गए हुन्छ भन्न थालिन्छ तब लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको जग खल्बलिन्छ।

डा. केसीको प्रकरणमा के हुनुपथर््यो, के गर्न खोजिँदैछ र के हुनुहुँदैन? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

सरकारको रणनीतिक गल्ती

शेरबहादुर देउवा सरकारले केसीको माग कहिल्यै स्वीकार गरेन। आफू सत्ताच्यूत हुने र वाम गठवन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि उनले माग स्वीकारेर अध्यादेश ल्याइदिए। माग पूरा गर्ने भन्दा पनि भावी सरकारलाई फाँसी लगाउने देउवा सरकारको नियत देखिन्थ्यो।

ओली सरकारले अध्यादेश अनुसारको विधेयक संसदमा ल्याउनुपथर््यो। तर, उसले संशोधन सहित ल्यायो। ओली सरकारलाई आफ्नै बहुमतमा विश्वाश भएन। आफ्ना सांसदहरुलाई लगाएर उसले चाहे अनुसार विधेयक संशोधन गर्न सक्थ्यो। यो बाटोमा सरकार गएको भए केसीको माग धरापमा पथर््यो। तर, जसरी विगत देउवा सरकारले नियत खराब गर्यो, त्यसरी नै ओली सरकारले नियत खराब गर्यो।

समस्या यही विन्दूमा हो। विधेयकका केही बूँदामा ओली सरकार र केसीको राय मिल्दैन। अब सरकार सामु दुईटा बाटो छ, केसीको माग स्वीकार गर्ने या स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धमा वृहततर नीति बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने।

डा. केसीको माग ओली सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गर्नासाथ त्यसले संसदीय क्षेत्राधिकार मिच्छ। विगतका सरकारले संसदीय क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्न मिल्ने, अहिलेकोले किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाइन सक्छ। विगतका सरकारले जेजे गल्ती गर्यो अहिलेको सरकारलाई ती गल्ती पछ्याउने छुट दिन हुँदैन। किनभने यो संक्रमणकाल होइन, अहिले जे गरिन्छ त्यो चीरकाल पर्यन्त नजीर बन्छ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने डा. केसीले अहिले एउटा विधेयकमा प्रश्न उठाएका छन्, उनका मागमुद्दा पूरा गर्न अन्य केही विधेयक पनि आकर्षित हुन्छन्। त्यसबाहेक अहिले सडकमा उठिरहेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी समग्र नीति नै परिमार्जित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले सरकारले माग वरण गर्ने र केसीले त्यसलाई नै स्वीकार गरेर संसदीय सर्वाेच्चता स्वीकार गर्नु समाधान हो। 

केसीको कमजोरी र अप्ठेरो

डा. केसी आमरण अनशनमै बसेका छन्, उनको ज्यान जोखिममा छ। त्यसैले स्वाभाविक रुपमा उनी अप्ठेरोमा हुने नै भए। यो संवेदनशील तथ्यलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ। 

माग पूरा गर्नु र माग वरण गर्नु फरक चिज हो। केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक यस्तै हुनुपर्छ भनेर माग राखेका छन्। उनले उठाएको विषय सही छ। तर, कानुन यस्तै हुनुपर्छ भनेर सडक या सरकारले पूर्व निर्धारण गर्न हुँदैन। त्यसैले सरकारले माग पूरा गर्ने औपचारिक प्रतिवद्धता गर्न मिल्दैन। सरकारले माग वरण गर्ने हो, मागमा स्वामित्व लिने हो। माग वरण गरेपछि त्यसमा थप सुधार तथा परिमार्जन गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ।

अहिले के माग गरिँदैछ भने यस्तै खालको विधेयक संसदबाट पारित गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। ओली सरकारले यस्तो ग्यारेन्टी गरिदिन सक्छ। ग्यारेन्टी गरे अनुसारकै विधेयक संसदबाट पारित पनि हुनसक्छ। तर, यसो गरियो भने विधि भत्कन्छ, परम्परा बिग्रन्छ। 

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विश्वभरी चलेका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनेकै सरकार तथा शासकहरुले नभएर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले कानुन बनाउने हो। ओली सरकारले यही रुपको कानुन संसदबाट पारित गराउँछौं भनेर ग्यारेन्टी गर्छ भने विधिमा प्वाल पर्छ। कानुन बनाउने संसदको विशेषाधिकारमा अतिक्रमण हुन्छ। सरकारलाई बलियो बनाउने कि विधिलाई? लोकतन्त्रवादीहरुले विधिलाई नै बलियो बनाउने हो।

आज केसीले अनशन गरेपछि यस्तै कानुन बनाउँछु भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्छ भने भोली अर्काे मानिस अनशन बस्छ। उसले भने जस्तो कानुन बनाउने ग्यारेन्टी सरकारले लिनपर्ने हुन्छ। पर्सी अर्काेले नेपाल बन्द गरेर माग राख्छ। सरकारले उसको पनि माग पूरा गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले पूरा गर्नुपर्ने खालको माग छ भने पूरा गरिदिए हुन्छ तर संसदले पूरा गर्नुपर्ने मागमा सरकारले ग्यारेन्टी गरेर हुन्छ? यसो गरिन्छ भने शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको अवस्था खल्बलिन्छ, जो लोकतन्त्रको मूल अवयव हो। हिजो संविधानसभा कालमा जे वेथिति भयो, त्यसैले निरन्तरता पाउँछ। उही वेथितिलाई निरन्तरता दिनु भनेको देशलाई फेरि संक्रमणकालमा पसाउनु हो, अस्थिरता निम्त्याउनु हो, सार्वभौम संसदलाई निष्प्रभावी बनाउनु हो।

र, होशियार बनौं, यस्तो दिन पनि आउन सक्छ, जतिबेला ओली सरकारले जनताको चाहना भन्दै संसदको क्षेत्राधिकार मिच्न थाल्छ, संविधान नै मिच्न थाल्छ। अहिले सडकबाट ताली पिटेर संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पस्न सरकारलाई समर्थन दिनेहरुले त्यसबेला के भनेर विरोध गर्ने?

हिजोको कालो कोठा

संविधानसभा कालमा केही नेताहरुले संविधानको अन्र्तवस्तुमा सहमति गर्थे। ६०१ को संविधानसभालाई पंगु बनाएर केही नेताले कालो कोठामा बसेर सहमति गर्न पाइँदैन भन्दै विरोध हुन्थ्यो। त्यसबेला सबैजसो संचार माध्यमले संविधानसभालाई पंगु बनाएर केही नेता निर्णायक बनेको भन्दै विरोधमा सम्पादकीय समेत लेखेका थिए। त्यो मसी सुकिसकेको हो? 

संविधानसभा अस्थायी काल थियो, संक्रमणकाल थियो। त्यो कालका नजीर स्थायी हुँदैनन् तर अहिलेको नजीर स्थायी हुन्छ। अहिले हामी जे गर्छाैं त्यो परम्परा बन्छ। हामी कस्तो परम्परा बसाउन गइरहेका छौं? दुईतीन जना सरकारी मानिस र डा. गोविन्द केसीले पत्याएका दुईतीन जना मानिसको टोलीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई संसदले बोक्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न मिल्छ? 

कतिपयको भनाई छ, सरकारको संसदमा दुई तिहाई छ त्यसैले सरकारले जे निर्णय पनि गर्न मिल्छ। यसो भन्नेहरुले एउटा नेपाली उखान मनन गर्नुपर्यो- ‘एक माघले जाडो जाँदैन।’ आज सरकारसँग दुई तिहाई छ, भोली नहुन सक्छ। भविष्यमा आउने हरेक सरकार दुई तिहाईको हुन्छ र? अल्पमतको सरकार पनि बन्न सक्छ। 

अनि, केसी प्रकरणमा सरकारले जनताको ईच्छा भन्दै निर्णय गर्दा हामी समर्थन गर्छाैं, भोली जनताको ईच्छा भन्दै सरकारले मनपरी निर्णय गर्न थाल्यो भने समर्थन गर्छौं कि गर्दैनौं? सरकारले पनि ‘आफ्ना जनता’ देखाइदिन्छ। निर्णय के गरिन्छ भन्ने दोस्रो कुरा हो, विधि प्रकृया के अपनाइन्छ भन्ने पहिलो कुरा हो। 

प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उनको सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गएको कांग्रेसको दावी छ। ओलीलाई अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न नदिने हो भने कांग्रेसले खबरदार ओली सरकार, विधि प्रकृया नमिच, संसदीय क्षेत्राधिकार नमिच भन्न सक्नुपर्छ। 

निर्णय र छलफलको आधिकारिक थलोलाई उपेक्षा गरेर कालो कोठालाई निर्णायक बनाइँदा हिजो देशले दुःख पाएको थियो, अब त्यही नियतिको ढोका खोल्नु उपयुक्त हुँदैन। अनशनलाई देखाएर ओलीले संसदलाई पंगु बनाउन खोज्दैछन् की? चनाखो हुनुपर्यो। अधिनायकवादको सिंढी चढ्न ओली सरकारलाई केसीको अनशनले लिस्नो दिन हुँदैन।