‘नाथे’ होइन माथेमा आयोग

करिव २५ हजार व्यक्तिसँग देशभित्र र संसारभरीका सम्वन्धित क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिसँग गरिएको अन्तरकृयाबाट तयार भएको माथेमा प्रतिवेदन वास्तवमा नै  नाथेहरुको भनेर पन्छाउन मिल्दैन। छिमेकी देश  भारतले यो सुझावका आधारमा आफ्नो देशकालागि चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको भन्ने समाचारले त यसको ओझलाई झनै बढाएकोछ। 

संसदमा प्रकट भएका सत्तापक्षका कतिपय भनाईहरु पनि यस्तै प्रकारका रहे यो बेलासम्म। ‘एकाध व्यक्तिको अनसनबाट सरकार झुक्दैन। माथेमा आयोग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो, संसदको अधिकारलाई कुनै माथेमा नाथेहरुको प्रतिवेदनले सीमित पार्न खोजिँदै छ।’ यस्ता अभिव्यक्तिबाट डा. केसी वा उनको अनसन ‘अवाञ्छित’ भएको र सरकारले त्यसप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउन खोजेको कुरा नै बुझिन्छ। तर, अनसनरत डा. केसीका माग वास्तवमा यस्ता छैनन्। सत्तापक्षकै एक अध्यक्षले उनका माग जायज छन् भनी प्रतिकृया आएका छन् पछिल्ला दिनमा। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् र डा. गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस भन्नेमै केन्द्रित छ डा. केसीको अनसन। कार्कीको यो प्रतिवेदन गएको माघको अन्तिमतिर सरकारका हातमा परेको हो। त्यसको केही दिनमानै नयाँसरकार गठन भयो फागुन ३ गते। त्यसकारण यसलाई सार्वजनिक गर्नेकाम यो सरकारकै हो जो वितेको पुरै पाँच महिनामा पनि भएन र यो १५ औं अनसनमा यो पनि एउटा प्रमुख माँगमा परिणत भयो। 

आयोग कस्तो

माथेमा आयोगलाई नाथे भन्ने हो भने यो देशबाट विद्वता र विज्ञता सधँैका लागि समाप्त भएको मान्नुपर्छ। यसको बनौट, अध्ययन र यसमा संलग्नता तथा यसले दिएका सुझावलाई हेरियो भने यस्तै अर्थ लाग्छ। 

माथेमा  प्रतिवेदन अनुसार बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका व्यवस्थाहरुलाई  यतिखेर छिमेकी देश भारतले पनि अनुकरणीय भनी त्यसलाई आफ्नो देशकालागि सुझावका रुपमा लिएको समाचार आएका छन्। यति कुराले मात्रैपनि यो प्रतिवेदन कस्तो रहेछ भन्ने बुझाउँछ। आवश्यकता हो यसलाई केवल सत्ताको मात्रै चस्माले हेर्न हुन्न। केही दिनपछि छिमेकी देशमा यसका सुझाव अनुसार यो क्षेत्रका लागि कानुन बनेभने यो कुरा देशकै लागि गौरवको हुने छ। तर आवश्यकता हो  आफ्नै देशका विज्ञहरुले दिएको यस्तो सुझावलाई ग्रहण गर्नु। माथि उल्लेख भएका उद्धरणले चाहिँ यस्तो फराकिलो मन देखाउँदैन। 

यो प्रतिवेदन  तयार गर्ने कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पूर्व डिनहरू मदनकुमार उपाध्याय, रमेशकान्त अधिकारी, पाटन अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. अर्जुन कार्की र गंगालाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. भगवान कोइराला थिए। त्यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिव पनि थिए।  माथेमा कार्यदलमा जुटेका यी व्यक्ति नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका, इमान र क्षमता भएका अब्बल मानिस हुन् भन्ने आम तहमा नै बुझाउँछ। माथेमा, शर्मा र कोइरालाहरुको नाम कसैले चिनाइराख्नु पर्दैन। उनका विज्ञता, दक्षता र आवश्यकताको पहिचान गर्ने तथा भविष्यको बाटो कोर्न मद्दत पु¥याउने दृष्टिकोण रहका मुर्धन्य व्यक्तित्व हुन यी, त्यसकारण देशकै अमूल्य सम्पत्ति पनि। तिनलाई नाथेहरु भन्नु आफंैमा आफ्नो उचाइलाई प्रदर्शन गर्नु हो। त्यसकारण पनि जसले यस्तो भने तिनका त्यस्ता भनाइ समाचारमा जसरी आए त्यो सत्य हो भने संसदको अभिलेखबाट हटाउनै राम्रो हुन्छ ताकि आउँदो पीढिले यस्तो खराब रेकर्ड पढ्नु नपरोस्।  

यतिलेमात्रैले पनि पुग्दैन। यो प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा लेखिए अनुसार यो कार्यदलले चिकित्साशास्त्र सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेट्न प्रशस्त अन्तर्कि्रया पनि गरेको देखिन्छ। त्यसक्रममा ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट वुलार्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका प्राध्यापक क्लिफ टाविन, भारत मेडिकल परिषदका प्रथम बोर्ड अफ गभर्नर गौतम सेन र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि लिन आङसँग अन्तर्कि्रया गरिएको छ। संसारमा यीभन्दा ठूला विश्वविद्यालय नहोलान्। यी व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति संसार भरीकै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अनुभव हो जो यहाँ प्रतिविम्वित भएको छ। यी सबै हुनु भनेको नेपालको  चिकित्सा क्षेत्रको विद्यमान समस्या पहिचान, मुलुकभित्र र बाहिरको अनुभव समेटेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यसलाई मान्दैमान्दैनौँ र मानियो भने सरकारको परिचयनै फेरिनेछ भन्नु आफैंमा सही मान्यता होइन तर भनिनै रहिएको छ शीर्षदेखि तल्लो तहसम्मबाट। 

दुइ महिनामा दुइकुरा 

तर केहीपहिले र अहिले बोली फेरिएको अवस्था हो यो। यही सरकारले ०७५ वैशाख १३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार नै थिए विषयहरु। फेरी दोहो¥याउँ– कांग्रेसले ल्याएको अध्यादेश माथेमा प्रतिवेदनकै आधारमा थिए, जसलाई अहिलेका सत्याग्रहीले पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो। यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– पहिले आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्ध अहिले करिव दुइमहिना वित्दा नवित्दै यही सरकार किन गयो? साथै डा. कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ समितिले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै अनियमितता भएको कुरा बाहिर ल्याएको थियो त्यो पनि किन लुकाइयो? आफैंले पेश गरेको अध्यादेशका मूलभूत नीतिहरूसित मेल नखाने स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक किन संसदमा पेश गरियो जस्ता प्रश्नहरु यो बेलासम्म निरुत्तरित नै छन्।

माथेमाका सुझाव 

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य शिक्षाको अवस्थामा सुधारका लागि मुख्य रूपले निम्नलिखित सुझावहरू दिइएका छन्– काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने। एक विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्बधन नदिने। अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने। निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलव्ध गराए वापत् नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने।

के झिकियो के थपियो 

उक्त सुझावलाई यही सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा पनि सामेल गरिएका थियो पहिले। तर, त्यसको करिब दुई महिनापछि यही सरकारले नै संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा माथेमा आयोग वा पहिलेको आफूले स्वीकार गरेको अध्यादेशमा सामेल गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयलाई हटाइएको छ।

उदाहरणका लागि अध्यादेशको दफा १३ को उपदाफा ६ र ७ लाई पुरै हटाइएको छ। ती उपदफाहरूमा लेखिएको थियो– ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ (उपदफा ६) ।

‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनैपनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन’ (उपदफा ७) यस प्रकारको व्यवस्थालाई नयाँ विधेयकमा पुरै हटाइएको छ। अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा (७) मा लेखिएको थियो (‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेछ।’ अध्यादेशको त्यस प्रकारको व्यवस्थाका ठाउँमा नयाँ विधेयकले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको छ– ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’

यो भनाइले वास्तवमा माथेमा आयोग वा अध्यादेशले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिट वा त्यसमा क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने व्यवस्थालाई पुरै हटाइदिएको छ र त्यसको ठाउँमा आयोगलाई निःशुल्क सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसरी घुमाउरो प्रकारले आयोग वा अध्यादेशले व्यवस्था गरेको निःशुल्क सिटको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्नेकुरा हो निशुल्क  सिट घट्नु भनेको कलेजलाई फाइदा हुनु हो। ऐनमा व्यवस्था गर्नु र कुनै आयोगको विवेकमा छाडनु फरक कुरा हुन्। ऐनमा भएको व्यवस्था संसदबाहेक अरुले वदल्न मिल्दैन।  

विधेयकले के बुझायो

दुइमहिनामा विलकुलै विपरीत हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकले केही प्रश्नहरु खडा गरेका छन् र सरकारी मान्यताका बारे गलत सन्देश गएको छ। कुनै पनि मेडिकल कलेजबाट सक्षम डाक्टर त्यसै उत्पादन हुन्नन्। त्यसका लागि महत्वपूर्ण सर्त पालना हुनुपर्छ। अहिले त्यस्तो शर्त पालना गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने बहस देशव्यापी भएको छ।  

विज्ञहरुका अनुसार पनि मेडिसिन पढ्न सक्ने मेधावी विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्छ। दोस्रो, राम्रो पढाउन सक्ने प्राध्यापकहरू पुग्ने संख्यामा हुनुपर्छ। तेस्रो, ‘डाक्टरी’ पढाउने सबभन्दा राम्रो पुस्तक भनेका बिरामी हुन्। कुनै पनि मेडिकल कलेजमा पर्याप्त बिरामी छैनन् भने विद्यार्थीले मानिसका बिमारीबारे सिक्ने र उपचार गर्ने पर्याप्त अवसर पाउँदैनन्। त्यसैले, मेडिसिन पढाउन चाहने अस्पतालमा पुग्ने गरी बिरामी हुनुपर्छ। चौथो, अस्पतालमा पर्याप्त उपकरण हुनुपर्छ। नत्र विद्यार्थीले उपकरण राम्ररी प्रयोग गर्नै सक्दैनन्। पाँचौं, सहुलियतपूर्ण शुल्क हुनु जरुरी छ, ताकि सक्षम तर आर्थिक अवस्था बलियो नभएका विद्यार्थीले पनि डाक्टर बन्ने अवसर पाऊन्। नत्र धनी आमाबाबुका छोराछोरी मात्र डाक्टर बन्ने र गरिबका छोराछोरीले हलो मात्र जोत्ने भन्ने कथन सही ठहरिन्छ। छैटौं, यी सबै प्रबन्ध मेडिकल कलेजमा छ कि छैन भनेर हेर्न बलियो नियमन चाहिन्छ।

माथेमा प्रतिवेदनको सारपनि र कांग्रेसले तथा यही सरकारले पनि पहिले  त्याएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था पनि यही हो। यही कुरालाई यो सरकारले गएको बैशाखमा अध्यादेशको रुपमा ल्याउँदा पनि स्वीकार गरेको थियो। तर जव अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनी विधेयक आयो त्यसमा यी शर्तमध्ये कुनै परेनन्। मेधावी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् हुँदैनन् यो आफ्नो ठाउँमा होला तर व्यवस्थापकीय रुपले हुनैपर्ने कुरा नहुने भए यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने। आफ्नो अस्पताल नभएपनि कुनै विश्वविद्यालयले जतिसुकैलाई सम्वन्धन दिने भयो।

अस्पताल र विमारी नै नभएपनि कलेज खोल्न पाइनेभयो जसले अनुगमन र नियमनलाई नाउँमात्रमा सीमित राख्ने भयो। गरिवका छोराछोरी मेधावी हुँदाहँुदै पनि रकमको अभावमा यो शिक्षाबाट बञ्चित हुने भए। निशुल्कका सिट कानुनमानै तोकिएको अवस्थामा त कार्यान्वयन नभैरहेको स्थिति छ भने आयोगलाई त्यस्तो सिट निर्धारण  गर्न दिइँदाको अवस्थाको पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। 
(लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन।)