यता पनि माफिया, उता पनि माफिया

डा. गोविन्द केसीको पन्ध्रौं अनशनले अपार सफलता पाएको मान्न सकिन्छ। यद्यपि, केसी अनशनमै छन्। विगतका उनका चौध अनशन र यो पन्ध्रौं अनशन अनेक कारणले आधारभूत रुपमै फरक बन्न गयो। 

यसका कारण विविध छन्।

विगत अनशनमा देश संक्रमणकालमा थियो। नयाँ संविधान बनेको थिएन, पछिल्ला अनशनमा नयाँ संविधान अनुसारको निर्वाचित सरकार बनेको थिएन। यसपटकको अनशनका बेला निर्वाचित स्थिर सरकार छ। यो कारणले पनि पन्ध्रौं अनशन आधारभूत रुपमै फरक बन्न गयो। 

अर्काे कारण हो- दलीयकरण। विगत अनशनका बेला प्रतिपक्षी दलहरु यति खुलेर अनशनको पक्षमा उभिँदैनथे। यसपटक मरिहत्ते गरेर अनशनको पक्षमा लागिरहेछन्। हुनत केसीका हरेक अनशनका आयाम पृथक पृथक थिए, तथापि, विगत चौध अनशन एकातिर अनि पन्ध्रौं अनशन अर्कातिर राख्ने हो भने पन्ध्रौं अनशन नै बलवान देखिन्छ।

केसीको अनशनको सेरोफेरोबाट विवेकशील साझा पार्टीले आकार लिएको तथ्य नांगो सत्य हो। तैपनि विवेकशीलले केसीको अनशनसँग यति धेरै खुलेर सम्बन्ध देखाएको थिएन। यसपटकको केसीको अनशन विवेकशीलले प्रायोजन गरेको र त्यसको भाग खान कांग्रेस अगाडि सरेको प्रष्टै देखिन्छ । 

केसीले पनि यसपटकको अनशनलाई पृथक बनाए। आफ्नो अनशनको राजनीतिक आयाम पनि छ भन्ने विगतमा खुलेर देखाउँदैनथे, यसपटक त्यसको छनक दिए। यो सरकार गिराउने चाहना केसीले विविध ढंगले अभिव्यक्त गरेका छन्। अनशन प्रकरणले गर्दा उनी यो सरकारको विरोधी कित्तामा हुनु स्वाभाविक हो तर समग्र रुपमै सरकारको खिलाफमा छन् भन्ने प्रष्टै देखिएको छ। केसीले आन्दोलन मात्र नभएर ‘जनआन्दोलन’ नै गर्न चाहेको देखिन्छ, उनको यो चाहनासँग कांग्रेस र विवेकशीलको चाहना पनि मेल खाएको छ। यो कारण पनि अनशनको आयाम वृहत् बनेको हो। 

माफिया र अनशनको सकारात्मक प्रभाव

माफिया शब्द इटालीबाट सुरु भएको हो। अपराधी गिरोहलाई माफिया भनिन्थ्यो। माफिया नामको खास अपराधिक संगठन नै थियो। कालान्तरमा माफिया शब्दको अर्थ विस्तार हुँदै गयो। हरेक किसिमका सिण्डिकेट र संगठित भ्रष्टाचारलाई पनि माफिया शब्दले इंगित गरिन थाल्यो। माफिया विश्वव्यापी शब्द बनिसकेको छ र नेपाली शब्दकोशमा यो शब्द नपरेको भए पनि आगामी दिनमा पर्छ भन्न सकिन्छ। किनभने नेपालमा सर्वत्र सिण्डिकेट छ, त्यसैले सर्वत्र माफिया छन्। माफियाको राज चल्ने मुख्यमुख्य क्षेत्रमध्ये एउटा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफिया हावी छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।

केसीको नियत माफिया पोस्ने देखिँदैन, उनलाई यो आरोप लगाउनु अन्याय हो। तथापि, उनको अनशनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका एकथरी माफिया दंग र अर्काथरी माफियाहरु आक्रोशित छन्। दुईथरी माफियाको चलखेल पन्ध्रौं अनशनले उजागर गरेको छ। यो ठूलो उपलब्धी हो। केसीको अनशन नहुँदो हो त स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको सिण्डिकेट अर्थात् माफियागिरी यसरी उजागर हुने थिएन। 

अहिले सरकार समालेकाहरु एकखाले माफियाको पक्ष र अर्काखाले माफियाको विपक्षमा देखिएका छन्। अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नै माफिया स्थापित गराउने सरकारी चाहना देखिन्छ। यो चाहना पूरा गराउन केसीको अनशनलाई निस्तेज बनाउन चाहन्छ। कांग्रेस लगायतका पार्टीहरु परम्परागत स्वास्थ्य माफियाको पक्षमा देखिएका छन् र उनीहरु यही अनशनको बहानामा ‘जनआन्दोलन’ गर्न सकिन्छ कि भनेर दिलोज्यान दिएर लागिपरेका छन्। 

- पन्ध्रौं अनशनले प्रमाणित गर्यो, केसीका माग जायज छन् तर अपूर्ण छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक विकृति छ, सिण्डिकेट अर्थात् माफियागिरी छ र यी क्षेत्र सुधार गर्न  माथेमा आयोग र केसीको अनशन मात्र पर्याप्त छैन। केसीको अनशनले देखाएको बाटो र माथेमा आयोगले औंल्याएको मार्गभन्दा कैयन गुणा क्रान्तिकारी मार्गमा देशले हिँड्नुपर्ने देखियो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जुन ढंगले प्रवेश गराइयो यो गलत थियो भन्न उजागर गर्यो। यी क्षेत्रमा राज्यको भूमिका र उपस्थिति बढाइनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थाल्यो। नयाँ मेडिकल खोल्न दिने कि नदिने? पूरानो मेडिकल कलेजलाई के गर्ने? यस्ता प्रश्नहरुभन्दा माथि उठेर मेडिकल शिक्षालाई राज्य नियन्त्रित बनाउनुपर्ने माग उठ्न थाल्यो। केसी अनशन बसेका थिएनन् भने यी कुरा उठ्ने थिएनन्। यस अर्थमा केसीको अनशनले देशलाई ठूलो उपलब्धी दिएको छ।

- अनशनको अर्काे सकारात्मक प्रभाव के हो भने राज्यको नीति निर्माण र कानुन निर्माणमा एकलौटी गर्ने छुट सत्ताधारीहरुलाई छैन भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ। बहुमतले निर्णय गर्दा सबै पक्षको कुरा सुनेर, देशलाई हुने लाभहानी हिसाब गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश अनशनले दिएको छ। 
- अर्काे कुरा, नेपालमा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिँदैन, तत्कालीन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी मात्र निर्णय गरिन्छ। तर, केसीका मागको सेरोफेरोमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दसबीस वर्षपछि कस्तो बनाउने भन्ने बहस भइरहेछ। अल्पदृष्टिमा रुमलिँदै आएको समाजले दूरदृष्टि राखेर बहस गर्नु सामान्य उपलब्धी होइन।

- जात, थर, गोत्र, टोल, गाउँ, नाउँ, जातीय राज्य जस्ता विषयमा वर्षाैं विवाद भोगेको समाज अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो विषयमा बहस गर्ने र आन्दोलन गर्ने भएको छ। कथित काल्पनिक राजनीतिक अधिकार चाहियो भन्दै विरामी भएको समाज निको हुन थालेको लक्षण हो यो। यसको श्रेय पनि केसीको पन्ध्रौं अनशनलाई नै जान्छ। 

-  लोकतन्त्र संसदको गणित र बहुमत मात्र होइन, सडकको आवाज पनि हो भन्ने केसीको अनशनले देखाइरहेछ। ‘बहुमत’सँग उत्तरदायित्व बिनाको अधिकार हुन सक्दैन, चुनावमा भोट दिएपछि जनता पाँच वर्ष सुतेर बस्न हुँदैन भन्ने सुखद सन्देश केसीको अनशनले दिएको छ।

- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अहिले केसीको अनशनलाई केन्द्र बनाएर जुन आवाज उठिरहेछ, यो आवाज विस्तारित हुने संकेत देखिएको छ। सिण्डिकेटतन्त्र अर्थात् माफियागिरी जहाँजहाँ छ त्यस क्षेत्रमा आगामी दिनमा आवाज उठ्ने नै छ र त्यसले देशमा सुधारको बलियो वातावरण बनाउन सक्छ। जागरुक जनता नै सरकारको बल हो। सत्ताधारीहरुले संसदीय दुई तिहाईलाई मात्र तागत ठान्छन् भने परिणाम राम्रो आउँदैन, जागरुक जनताको आवाजलाई पनि तागत ठान्छन् भने त्योभन्दा ठूलो उपलब्धी के हुनसक्छ?

केसी अनशनका दुष्परिणाम

केसीको अनशनको सेरोफेरोमा केही यस्ता आयाम देखिएका छन् जसको विस्तार भयो भने मुलुकले दुःख पाउने छ। जस्तो कि असहिष्णुता, खराब नियत र संवादहिनता। 

-  केसी अनशनसँगै चर्चामा आएका दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेशमा पढ्न गएका छात्राहरुका बारेमा जे बोले, त्यस्तो टिप्पणी सभ्य समाजमा वर्जित छ। उनको टिप्पणीको आडमा कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामांगले जे बोले त्यो राष्ट्रिय लज्जा हो। यद्यपि, शेरबहादुरले क्षमायाचना गरिसकेका छन्। जिम्मेवारी बोकेकाहरुले मुखलाई थुतुनो बनाउन हुँदैन भन्ने शिक्षा शेरबहादुरको अभिव्यक्ति र क्षमायाचनाले दिएको त छ तर यस्ता अशोभनीय टिप्पणीको श्रृङ्खला यतिमै सीमित नहुने आशंका गर्न सकिन्छ।

- त्यसैगरी केसीको अभिव्यक्ति सत्याग्रही जस्तो देखिएन। प्रधानमन्त्री र सरकारबारे उनको टिप्पणी गैरजिम्मेवार र अशिष्ट देखियो। विरोध या आलोचना गर्नु र गाली गर्नुमा फरक हुन्छ भन्ने केसीले नबुझ्नु दुखद हो। त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की जुलुसमा हिँडिन्, राजनीतिक टिप्पणी गरिन्, सरकारलाई धम्की दिइन्। उनले आफू कुन पेसा र पदबाट निवृत्त भएकी हूँ भन्ने नै बिर्सिइन्।

- अनशनको सेरोफेरोमा देखिएको डरलाग्दो पक्ष के हो भने यो सरकारलाई सडकबाट फाल्ने चाहना अभिव्यक्त हुन थालेको छ। नेपाली जनताले सानो दुखले संविधान बनाएका होइनन्, २० वर्ष अस्थिर सरकार भोगेपछि देशले बल्ल स्थिर र बहुमतको सरकार पाएको छ। यो सरकारलाई काम गर्नै नदिने, सडकबाट अवांछित तरिकाले गिराउने प्रस्थान विन्दुका रुपमा केसीको अनशनलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट संकेत देखिँदैछ।

- अर्काे पक्ष झन चिन्ताजनक छ। विधि निर्माणको विशेषाधिकार संसदको हो। संसदले बनाउने कानुनमा जनस्तरबाट हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ, दवाब दिन सकिन्छ तर सडकको निर्णय संसदमाथि लाद्न सकिन्न। अन्तिम फैसलाकर्ता संसद हो भन्ने तथ्यलाई केसीको अनशनको सेरोफेरोमा विभिन्न शक्तिहरुले उपेक्षा गर्न थालेका छन्। सडकका अगाडि संसदीय बहुमतलाई निरीह बनाउन थालियो भने मुलुक पूरानै युगमा फर्कनेछ। अस्थिरता उत्पन्न हुनेछ। केसीको अनशनलाई अस्थिरताको अश्त्र बनाइन खोज्नु घातक छ।

- केसीको अनशनको सेरोफेरोमा मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरु उठान भएका छन्। यसरी उठान भएका विषयहरुलाई सरकारले वरण गर्दै अगाडि बढ्ने नीति लिनुपर्छ। किनभने माग तथा उठान भएका विषयहरु नाजायज छैनन्।  विषय वरण गर्ने र ती सबै विषयलाई एउटा डालोमा राखेर निफन्ने काम सरकार र संसदको हो। यतातिर अग्रसर हुने लक्षण सरकारले देखाएन। केसी अनशनको सेरोफेरोमा देखिएको यो नकारात्मक पक्ष सरकारका लागि निक्कै महंगो पर्न सक्छ र अनशनलाई पनि अनिश्चयतर्फ धकेलिरहेको छ।

- केसीले जे माग उठाएका छन्, मागहरु त्यसभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। मेडिकल शिक्षा राज्य नियन्त्रित हुनुपर्ने, निजी मेडिकल कलेज सरकारले लिनुपर्ने लगायतका मागहरुलाई सजिलै उपेक्षा गर्न सकिन्न। दुई तिहाईको सरकारसँग जनअपेक्षा धेरै छ, त्यसैले मागमुद्दाको आयाम पनि विस्तारित भएको छ। सरकारले यो अवस्थालाई आफू विरुद्ध प्रहार ठान्ने मूर्खता गरिरहेको छ, जबकी यो त मौका हो। समग्र सुधारका लागि अगाडि बढ्दा जनसमर्थन पाइने अवस्था हो। केसी पक्षधरहरुले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरी माग मुद्दा उठाउन खोजिरहेका छन्, जुन पवित्र उद्देश्य भनेर केसीले अनशन गरिरहेछन् त्यस्तो पवित्रता उनका अभियन्ताहरुमा देखिएको छैन। मागमुद्दाको परिधीबाट बाहिर गएर सरकारलाई नै असफल पार्ने मनसुवा उनीहरुमा देखिएको छ।

- अनशनको बलमा सबै मागमुद्दा पूरा हुनुपर्छ, बीचको बाटो खोज्नु हुँदैन, सरकारले हार्नुपर्छ, संसद पंगु बन्नुपर्छ भन्ने खालको हठ केसी तथा उनका अभियन्ताहरुमा देखिएको छ। 

समाधानको बाटो

केसीको अनशन र यसको सेरोफेरोमा उठिरहेका मागमुद्दाहरु राजनीतिक प्रकृतिका छैनन् तर यसले राजनीतिक निर्णय र प्रतिवद्धताको माग गर्छ। अनशनको सेरोफेरोमा उठिरहेका मागमुद्दाहरुको बहानामा राजनीतिक आगो झोस्ने र त्यो आगोमा स्वार्थको आलु पोल्ने प्रवृत्ति प्रकट भइरहेछ। यस्तो स्वार्थ कांग्रेस, विवेकशील र नयाँ शक्ति लगायतले देखाइरहेछन्। मागमुद्दा जायज हो कि होइन भन्ने मुख्य कुरा हो, सरकारले हार्छ कि जित्छ भन्ने गौण विषय हो। मागमुद्दा पूरा गर्दा हारेको या जितेको मानसिकता सरकारवासीमा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

केसीका मागलाई सरकारले वरण गर्नुपर्छ। केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनैपर्ने माग राखेका छन्। यो माग अर्थहीन छ। किनभने यो विधेयक संसदमा छलफल गराएर माग अनुरुपको संशोधन गराउने ठाउँ छ। मानिलिउँ सरकारले विधेयक फिर्ता लियो अनि केसीले भने अनुसारकै विधेयक संसदमा लग्यो। संसदले केसीले भने अनुसारकै विधेयक पारित गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? छैन। त्यस्तो ग्यारन्टी हुन पनि हुँदैन। यही रुपको विधेयक संसदले पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रत्याभूति संसद बाहिरबाट खोज्नु घातक हुन्छ। कोही व्यक्तिको माग र निर्णय अनुसार जननिर्वाचित संसदको बहुमत चल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिन्छ भने त्यसको दीर्घकालीन दुष्परिणाम आउँछ।

सबैभन्दा उपयुक्त र सुन्दर बाटो भनेको तत्कालै संसदीय समितिहरु गठन गर्ने हो। सबै समिति गठन सम्भव छैन भने पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नुपर्छ। यो समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफल गराउनुपर्छ। 

संसदीय समितिका छलफलहरु निक्कै तटस्थ र प्रभावकारी रहँदै आएको तथ्यलाई उपेक्षा नगरौं। समितिहरुले सबै सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर मिहिन छलफल गर्ने गरेका छन्। 

विगतको एउटा उदाहरण दिउँ। प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा महावीर पुनले एउटा गुनासो पुराए । समितिका सदस्य रघुजी पन्तले उनको गुनासो निकै गहिरोसँग सुने, थप अध्ययन गरे अनि विषयलाई समितिमा प्रवेश गराए। विषय थियो— वाईफाई डिभाइस (राउटर) राख्न संचार मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने। समितिमा छलफल भयो। संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले जथाभावी राउटर राख्न दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्छ, अपराध बढ्छ भने। समितिले रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सोध्यो। 

रक्षा मन्त्रालयले पनि यो काम गर्नै हुँदैन, सुरक्षा खतरा हुन्छ भन्यो। समितिले नेपाली सेनालाई बोलायो। सेनालाई सोधेर मात्र निर्णय गर्ने भनिँदा पुन र पन्त निराश भएका थिए। तर, सेनाका प्रतिनिधिहरुले विश्वभरी वाईफाई जो कसैले राख्न सक्छ, नेपालमा मात्र लाइसेन्स चाहिने व्यवस्था छ, लाइसेन्स खारेज गर्दा सुरक्षा खतरा हुँदैन भनिदिए। 

त्यसपछि समितिले वाईफाई राख्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दियो। र, आज जो कसैले घरमा वाईफाई राख्न सक्छ।
त्यही समितिमा मोवाइल फोनको आगमन कल निशुल्क गर्ने विषयमा छलफल भयो। त्यसबेला मोवाईलमा अरुको कल उठाउँदा पनि पैसा काटिन्थ्यो। संचार मन्त्रालयले आगमन कल निशुल्क गर्न मानेन। दूरसंचार प्राधिकरणले पनि मानेन। टेलिकमका प्रतिनिधिहरुले त झन मान्दै मानेनन्, आगमन कल निशुल्क गर्दा टेलिकम टाट पल्टिन्छ भने। समितिका रघुजी पन्त लगायतले अन्य देशको टेलिफोन सेवाबारे अध्ययन गरिसकेका थिए। निकै विवादका बीच समितिले आगमन कल निशुल्क गर्न टेलिकमलाई निर्देशन दियो। निर्देशन पालना गर्न टेलिकमले मानेन। पुन निर्देशन र दवाब दियो। फलतः मोवाइल फोनमा आगमन कल निशुल्क भयो । 

संसदीय समितिहरुले गरेका यस्ता राम्रा काम अनेक छन्। यस्ता राम्रो कामको लहरमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि थपौं।

संसदीय समितिका छलफललाई विश्वाश गर्नुपर्छ। चिकित्सा विधेयकबारे अहिले सडकमा भइरहेको छलफललाई संसदमा भित्राउनुपर्छ। समितिमा पुराउनुपर्छ। त्यहाँको छफलमा जनताको कडा नजर हुनुपर्छ। तथ्यपूर्ण तर्कलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। सडकमा हुने ढुंगामुढालाई निर्णायक बनाउन नखोजौं। तर्क र तथ्यका भरमा छलफल हुने आधिकारिक थलो संसद नै हो। त्यसो नगरेर सडकबाटै निर्णय गर्ने अनि त्यो निर्णय सरकार र संसदले मान्नैपर्छ नभनौं। जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरु व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई मन पर्छ या पर्दैन गौण कुरा हो, चित्त बुझ्न या बुझ्दैन भन्ने पनि व्यक्तिको निजी कुरा हो। जे भए पनि यो संसद हाम्रो हो, संसदको निर्णय सबैले मान्ने पद्धति नै लोकतन्त्र हो। 

केसीले एउटा विधेयकको मात्र कुरा गरिरहेछन् तर अहिले उठिरहेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न एउटा कानुन निर्माण तथा संशोधनले मात्र पुग्दैन, धेरैवटा कानुन आकर्षित हुन्छ। अनि, संसदीय छलफलको प्रस्थान विन्दू जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भन्ने अवधारणा बन्नुपर्छ। संविधानले नै यसो भनेको छ, त्यसैले निशुल्कको विषयलाई नै प्रस्थान विन्दु बनाइनुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा प्रणाली र पद्धतिले काम गरेन, व्यक्ति हावी भए, माफिया हावी भए भन्ने गुनासो हो। यो गुनासो समाधान गर्न विधि, प्रणाली र पद्धतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ। माग पूरा गराउने नाममा विधि, प्रणाली र पद्धतिलाई निस्तेज बनाउन खोज्नु जायज हो र?
हामी सबै लोकतन्त्रवादी बनौं, यही हो समाधान।