निषेधको हतियार होईन दुइतिहाई मत
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको वर्तमान बामपन्थी सरकार आज छैटौं महिनामा प्रवेश गर्दै छ। सरकार गठन हुँदा नेपाल र नेपाली जनतामा एउटा उत्साह र उमंग छाएको थियो। ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थीरताबाट ग्रसित नेपाली जनताले राजनीतिक स्थीरताको लागि एक हदमा बामपन्थी गठबन्धनलाई मतदान गरेका थिए। यो दशकौं देखि नेपालमा कायम रहेको राजनीतिक अस्थीरतालाई चिर्न आवश्यक पनि थियो। तर सरकारको कार्यशैली र रवैया ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सकेन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच बढ्दै गैरहेको दूरिले राम्रो संकेत देखा परिरहेको छैन। गणेशमान सिंह र मनमोहन अधिकारीजस्ता ब्यक्तित्व इतिहासमा नेपालले एक पटक मात्र प्राप्त गर्यो। उहाँहरुको इमान्दारिता, त्याग र आदर्श आज पनि मुलुकलाई त्यत्तिक खाँचो छ। सत्तारूढ दलको दम्भ, घमण्ड र दुई तिहाईको उन्मादले छ महिनामै जनता आक्रान्त हुन थालिसकेका छन्। सरकार दुई तिहाइको आडमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्ने र संविधान माथि नै धावा बोल्ने बाटोमा लागेको देखियो। भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस प्रकरण र निषेधित क्षेत्र घोषणा जस्ता घाटनाबाट यो सरकारको नियत बुझ्न सजिलो हुँदैछ। सरकार संवैधानिक मूल्य मान्यता भन्दा पनि मसँग दुई तिहाइ छ ,जे गरे पनि हुन्छ, भन्ने दम्भपूर्ण मानसिकतामा पुगेको देखियो।
प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि अलि बढी प्रतिशोध,ग्लानी र असहिष्णुताले अलि पराकाष्ठा नाघेको हो कि भन्ने आशङ्का जन्मन थालेको देखिन्छ।
यो दुबै प्रबृत्ती मुलुक र जनताको लागि हितकर होइनन्। प्रधानमन्त्रीले यतिबेला बिनम्रताका साथ सबैलाई समेटेर लैजान सक्नु पर्दछ। यो सरकार कम्युनिष्टको मात्र होइन आम नेपाली जनताको सरकार हो। यो अनुभूति दिलाउने काम प्रधानमन्त्री र सल्लाहकार समूहको हो। वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास बिस्तारै खण्डित हुँदै जानु निश्चय पनि राम्रो संकेत होइन। यसतर्फ वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि एक हदमा जिम्मेवार र लचिलो हुनैपर्दछ।
चुनावको समयको विश्लेषण गर्दा खासगरि नेपाली जनताले मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी हाल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई नै स्वीकार गर्दै आएका थिए। निर्वाचनमा उनीहरुले स्थीरताको पक्षमा मतदान गरेर कम्यूनिष्टहरुलाई एक चोटी सत्तामा आउने अवसर उपलब्ध गराएकै हुन्। तर वर्तमान सरकारले यो अवसरलाई उपलब्धिको रुपमा स्वीकार गरेर नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धि र विकास तर्फ लगाउनु पर्नेमा नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षीहरुलाई कसरी तह लगाउने भन्ने मनोदशाबाट सरकार ग्रसित भएको पाइयो। सरकारका हरेक निर्णयहरु सस्तो लोकप्रियता र अदूरदर्शि देखा पर्न थाले।
यातायातमा सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने अश्वासन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरु हचुवामा खारेज गरेर वर्तमान सरकारले नियम कानुन र पद्धतिलाई मात्र चुनौति दिएन सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन मिल्दैन भन्ने नेपालको संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई अटेर गरेर सरकार रकमी कुरा गर्न लागिरहेको छ। जुन संविधानको ठाडो उलङ्घन हो। यसरी सरकारमा बसेर संविधानको अपब्याख्या गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने यो सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्छ, मूल्यमान्यता अनि विधिको शासन लागु गर्छ भनेर नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने?
पछिलो पटक भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई नियुक्त गरेर सरकारले संविधानको धज्जि उडाउने कार्य गरेको छ। संविधानमा प्रष्ट भनेको छ “प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भै सकेका व्यक्तिहरु कुनै पनि सरकारी पदमा पुनः नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन” । संविधानले यति स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै सरकार संविधान मिचेर अगाडि बढ्ने काम किन गरिरहेको छ? स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ कि उसलाई संसदमा दुइतिहाई बहुमतको दम्भ र घमण्ड चढेको देखिन्छ। संविधानको कार्यान्वयनकर्ता स्वयं सरकारबाट यस्ता निर्णयहरु हुनुले निश्चित पनि राम्रो संकेत गर्न सक्दैन। हुन त सरकार प्राय निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै आइरहेको छ। माईतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भन्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले खारेज गरिदिएको छ। सरकारले गरेको नियुक्ति खारेजीका निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिदिएको छ।
यसरी सरकार गल्ती गर्दैजाने र सरकारले गरेका संविधान कानुन विपरितका निर्णयहरु सच्याउनका लागि निरन्तर न्यायालयको शरणमा जानुपर्ने वाध्यता आयो भने यो सरकारको लोकप्रियता र छवि कस्तो बन्ला? यी यस्तै कारणहरुले गर्दा वर्तमान सरकार यति छिटै आलोचित हुन पुगिरहेको छ।
हुन त नेपालको सन्दर्भमा बामपन्थीहरु धेरै पटक सत्तामा गैसकेका, सरकार सञ्चालन गरिसकेका पार्टीहरु हुन्, तैपनि नेपाली जनताले गरेको विश्वासलाई कम्युनिष्ट सरकारले थेगेर राख्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको अन्तिम विश्लेषण गर्ने पर्याप्त समय भैसकेको त छैन तापनि सरकारको लक्षण हेर्दा भरोसा गर्ने ठाउँहरु देखा परिरहेको छैनन्।
मुलुकमा संविधान सभाले जारी गरेको संविधान (२०७२ बमोजिम संघीय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह तिनै तहमा निर्बाचन सम्पन्न भै देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको छ। २०१६ सालपछि पहिलो पटक झन्डै दुई तिहाइको जगमा उभिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकार गठन भएको श्रावण ३ गते ५ महिना पूरा हुँदैछ।
चुनाबी हारको कारण समेत सस्थागत रुपमा यकिन गर्न नसकी आफैंमा रुमलिएको नेपाली कांग्रेस बल्ल एउटा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने गरि अघि बढ्न लागेको छ। मधेश र मधेसी जनतालाई सत्तामा जाने भर्याङ मात्र बनाउँदै आएका मधेशबादी दल तथा सत्तालिप्सा एवं बारम्बार फुट र बिभाजनको कारण आफ्नै एम्बुसमा परेका राप्रपा प्रजातिहरुले सशक्त र प्रभावकारी प्रतिपक्षीको रचनात्मक भूमिका खेल्न सकिरहेको देखिँदैन। मुलुकको यो राजनीतिक यथार्थ परिवेशको चिन्तन र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ।
सत्ता पक्षले पनि दुई तिहाइ बहुमतको तागत प्रतिपक्षीलाई तह लगाउन होइन मुलुकको समृद्धि र बिकासमा लगाउनु जरुरी छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई ७ सय ५३ स्थानिय तह,७७ रै जिल्ला र सातवटै प्रदेशमा पुर्याउनु अत्यावश्यक छ। माइतिघर मण्डलामा निषेध गरेर सरकार पनि विरोध सुन्न नसक्ने सामन्ती मनोदसाबाट ग्रस्त भएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ। यो सरकारप्रति नेपाली जनताले साँच्चिकै ठूलो आशा गरेका छन्। जनताको आशा निराशामा परिणत हुन नदिनु प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको मुख्य दायित्व हुन आउँछ। (पत्रकार एवं प्रवक्ता, राप्रपा प्रजातान्त्रिक [email protected])
