मार्सीको भात: नीतिगत भ्रष्टाचारकोे राष्ट्रिय ‘ब्राण्ड’

उच्च हिमाली भेगमा फल्ने धानको नाम हो मार्सी । मार्सी धानको चामलको भातको एउटा विशेषता हो जति खाए पनि पेटलाई गरुङ्गो नबनाउने, छिटै पचिहाल्ने र खाइसेको केही क्षण अर्थात एक आधा घण्टा मै फेरी खाउँखाउँ लाग्ने ।

यो चामल पहिले त्यति चर्चामा थिएन । यसको विशेषताबारे धेरै कमलाई मात्र जानकारी थियो होला र अर्को महँगो भएर पनि हुनसक्तछ । तर यतिबेला भने यो चामल जताततै छ्याप्छछ्याप्ती चर्चामा आएको छ । सामान्य किराना पसलमा पनि यहाँ मार्सी चामल पाइन्छ भनेर सूचना टाँगेको पाइन्छ पछिल्लो समय । जस्तो कान्तिपुर भन्ने नाम भानुभक्तको रामायणमा मात्रै पाइन्थ्यो । जव एउटा प्रकाशन गृहले यसलाई ग्रहण ग¥यो यो कान्तिपुर जहाँसुकै प्रकट हुन थाल्यो । अस्पतालदेखि स्कुल कलेज, मोटर साइकल वर्कशपदेखि किराना र मःम पशल हुँदै सेलुनसम्म जताततै यही नाम झुण्डिएको पाइन्छ केही समयदेखि । 

मार्सीको भात त्यस्तै भएको छ यतिखेर । खुद्रापसलमा ‘यहाँ मार्सीको चामल पाइन्छ’ भनिए जस्तै सामान्यप्रकारका भोजन गृहमा पनि ‘मार्सीको भात पाइन्छ’ भनी होटलमा भात खानेहरुलाई आकर्षित गर्न थालिएको छ । 

हुँदै जाँदा यो यतिखेर देशको शासकीय शैलीको एउटा उदाहरण नै बन्दै गयो खासगरी नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माँग गरेर सुदूर जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी अनसनको समर्थनमा यो बेलासम्म जति कार्यक्रम भए ती सबैमा यही मार्सीको भातमात्रै चर्चामा रहेको पाइन्छ । यसलाई एकप्रकारको व्यंग्य मानिएला तर यो वास्तविकता नै बन्यो । त्यसो नहुँदो हो त ‘नखाउँ भने जुम्लाको मार्सी, खाउँभने जुम्लामा केसी’ जस्ता व्यंग्य चित्रले  ठाउँ पाउने थिएनन् होला अखवारमा ।

    
 चिकित्सा क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा मार्सीको भात र नेताहरुले प्रकट गरेको व्यवहार मिल्न नै गयोे जसले शासकहरुको शैलीलाई बुझाउँछ, खास गरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा । प्रकार जुनसुकै होस भ्रष्टाचार यसको ठ्याक्कै मिल्ने विशेषता हो । खायो कि तुरुन्तै पचिहाल्ने र फेरी तत्कालनै  खाउँखाउँको तलतल लागिहाल्ने । 

चिकित्सा सुधारका सन्दर्भमा त सत्तापक्षको जस्तो अडान रह्यो त्यसको पृष्ठभूमि मार्सीमै गएर ठोकियो । डा.केसीको पक्षमा रहेकाहरुले मार्सी चामलको विम्व प्रयोग गरेका छन् भने उनी मार्सी धान फल्ने कर्णाली क्षेत्रको जुम्लामा अनसन बसिरहेका छन् । यो एकप्रकारको स्रोतमै प्रहार गर्न खोजे जस्तो । 

गएको फागुन ६ गते मेडिकल कलेज सम्वन्धी एक व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको घरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खाइरहेको फोटो आयो । अहिले धेरै  टेलिभिजन च्यानलहरुले यसको फाइल रेकर्ड प्रसारण गरिनै रहेका छन् । त्यसबेला मार्सी चामलको भात धेरै चर्चामा आएको थिएन तर जव सरकारले त्यस्तो भोज दिनेको पक्षमा हुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्यायो र पहिले त्यस्तो भोजन खुवाउनेलाई प्रत्यक्ष लाभ नहुने खालका दफाहरु अध्यादेशबाट हटायो । त्यसपछि मार्सीको प्रभाव जहाँतहीँ प्रकट हुन थाल्यो । 

जनजिब्रोमा मार्सी

हुँदैजाँदा दुर्गा प्रसाईंले खुवाएको मार्सी चामलको भातको ऋण चुकाउन पनि ओली सरकारले मेडिकल शिक्षा विधेयकमा संशोधन ल्याएर व्यवसायी पोस्न लागिपरेको डा. केसीका समर्थकहरुको आरोप वास्तविकतामा परिणत नै भयो र पछिल्लो समय मार्सी चामलको परिभाषा नै फेरियो । अहिले मार्सी चामल नीतिगत भ्रष्टाचारको ब्राण्ड नै बन्न गयो । व्यक्ति हेरेर नीति बनाउन खोज्नु यसको उदाहरण हो । धनाढ्य र सम्भ्रान्त वर्ग भनेर बुझाउनका लागि पनि मार्सी चामलको विम्व प्रयोग हुन थालेको छ, खास गरी सत्तामा रहेका नेताहरुलाई मार्सीको भात ख्वाएपछि जेपनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता आम तहमानै स्थापित हुँदै गएकोछ । सामाजिक सञ्जालमा जस्ता कुरा आइरहेका छन् त्यसले मार्सीको भात कसरी र कुन तहमा पुगिसकेछ भन्ने आफैं एउटा चित्र हुनु पर्छ । 

‘कान खोली सुन ओली र प्रचण्ड, तिम्रो मार्सी भोजले समाजबाद आउँदैन’ भन्दै डा. केसीका समर्थकहरुले नारा र प्लेकार्ड बोक्दै प्रदर्शन गरेका थिए गएको हप्ता भरी भने सदनमा पनि सांसदहरुले समेत मार्सी चामलको चर्चा निकै चलाए ।

 त्यस्तै मार्सी चामलको बारेमा नयाँ गाउँखाने कथा नै बन्यो । ‘नखाउन्जेल खाउँखाउँ लाग्ने, खाएपछि गुण तिर्ने हतारो, के हो?’ उत्तर त्यही मार्सीको भात नै हुनु पर्छ । पछिल्ला केही दिन भित्रै सडक र संसद मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि मार्सी चामलमय बन्यो । मार्सी चामलको सन्दर्भमा हजारौं फेसबुक पोस्ट र ट्वीटहरु टाइमलाइनमा प्रकट भए ।

उदाहरणका लागि केही-

सागर बुढाथोकीले मार्सी चामलको यति धेरै चर्चासँगै रमाइलो ट्वीट गरेका छन्– ‘कस्सम! कसैले तेरो अन्तिम इच्छा के हो भनेर सोधे भने मार्सी चामलको भात भन्छु । यस्तो व्यापक चर्चा भएको चीज खाइएन भने त जीन्दगी खेर गइगो नि।’ अर्का बसन्त घिमिरेले पनि मार्सी चामलको चर्चा भएसँगै रमाइलो ट्वीट गरेका छन्– ‘अव त बिहेको लागि केटी माग्न जाँदा पनि खानदान बुझ्न पनि मार्सी चामलको भात खाएको छ कि छैन भनेर सोध्लान् भन्ने डर भो । हैन कहाँ पाइन्छ त्यो चामल ? बिहे नै नहोला भन्ने पीर भो ।’

 देवसिंह बोहोराले भने मार्सी चामलको चर्चा भएर नै आफूले पहिलोपल्ट मार्सी चामलबारे थाहा पाएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्– ‘जीन्दगीमा पहिलो चोटी थाहा भयो – चामल मार्सी अनि थाल चरेसको नि हुँदो रैछ ।’ मार्सी चामलको चर्चा बढेसँगै यसको व्यापार पनि बढ्नेतर्फ इंगित गर्दै मिन राईले ट्वीट गरे – ‘कुनै दिन बजारमा मार्सी चामल यहाँ पाइन्छ, लेखेको पसल छ्याप्छ्याप्ती हुन बेर छैन ।’ सुदर्शन आचार्यले आफ्नो आक्रोस यसरी ट्वीट गरेका छन्– ‘मान चैं मार्सी चामलको भात चाहिने, मार्सी फलाउने नागरिक र तिनका छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?’ 
सरला गौतमले कर्णालीका किसानले दुख गरी फलाउने मार्सी धानको अपमान माफियाहरुले गरेको भन्दै ट्वीट गरिन्– ‘जुम्लाका किसानको शान मार्सी चामल माफियाले खाएर गरिदिए अपमान! मार्सी चामल ‘लब्जु’!’

अरुण उप्रेतीले ट्वीट गरे–‘स्वास्थ्यको व्यापार अब नगरौं भन्दा रुने कम्युनिष्ट चैं नेपालका मात्र होलान् है । स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार भए डाक्टर व्यापारी सरह काम गर्छन् । अनि रुनेमा पहिलो त्यही मार्सी कम्युनिष्ट ।’ अग्नि कश्यपको ट्वीट छ – ‘के आज दिनभरी श्रम बेचेर कमाएको पैसाले मेरो परिवारलाई मार्सी चामलको भात खुवाउन सक्छु त, त्यो पनि चरेसको थालमा ? एक कम्युनिष्ट मजदूर प्रश्न गर्दैथ्यो ।’ विपेन्द्र कार्कीको ट्वीट– ‘मार्सी चामलको भात नेताले खाए, पखाला चाहिँ कार्यकर्ता नाउँका खेतालाहरुलाई लागिरहेको छ र फेसबुक÷ट्वीटर नै गन्हाउने गरी तिनै नेताको नाँगो दलाली गर्दैछन् ।’ 

सुन तस्करीसँग तुलना  

मार्सीको भात मेडिकल कलेजसँग जोडिएर आयो  नाफानोक्सानको हिसावले सुनतस्करी भन्दा लोभलाग्दो हुनेगरी । गौरीबहादुर कार्की (अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४) का अनुसार बिनापूर्वाधार कुनै कलेजले १५० जना मात्रै विद्यार्थी पढाउन पायो भने एक जनाबाट ५० लाखका दरले वार्षिक ७५ करोड उठाउँछ । अनि घुस खुवाउन कलेजलाई केको चिन्ता ? उनीहरूले सबैलाई किन्न सक्ने यसैकारण हो ।

मैले भन्ने गरेको छु – मेडिकल कलेज व्यवसायीले सुन तस्करभन्दा सजिलोसँग पैसा कमाउँछन् । सुन तस्करीमा बरू झन्झट छ – पैसा लगानी गर्नुप¥यो, जोखिम मोल्नुप¥यो । मेडिकल कलेजमा त लगानी नगरिकनै पैसा आउने भयो । सम्बन्धन लिन राजनीतिज्ञलाई अलिकति खर्च ग¥यो । सिट निर्धारण गर्न मेडिकल काउन्सिललाई पैसा खुवायो । त्यसपछि करोडौं आइहाल्यो ।

प्रत्यक्ष प्रभाव 

फागुनमा मार्सीको भात खुवाइयो र असारमा त्यसको गुन तिरियो, लाभ लिइयो । यो कुनै आरोप होइन र बाघ कराउने र बाख्रो हराउने संयोगमात्रै पनि भएन । एकै ठाउँ बाख्राका अवशेष र बाघका पञ्जा भेटिएपछि यो उखानको संयोगको शंका गर्ने ठाउँ समेत नरही कार्यान्वयन भएको   बुझनुपर्छ । 

यहाँ चर्चा भएको चरेस थालमा मार्सी भातसहितको दिवाभोज झापाका मेडिकल कलेज व्यवसायीले आयोजना गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले हतपतमा ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाट सबैभन्दाबढी लाभान्वित हुने व्यक्ति पनि तिनै हुने भए । त्यसपछि सत्तारुढ दलकै व्यक्तिबाट सञ्चालित प्रस्तावित कलेज । प्रत्यक्ष देखिने गरी कुनै विशेष व्यक्तिको लाभहानी हेरेर संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएको यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । यसको आधार अध्यादेश र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको तर समय सकिएकाले नयाँ विधेयक नै बनेको यो र यसअघि अध्यादेशमा रहेका दफाहरुको तुलना गरियो, अध्यादेशबाट के झिकियो र विधेयकमा के थपियो भन्ने  प्रावधान हेरियो भने चित्र आफैं प्रकट हुन्छन् । विधेयक पारित भए झापास्थित तिनै प्रसाईंको बिएन्डसी मेडिकल कलेजसहित अन्यलाई सम्बन्धन दिन बाटो खुल्नेछ जो यस अघि मापदण्ड नपुगेका कारण रोकिएका थिए ।

एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन रोकेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यो हटाइएको छ । अहिलेकै अवस्थामा पारित भए बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउनेछ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, केयूले आसयपत्रसमेत दिइसकेको थियो तर  यसअघि नै पाँच मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले प्रसाईंले सम्वन्धन पाएका थिएनन् ।

उनले अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सक्थे । त्यसका लागि केही समय लाग्थ्यो । नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा आफैंले एउटा आँगिक कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसको निम्ति एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र प्रसाईं वा अन्यलाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ । यसको निम्ति कम्तिमा तीन वर्ष कुर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण पाँचवटामात्र दिनपाइने र सम्वन्धन दिँदा त्यस्तो विश्वविद्यालयले एउटा अस्पताल खोल्नु पर्ने प्रावधान हटाइयो । 

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान त्यसैमध्ये एक हो । आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजको भर्ना, परीक्षा, अनुगमन, पाठ्यक्रम निर्धारण लगायत काम विश्वविद्यालयले नै नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेका विश्वविद्यालयसँग पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज नियमन गर्ने क्षमता नदेखिएपछि पहिले यस्तो प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधान विधेयकबाट हटाइएपछि एउटा विश्वविद्यालयले जतिपनि दिन पाउने भयोे । 

यसो हुँदा अब केहुने भयो भने बन तथा कृषि विश्वविद्यालयले पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन पाउने भए । सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको मापदण्डमा त कृषि विश्वविद्यालय पनि पर्छ नै । 

अध्यादेशमा भएको, तर विधेयकमा हटाइएको अर्को प्रावधान हो, काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला) मा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आसय–पत्रसमेत नदिने व्यवस्था । अध्यादेशको दफा १२ मा उल्लिखित यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ । अध्यादेशको यो व्यवस्था हटाउन एमाले नेता–कार्यकर्ताको चर्को लबिङ थियो । अहिले त्यो पुराभयो ।  सरकारले तयार पारेको यो विधेयक जस्ताकोतस्तै लागू भए मनमोहनको सम्बन्धन बाटो खुल्नेछ ।

प्राज्ञिक तथा भौतिक मापदण्डबिना खुलेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, घट्टेकुलो मेडिसिटी अस्पताल लगायतलाई पनि सम्बन्धनको बाटो खुल्छ । यिनीहरु पूर्वाधार पुरा नभएका भनेर सम्वन्धनका लागि रोकिएका थिए । 

मेडिकल कलेजको गुणस्तरसँग जोडिएको अर्को संशोधन हो– मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने सर्त । अध्यादेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेकोलाई मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने उल्लेख थियो । विधेयकले यही सर्तबाट ‘तीन वर्ष’ को प्रावधान हटाएको हो । सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा निःशुल्क एमबिबिएस पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकसमेत विधेयकले खोसेको छ ।

अध्यादेशमा भनिएको थियो ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तर (एमबिबिएस, डेन्टल, बिएस्सी नर्सिङ लगायत) को कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने छ ।’ प्रस्तावित विधेयकले भने निःशुल्क छात्रवृत्तिको सिट तोक्ने अधिकार आयोगलाई छाडिदिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयमा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’

यो भनेको सिट तोक्नेकाम कुनै एउटा व्यक्तिको विवेकमा छाड्नु हो । छात्रवृत्तिमा एउटा सिट घट्नु भनेको कलेजलाई करिव एक करोड फाईदा हुनु हो । त्यसपछि  परिणाम कस्तो आउला भन्ने मार्सीको उदाहरण पर्याप्त होला ।