के सरकार डा.केसी गुमाउन चाहन्छ ? 

यी पंक्ति लेख्दैगर्दा अर्थात् सोमबार डा. केसीको आमरण अनसनको अठारौंं दिन चल्दैछ । उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको आज होइन साता अघिदेखि नै उनलाई हेर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरु बताइरहेका छन् । उनको जीवन रक्षाका लागि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरु सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् तर सरकार भने सुनेको नसुनेइ गरिरहेको छ । लाग्छ सरकार डा. केसीबाट सधैंका लागि छुट्कारा चाहन्छ ।

डा. केसीको सत्याग्रहलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बिचारहरु बाझिइहेका छन् । गाउँ समाजमा पनि यस बिषयलाई लिएर चर्चापरिचर्चाले व्यापकता लिइरहेको छ । सरकार पक्षका केही मानिस डा. केसीप्रति नानाथरिका आरोप थोपरिरहेका छन् । यस सानो लेखमा तिनै आरोपमध्ये केहीका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ ।  

एक थरीले डा. केसीको सत्याग्रहलाई कांग्रेससंग जोडेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरु डा. केसीलाई भन्दा पनि कांग्रेसलाई आरोपित गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार कांग्रेसले आफू सत्तामा हुँदा केही गरेन प्रतिपक्षमा पुगेपछि डा. केसीका मागलाई उछालिरहेको छ भन्छन् । सत्तामा रहँदा कांग्रेसले के ग¥यो गरेन भन्ने कुरालाई अहिले तपसिलमा राखौं । मुख्य कुरा डा. केसीको सत्याग्रह ठीक छ कि छैन भन्ने हो । डा. केसीको सत्याग्रह ठीक छ भने त्यसलाई कांग्रेसको समर्थन या बिरोधसँग दाँजिरहन आवश्यक छैन । उनको आग्रह ठीक लागे ठीक भन्नु प¥यो बेठीक लागे बेठीक । कांग्रेस वा अरु कसैले समर्थन गर्दा डा. केसीको जायज आग्रह बिटुलिँदैन । 

एक सातादेखि यो पंक्तिकार आप्mनो टोपीमा डा. केसीको पक्षमा एउटा ट्याग लगाएर हिँडिरहेको छ । त्यसलाई देखेर इलाम बजारमा भेटिएका उत्तरी इलामको एक गाउँका मेरा एक पुराना मित्रले भने, म पनि डा. केसीको पक्षमा थिएँ तर आज यहाँ आएर कुरा बुझेपछि विपक्षमा गएँ । उनी नेकपाका समर्थक हुन् । त्यति मात्रै होइन उनी एमालेका तर्पmबाट वडास्तरमा जनप्रतिनिधि समेत हुन् । उनको कुरा सुनेपछि लाग्यो उनले त्यस बिषयमा जिल्लाका नेतासँग छलफल गरेर त्यो अभिमत बनाए । पार्टीको निर्देशन त्यसै प्रकारको होला भन्ने त्यसले दर्साउँछ । कम्युनिस्ट पार्टी पनि यस्तो हुन्छ ? 

आइतबार अपरान्हतिर एक संस्थागत बिद्यालयका शिक्षकले यस बिषयमा पंक्तिकारसँग विमर्श गर्ने इच्छा जाहेर गरे । एउटा चिया पसलमा बसेर करिब आधा घण्टा कुरा गरियो । उनको चासो काठमाडौं उपत्यकामा किन थप मेडिकल कलेज खोल्न नहुने भनेको भन्ने थियो । मैले उनलाई भनें, अब त्यो माग डा. केसीको मात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका मुलुकका सुप्रसिद्ध विज्ञहरुको हो । माथेमा कार्यदलले त्यस्तो सिफरिस गरेको छ । त्यसका मुख्य तीन कारण छन् ।

एक, मेडिकल पढ्ने बिद्यार्थीले किताबमात्रै पढेर पुग्दैन, बिरामी हेरेर, उनलाई छामेर, उनीसँग कुरा गरेर पढ्नु पर्दछ । त्यसका लागि पुग्दो संख्यामा बिरामी भएका अस्पताल चाहिन्छ । अहिले उपत्यकाभित्र सात मेडिकल संचालनमा छन् । त्यहाँका दुई तीन सरकारी मेडिकललाई छाडेर अरु मेडिकल केजका बिद्यार्थीलाई नै आवश्यक संख्यामा बिरामी पुगिरहेका छैनन् । अब अरु मेडिकल कलेज थप्दा के अवस्था होला ? साधारण विज्ञान बिषय पढाउँदा त कलेजको ल्याब कस्तो छ भनेर हेरिन्छ, मेडिकल कलेजको ल्याब भनेकै अस्पताल हो । त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन ?

दुई, काठमाडौंका मेडिकल कलेजमा पढाउने प्राध्यापकहरु अहिले नै आवश्यक संख्यामा छैनन् । खडेबाबाको कुरा त्यसै आएको होइन । थप मेडिकल कलेज खुलेपछि तिनले दिने तलब लगायतका सुविधाको आकर्षणमा हाल जिल्ला जिल्लामा कार्यरत विशेषज्ञ डाक्टरहरु काठमाडौं सर्नेछन् । त्यसो भएपछि जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ सेवा निमिट्यान्न हुन सक्छ । सबै बिरामी काठमाडौं धाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा गरिब जनता मारमा पर्दछन् । तिनले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  

तेस्रो कुरा, विकेन्द्रीकरण के राजनीतिक एकाइमा मात्रै हो ? गाउँमा सिंहदरबार भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थिति मात्रै हो कि सेवा सुविधाको पनि हो ? स्वास्थ्य सेवामा पनि विकेन्द्रीकरण आवश्यक छैन  र ? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई त हाम्रो संविधानले नागरिकका आधारभूत मौलिक हकका रुपमा लिएको छ । अधिकारका कुरा संविधानमा लेख्ने मात्रै कि व्यवहारमा पनि ल्याउने ?

पसलको अर्को टेबलमा बसेर चिया खाँदै हाम्रो कुरा सुनिरहेका एक कर्मचारीले प्रश्न राखे, उसो भए बिर्तामोडको बिएनसीलाई किन सम्बन्धन नदिएको त ? उत्तर सहज थियो, त्यसलाई सम्बन्धन नदिने कसैले भनेको छैन । मेडिकल शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय आयोग पहिले बनाउँ, त्यसले नियमनका व्यवस्थाहरु तयार गरोस् र मापदण्ड पुगे नपुेको यकिन गरेर उपयुक्त भए मात्र सम्बन्धन देओस् भन्ने हो । सम्बन्धन कुन विश्वविद्यालयले दिने भन्ने पनि छ । त्यस्तो सम्बन्धन दिने व्यवस्था हाल त्रिभुवन विश्व विद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई मात्र छ । तिनले क्रमशः दश र एघार कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अब थपलाई सम्बन्धन दिन हाम्रो व्यवस्थापन र जनशक्तिले भ्याउँदैन भनेर तिनले दुई तीन बर्षदेखि भन्दै आएका छन् । यी सबै प्रवन्ध मिलाउन केही विलम्व मात्रै हो । बिएनसीले सम्बन्धन नपाउने भन्ने प्रश्नै छैन । 

उनीसँगैका अर्का सज्जनले प्रश्न राखे, यसरी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न कडाइ गर्दा मेडिकल पढ्ने बिद्यार्थी विदेश जान्छन् र ठूलो रकम विदेशिन्छ भन्छन् नि त नेताहरु ? त्यसको पनि उत्तर जटिल छैन । नेताहरु मिथ्या कुरा गरिरहेका छन् । नेपालकै मेडिकल कलेजले आवश्यक संख्यामा विद्यार्थी पाइरहेका छैनन् । मेडिकल शिक्षा जोसुकैले पढ्न सक्दैन । त्यसका लागि जेहेन्दार विद्यार्थी नै चाहिन्छ । मेडिकल छाडौं, चार्टर एकाउन्टेन्ट जुनसुकै विद्यार्थीले चाहँदैमा पढ्न सक्छ र ?

त्यसका लागि पनि जेहेन्दार हुन आवश्यक छ । त्यसैले मेडिकल पढ्न इच्छुक बिद्यार्थीका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले योग्यता परीक्षा    लिन्छ । त्यो पास नगरी स्वदेश न विदेश कतै मेडिकल पढ्न पाइँदैन । यस्तो परीक्षा पास गर्ने किन विदेश जान्छन् त ? त्यसका मुख्य दुई कारण छन् । पुगिसरी आउनेलाई विदेशमै पढ्न पाएहुन्थ्यो भन्ने लागेपछि उता लाग्छन् । अर्काथरी पनि दुई कारणले नै विदेशिन्छन् । एक, यहाँभन्दा सस्तोमा पढ्न पाइन्छ । यहाँ निजी मेडिकल कलेजको शुल्क महङ्गो छ । दोस्रो, कतै यस्ता मेडिकल कलेज पनि छन् जहाँ पास गरिने प्रत्याभूति हुन्छ । निर्धारित समय पढ्नुस्, प्रमाणपत्र हात लाग्छ । तर तिनको गुणस्तर कस्तो होला ? 

हाम्रो आम सोचाइ विदेशमा पढेको राम्रो र जान्ने हुन्छ भन्ने नै छ । विदेशमा पढेर आएको भनेर यस्ता डाक्टरकहाँ जानेले कस्तो सेवा पाउला ? डाक्टर भएपछि प्य्राक्टिस गर्न मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नु पर्छ । विदेशमा पढेर आएका यस्ता डाक्टरले बीसौं पटक त्यस्तो परीक्षा लिँदा पनि उतीर्ण हुन नसकेका दर्जनौं उदाहरण छन् । हामी साधारण मानिसलाई ती कुरा थाहा हुँदैनन् । त्यसै कारण डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा भएको एउटा सभामा गगन थाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौति दिए– तपाईंले भनेका कुराको ज्ञानको स्रोत के हो ? प्रधामन्त्री ओली र केही मन्त्री नेपालका बिषय विज्ञले भनेभन्दा विपरित तर्क गरिरहेका छन् । 

उसो त डाक्टर केसीलाई कतिले उनी कसैको उक्साहटमा अनसन बसिरहेका छन् भनेर पनि आरोपित गर्छन् । कसैको उक्साहटमा मानिस ज्यान गुमाउन तयार हुन्छ ? डा. केसी जोगी हुन्, सन्त हुन् । उनलाई सम्पत्तिको लोभ छैन । उनको जीवन शैली सन्तको जस्तो छ भनेर उनलाई नजिबाट जान्नेले बताउँछन् । अहिले हामीलाई नेपालमा मेडिकल शिक्षाको दुरावस्थाका बारेमा धेरै कुरा जानकारी छ । गत बर्ष एउटा हाउजिङ एपार्टमेन्टलाई नै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिइसकेको कुराको पोल खुल्यो र रोकियो । त्यो कसका कारणले भयो त ? केसीकै कारणले    होइन ? त्यो घर मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण भएको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला ? डा. केसीले कुरा नउठाइदिएका भए मेडिकल शिक्षामा भइरहेको वेथिति हामी कसैलाई थाहै हुने थिएन । मेडकल शिक्षा मात्रै होइन अख्तियारका लोकमान सिंह कार्की र प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको पोल पनि डा. केसीले नै खोलिदिएका होइनन् र ? 

डा. केसीले उठाएको कुरा हामी र हाम्रा सन्ततिको जीवनसँग जोडिएका छन् । राष्ट्रको समृद्धिसँग गाँसिएका छन् । त्यसैले उनले उठाएका, विज्ञहरुले ठह¥याएका कुराको राम्ररी अध्यन गरौं र आप्mनो अभिमत बनाऔं । नेता मार्सी चामलको भातमा चुके भनेर बगडा वा ढिँडो खाने कार्यकर्ता तिनकै पछि नलागौं । बिषयको राम्रो अध्ययन गरौं र आप्mनो अभिमत बनाऔं । असल नागरिकको चरित्र यही हो । तपाईं नेताको दास होइन, अनुयायी मात्रै हो । नेताले गल्ति गर्दा तिनको सति जानु पर्छ भन्ने छैन । 

(लेखक गौतम नेपाल पत्रकार इलामका संस्थापक सभापति हुन् । उनी वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति अनुसार स्वदेश फर्कने पहिलो टिमका सदस्य हुन्।)