सर्बोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको धम्की

सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर गरेको निषेधाज्ञा र धर्ना जुलुस जस्ता प्रदर्शनीमा नियन्त्रण गर्ने आदेश हाललाई लागु नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै यस गर्नुपर्नाको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दियो । तर त्यसको भोलिपल्ट नै  शनिवार २ नं प्रदेशका आफना सांसदहरुसँंगको भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल जारी भएको निषेध आज्ञा कुनै पनि प्रकारले फिर्ता नहुने अडान दोहोर्याए। त्यतिमात्रै नभएर उनले कुनैपनि निकाय आफनो ठेगाननामा वस्नुपर्ने चेतावनी दिए। उनको भनाइ थियो – जनताको करबाट तलव खाने कर्मचारीले सरकारले अह्राएको काम गर्ने हो, सरकारका काममा वाधा पार्ने होइन । 

यहाँ सर्वोच्चले भरखरै गरेको निर्णयमा अदालतको त्यस्तो निर्णय आएको बारे त उल्लेख भएन तर यसको आसय चाहिँ प्रष्ट बुझिने थियो – अदालतको अघिल्लो दिनको त्यो आदेश । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट प्रकट भएको निषेधित क्षेत्र फिर्ता हुँदैन भन्ने कुराले यस्तो आदेश दिने अदालतका न्यायाधीश पनि सरकारले अह्राएको काम गर्ने कर्मचारी हुन भन्न खोजिएको बुझन सकिन्छ । अदालतले सरकारका कामकुरामा वाधापारेको हुँदा संसदमा दुइतिहाइमत पु–याउनु परेको भनी केही अघि सत्तापक्षका सांसदले नै वताइसकेका थिए। त्यसको कडी यतिबेला यसरी जोडियो । 

आफ्नै घोषणा विरुद्ध आफैं

सरकारको यस्तो घोषणा असार १४ मा भयोे र साउन १ देखि लागुु हुने भनियो तर असार १६ अर्थात सरकार आफैले तोकेको लागुहुने मिति भन्दा १५ दिन अघिनै त्यहाँ शान्तिपूर्णरुपले सरकारका कामकुराहरु प्रति अशन्तोष व्यक्तहुने कार्यकंम गरिँदा दर्जन जति पक्राउ परे । एकजना सत्याग्रही हुम्लामा पुगेर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अनशन थाल्ने भए । उनले यस्तो के घोषणा गरेका थिए त्यो जिल्ला भरीनै निषेधको घोषणण भयो । सत्याग्रही पनि पक्राउ परे । 

क्षेत्र एकातिर प्रदर्शनी अर्कोतिर 

कुरा सिंहदरवारलाई सुनाउनु छ तर ठाउँचाहिँ दुइतीन  किलोमिटर टाँढा पु¥याइएको छ । उपत्यकाकै एउटा जिल्ला भक्तपुरमा त यस्तो प्रदर्शनीको ठाउँ एउटा मात्र तोकियो, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा ठाउँ समेत परेन  । यो दुइवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको ललितपुरमा सबै अर्को क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न जानु पर्ने भयो । एकठाउँमा फुटवल खेल्ने चौर छ तर आमसभा वा प्रदर्शनी चाहिँ मानिसको पँहुचनै नहुने कुनातिर तोकियो । काठमाण्डौ दशवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला हो । तर जुलुश प्रदर्शनी गर्ने ठाउँ चाहिँ ७ वटा मात्र तोकिए । यसको अर्थ हो एउटा निर्वाचन क्षेत्रले एउटा प्रदर्शनको स्थल समेत पाएन । जुन निर्वाचन क्षेत्रले एउटा प्रदर्शनी स्थल समेत पाएनन स्वाभाविक छ त्यो पुरै क्षेत्र निषेध भन्दापनि संकटकालमा परे । केन्द्रिय सरकार रहेको राजधानीमा यस्तो भयो भने स्वाभाविक छ मोफसलका जिल्लाको हविगत उल्लेख भैरहनु नपर्ला । 

पहिले के हुन्थ्यो   अहिले के भयो 

भनिएला पहिले पनि यस्ता निषेधित ठाउँ तोकिन्थे । त्यस्तै गरिएको होला अहिले पनि । तर पहिले र अहिलेमा आकाश जमिनकै फरक छन । त्यसबेला केही सम्वेदनशील क्षेत्रहरुका वरपरमात्र निषेधित थिए । बाँकी सबै खुला । अहिले सबै निषेधित गरिएको छ र केही सीमित कुनाकाप्चामात्र खुला गरिएकोछ । माइतिघर मण्डला त वास्तवमानै प्रदर्शनी गर्ने ठाउँ नै थियो पहिले  । त्यो निर्माण भएदेखि यही प्रयोजनमा प्रयोग भैरहेको थियो । अहिले त्यसलाई निषेध गर्नेहरुले पनि यो ठाउँलाई प्रयोग गरेका हुन पहिले । निश्चित ठाउँमात्र खुला हुँदा  त्यहाँ पुग्न पनि दुइचारबाहेक मानिसको संख्या मिलेर हिडन भएन । तोकिएका ठाउँको चौ घेरा बाहेक बाटो पनि निषेधित क्षेत्रमा प¥यो । यस्तो ठाउँमा अनधिकृत प्रवेश गरेको भन्दैे प्रशासनले तिनमाथि कार्वाही गर्न पाउछ । भै नै पनि सक्यो । गएको हप्ता मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने क्रममा विद्यार्थी र अधिकारकर्मी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि बबरमहलको फुटपाथमा भेला भए । यो निषेधित क्षेत्रमा परेको भन्दै सरकारले त्यहीँबाट पक्राउ ग¥यो । मण्डलामा सबैजना प्रवेश  गर्न नै पाएनन । अन्यत्र यसो गर्दा कार्वाही गर्लान नगर्लान अलग कुरा हो । कार्वाही नगर्नेभए निषेधाज्ञापनि लाग्ने थिएन होला ।

प्रभाव कस्तो ? 

एउटा निश्चित ठाउँ बाहेक कुनै दल वा संगठनहरुले आफना झण्डा बोक्न र  नाराजुलुश गर्न समेत नपाउने भए । यसो गरिँदा कुरा फेरी उही अवज्ञा गरेको अर्थलाग्ने भयो । तोकिएको ठाउँ बाहेक अव विहान बेलुका शारिरिक कसरतमा हिडनेहरुपनि आफना साथीभाइ सँगै हिडन नपाउने भए । सरकारले निषेधित क्षेत्रमा भीडभाड गरेको भन्दै पक्राउगर्ने भयो । हो, तोकिएको ठाउँ जस्तै खुलामञ्च चौघेरा भित्र  आदिमा चाहि संगै व्यायाम गर्न पाइने र छिमेकी नै भएपनि बाटामाचाहिँ सगै हिडन नपाइने भयो ।  

‘साउन १ देखि लागू हुने निषेधित क्षेत्रमा अहिल्यैदेखि प्रदर्शन गर्न किन बन्देज ?’ चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनशन बसेका डा. केसी र छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर वीर अस्पतालमा अनसनरत गंगामायाको जीवन रक्षाका लागि दबाव दिन माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरिएको थियो । तिनै मध्येकाको प्रश्न हो यो । साउन १ गतेदेखि लागू गर्न लागिएको निषेधित क्षेत्रमा त्यसको दुइहप्ता अघिदेखि धरपकड गर्नु नाजायज थियो नै । यी प्रदर्शनीलाई सडकमा समेत जान दिइएन । ‘प्रदर्शन गर्न लाग्दै गर्दा व्यानर निकालेर हामीलाई पक्राउ गरियो । साउन १ गतेदेखि हो निषेधित क्षेत्र । अहिल्यै किन प्रदर्शन गर्न रोक लगाइयो ?’ प्रदर्शनकारीका यो प्रश्न केवल प्रश्नमामात्र सीमित भएकोछ । यसको अर्को पक्ष पनि छ । सरकारले पक्राउ पर्नुको कारण सहितको पूर्जी नै दिएन । संविधानमानै विनापूर्जी कसैलाइ धरपकड गर्न पाइँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको कुरापनि यसरी काटियो । 

अनसनमा पनि निषेध !

सत्याग्रह संसारभरी नै आन्दोलनको सबैभन्दा उत्कृष्ट र सराहनीय आन्दोलन मानिन्छ । अरु प्रकारको आन्दोलनले केही न केही रुपमा प्रभावित पार्छ । तर सत्याग्रह त्यस्तो होइन । पौराण्किकालका कथा अनुसार त्यसबेला चलाइएका हतियारहरुले सम्वन्धित व्यक्तिलाई बाहेक कसैलाई नोक्सान पार्दैन थिए । जस्तो सुदर्शन चक्र छाडियो भने लक्षित व्यक्तिलाई बाहेक उनका छेउछाउमा रहेका व्यक्तिलाई छुँदा पनि छुँदैन थियो र सम्वन्धित व्यक्ति चाहिँ आकाश पाताल जहाँपुगेपनि दण्डित हुन्थे नै । घात भए आफुले मात्र व्यहोर्ने र फाइदाचाहिँ सबैलाई हुने अहिंशात्मक आन्दोलनको यस्तो अस्त्रलाई समेत यो पटक सरकारले सहन सकेन निषेधित क्षेत्रको तोकिएको मितिभन्दा अघि नै प्रयोग गरेर । 

सम्वेदनशीलताको कुरा    

सर्वाधिक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्माण भएको संविधान अनुसारको गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचनबाट छानिएको सरकारले आफनो उमेरको चौथो महिनाको मध्यदेखि यस्तो प्रयोग सुरु ग¥यो । यो सरकारलाई पाँचवर्षको स्थिर भनिन्थ्यो तर स्थिरता कतातिर मोडियो भन्ने पनि यसले देखाएकोक छ । गृहमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए अनुसार अव त देशमा कुनै सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाएर र सरकारले त्यसलाई सम्वोधन नगरेको खण्डमा कसैले आमरण अनसन समेत गर्न नपाउने भए । गृहमन्त्रीले असार २० मा सार्वजनिक महत्वको विषय भन्दै संसदमा दिएको जानकारीले त्यस्तै बुझाएको छ । उनले ‘लोकतन्त्रका नाममा जहाँसुकै अनशन र विरोध गर्ने अधिकार हुँदैन’ भन्दै यस्तो जवाफ दिनु भएको थियो । त्यही जवाफमा ‘अति संवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा अनशन बस्न नहुने’ कुरापनि आयो । यो ‘अति संवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्र’ भनेको कुन हो ? भन्ने प्रश्नले जवाफ पाएको छैन । सरकारको कामलाइ आधार मान्ने हो भने अहिले सबै क्षेत्र यस भित्र परेका छन । केन्द्रिय प्रशासन रहेको सिंहदरवार, प्रधानमन्त्रीको निवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संसद परिसर आदिका केही दूरीलाइ यस्तो निषेधित क्षेत्रमानिएको भए गृहमन्त्रीको यस्तो भनाइ पालना योग्य हुन्थ्यो होला तर उपत्यकालाई नै आधारमान्ने हो भने सबैतिरका जोडेर आठदश किलोमिटरको भूभाग बाहेक सबैनै निषेधित भएको अवस्था छ अहिले ।  

सामान्य स्थिति असामान्य काम  

सरकारबाट करिव करिव पुरै भूभागलाई निषेधित बनाउने जस्तोकाम भयो यता वातावरण भने त्यस्तो थिएन । यसबेला राजधानी सहित देशका कुनै पनि भूभागमा आन्दोलन चलेक थिएनन् । नेकपा विप्लवको पार्टी बाहेक सर्वसाधारणलाई असर पर्ने गरी न वन्द न हडताल र न प्रदर्शनी नै भइरहेका थिए । हो सरकारको बजेट आउनासाथ के कारणले हो महगी ह्वात्तै बढेको थियो र सर्वसाधारणको चुलो चलिरहेको अवस्थाको भन्दा सय गुनानै हुने गरी महँगिएको थियो । त्यसका विरुद्ध विपक्षीदलले कुनै कार्यक्रम नै चलाएन भन्ने आरोप चाहिँ लागेकै थिए र सत्तापक्ष सहितको विद्यार्थी संगठनबाट यदाकदा प्रदर्शनी मात्र भैरहेको थियो । यो भनेको यति हदसम्मको निषेधित क्षेत्र तोक्ने अवस्था होइन होला ।  हो, पूर्वमाओवादीकै एउटा समूहले मोफसलमा कतै बमवारी त कतै भौतिक आक्रमणका धम्कीहरु दिएका भन्ने समाचार चाहिँ आइरहेका थिए । यसबाट सत्तापक्षकै जनप्रतिनिधिले कालोमोसो र चन्दा आतंक व्यहोर्नु परेका अवस्था थियो नै । तर सरकारको ध्यान तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने देखिएन । यो निषेधको मूख्य केन्द्र भनेको संसदको प्रतिपक्षलाई तह लगाउने उद्धेश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । विपक्षले ठूलो प्रदर्शनी गरेको र त्यसबाट त्यतिकै ठूलो जनधनको क्षति भएको भए केही दिनका लागि यस्तो आदेश भएको थियो भने सर्वसाधारणले यसलाई केही हदसम्म स्वीकार्ने पनि थिए   होलान । यी सबै केही नभै एक्कासी यस्तो प्रतिवन्ध लगाइदा सरकाराको नियत नै गलत थियो भन्ने बुझाउछ जसको विरोध सर्वत्र भैरहेको छ । कतिपय अखवारमा सरकारको यो निर्णयका बारे टिप्पणी आए – सरकार उद्दण्डप्रति निरीह, निरीहप्रति  उद्दण्ड भयो भनेर । वास्तवमा नै यो काम त्यस्तै नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले हामी सडकका रेलिङ भाँच्दैनांै भनी सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएको हप्ता दिनपछि नै यस्तो संकटकालाइ सम्झाउने काम हुनुले सरकार आफैं किन डरायो भन्ने प्रश्न उठायो नै । 

गृहमन्त्री र प्रधानमनत्रीले नै यस्तो निषेधका बारे यस्तो घोषण्णा धेरै पटक भनी रहेका छन– संसारमा कतै पनि सबैतिर खुला हुँदैनन् । प्रसंग मण्डलाको पनि छ जो अन्यत्र र नेपालमा भिन्न मान्यता रहेको देखियो । अमेरिकामा यस्तो विरोधका लागि  राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस अगाडि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । यो राज्यले नै गरेको व्ववस्था हो । त्यहाँ उभिएर उठाइएका कुरा प्रति विशेष रुपले नै सुनुवाइ हुन्छ । राज्य सञ्चालकहरुले यहाँ उठेका कुरालाई तत्काल सम्वोधन गरेरमात्र अन्य कुरातर्फ लाग्ने गरेका वताइन्छ ।  नेपालभन्दा धेरैअघि लोकतन्त्र आएको बेलायतमा संसद भवनअगाडि नै यस्तो प्रदर्शनी  गर्ने ठाउँ तोकिएको छ  । संसदमा आफ्ना प्रतिनिधि भएकाहरुले त्यहाँ वोल्लान तर नभएकाहरुले के गर्ने भन्ने बाट तिनका लागि यो ठाउँ सुरक्षित गरिएको हुनुपर्छ ।  जानकारहरु अनुसार यो ठाउँमा उठाइएको कुरा पनि संसदमा नै उठेको रुपमा लिइन्छ । के नेपालमा यस्तो अभ्यास सुरु भएको छ । संसदमानै बोलिएको कुरा त सुनिदैन र अदालतले गरेको आदेशको यसरी खुला रुपले उल्लघन हुन्छ भने स्वाभाविक छ यो निषेध हो कि संकटकाल भन्ने प्रश्न उठछ नै । 
(लेखक नेपाली कांग्रेसका  निवर्तमान सांसद हुन् ।)