कुरा थालौं ‘ती मानिस’ बाट ।

एकजना मानिस बस चढेर काठमाडौं ससुराली आउँदै थिए । एउटा गाउँमा केहीजना मानिस राजमार्ग छेकेर ‘हाम्लाई अधिकार दे’ भनिरहेका   थिए । हजारौं मोटर रोकिए, यात्रु अलपत्र भए । ती मानिसले सोधे—‘के अधिकार चाहियो ?’ उनीहरुले जवाफ दिए—‘अधिकार चाहियो भनेपछि चाहियोचाहियो, के अधिकार भन्ने हामीलाई के थाहा ? राज्यले नै थाहा पाउनुपर्छ ।’

उनीहरु थाकेपछि बन्द खुल्यो । केही किलोमिटर अगाडि बढेपछि अर्काे ठाउँ बन्द थियो । बन्दको विषय थियो—‘शिक्षकले विद्यार्थी कुटेको ।’ केही घन्टापछि बन्द खुल्यो । केही किलोमिटर अगाडि बढेपछि फेरी अर्काे गाउँमा राजमार्गमा अवरोध थियो । अवरोधको विषय थियो श्रीमान श्रीमतीको झगडा । एक प्रहरी जवानले ‘मागको सम्वोधन गरिनेछ’ भनी आश्वाशन दिएपछि बन्द खुल्यो ।

बन्द स्थायी हुँदैन । ढिलोचाँडो खुलिहाल्छ । एवंरीतले विभिन्न ठाउँको बन्द झेल्दै ती मानिस केही दिनमा काठमाडौं आइपुगेछन् । 

‘ती मानिस’ जो कोही हुनसक्छ, तपाईं आफैंले पनि ‘ती मानिस’को नियति भोग्नुभएको हुनसक्छ । यस्तो नियति भोग्ने मानिस थोरै मात्र थिए   नेपालमा ।

तर, ‘ती मानिस’ अलि विशेष थिए । ती मानिसले बाटोमा भोगेको बन्दको यातना ससुरालीले सुने । आक्रोशित भए । बन्द गरेर ज्वाईंलाई सताएको विरोधमा ससुराली खलकले उपत्यका बन्द आव्हान गरेछन् । र, शानदार ढंगले बन्द सफल पनि भएछ ।

केही वर्ष अघि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ब्यंग्य सम्पादकीय लेख्ने क्रममा यो पंक्तिकारले यो कथा सिर्जना गरेको थियो । त्यसबेलाका सम्पादक जिवेन्द्र सिंखडा यो कथा पढेपछि अहिलेको परिस्थ्तििसँग ठ्याक्कै मिल्दो कथा भन्दै स्वाद मानीमानी हाँसेका थिए । 

छातीमा हात राखेर सम्झौं— केही वर्ष अघिसम्म यो कथाकै जस्तो नियति देशले भोगिरहेको थियो, हामीले भोगिरहेका थियौं । त्यसबेला त हालत केसम्म थियो भने विदेशी पैसामा चलेका एनजीओले समेत बन्द आव्हान गर्थे, र, बन्द हुन्थ्यो पनि । बन्द हडताल गरेरै यो देशलाई मार्छन् जस्तो अवस्था थियो । आइएजीओको ढोकामा उभिएर पनि बन्द आव्हान गरिन्थ्यो, राजदूतावासबाट फुत्त बाहिर निस्केर पनि बन्द आव्हान गरिन्थ्यो ।
अझ गहिरोसँग सम्झना गरौं— बन्दको बहानामा जे अपराध गरे पनि छुट थियो । गाडी जलाउन पाइन्थ्यो, पसल तोड्न पाइन्थ्यो, जसको पनि टाउको फोर्न पाइन्थ्यो .......

के हामी ती दिन फर्काउन चाहन्छौं ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

अधिनायकवादको फण्डा, अतिरञ्जनाको व्यथा

ट्वीटरमा एकजनाले लेखे— शेरबहादुर देउवाले चुनावको बेला अधिनायकवाद भन्दा पत्याइएन, उनी दूरदर्शी रहेछन्, अहिले अधिनायकवादको लक्षण देखियो । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको अवस्थालाई उत्तर कोरियासँग तुलना गर्दै लेखे । 

विवेकशील साझा पार्टीकाहरु अहिलेको अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको शासन जस्तै हो भने जसरी चित्रण गर्दैछन् । त्यसैले उनीहरुले निषेधित क्षेत्र तोडेर ‘बहादुरी’ देखाएका छन् । 

एक वैचारिक प्रजातिका पत्रकारहरु कुनै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता नै सकियो भने झैं गरिरहेछन् । 

माथि वर्णित कथा सत्यमा आधारित भए पनि अतिरंजना तत्व छ । कथा, व्यंग्य आदिमा अतिरंजना तत्व स्वाभाविक हो तर राजनीतिमा अतिरंजनाले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने देशले भोगिसकेको छ । 

विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने निषेधित क्षेत्र तोकिँदा अधिनायकवाद आउँछ ? निषेधित क्षेत्र तोक्नु अधिनायकवाद हो ? विवेकशील साझा पार्टीकाहरुलाई नसोधौं, कांग्रेसलाई सोधौं— ‘कांग्रेस सरकारमा हुँदा निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो कि थिएन ?’

हाम्रो पालामा निषेधित क्षेत्र तोकिनु अधिनायकवाद होइन, यो सरकारले तोक्नु चाहिँ अधिनायकवाद हो भन्ने जवाफ विश्वप्रकाशले नदेलान् भन्न सकिन्न । 

‘अधिनायकवाद’को ज्यूँदो जाग्दो प्रमाण डा. गोविन्द केसी हुन् भन्ने जवाफ त अवश्य आउँछ । सरकारले उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अनशन बस्न दिएन । डा. केसीलाई अनशन बस्न नै नदिइएको हो कि अस्पतालमा बस्न नदिइएको हो ? यो कुरा खुट्याउनुपर्छ । 
डा. केसी या अरु कसैलाई भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्न दिइँदैन भने त्यो अधिनायकवाद नै हो । विवेकशील साझा या कांग्रेस अथवा अन्य कुनै दललाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न दिइँदैन भने त्यो भने त्यो अधिनायकवाद नै हो । 

तर, आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित नहोस्, यातायात प्रभावित नहोस् भन्ने ध्येयले केही खास ठाउँमा आन्दोलन गर्न नदिइनु अधिनायकवाद होइन । जस्तै लोकतान्त्रिक देशमा पनि निषेधित क्षेत्र हुन्छ । 

डा. केसीलाई अस्पतालमा अनशन गर्न नदिइएको हो । विद्यालय र स्वास्थ्यलयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइनुपर्छ, यी क्षेत्रमा कुनै पनि आन्दोलन गर्न   हुँदैन । डा. केसीले पनि गर्न हुँदैन । 

केही दिन अघि विजय थापा काठमाडौंको खुलामञ्चमा निकै लामो आमरण अनशन बसेका थिए । सरकारले कुनै अवरोध गरेन । डा. केसी त्यहिँ अनशन बस्दा सरकारले रोक्थ्यो होला त ? रोक्यो भने गलत हुनेछ ।

रचनात्मक कांग्रेस

समस्या कांग्रेसमा छ । दलीय प्रणालीमा आएपछि सरकारमा निरन्तर बसेको, प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कुनै न कुनै रुपमा राज्यका निकायहरुमा हिस्सेदारी गरेको कांग्रेसलाई असली प्रतिपक्षको खासै अनुभव छैन । पाँच वर्ष सरकार बाहिर रहनुपर्ने व्यथा कांग्रेसले दलीय व्यवस्था आएपछि कहिले भोगेन । तर, अहिले भोगिरहेछ ।

यही पीडाको अभिव्यक्ति हो अधिनायकवाद ।

प्रजातन्त्र—लोकतन्त्रप्रति कांग्रेसको निष्ठामा कहिल्यै प्रश्न उठेन । अहिले पनि उठाउन सकिने अवस्था छैन । लोकतन्त्रवादी बन्नु र लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षी बन्नु आकाश जमिनको फरक काम हो । लोकतन्त्रवादी बन्नुभन्दा लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षी बन्नु कठिन काम हो भन्ने हाम्रो विगत अभ्यासले देखाइसकेको छ । यो काममा कांग्रेस पास हुने कि फेल हुने ? पास हुने हो भने कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षी बन्नुपर्छ । 

यसका लागि कांग्रेसले सरकारको नाकमा प्रहार गर्नुपर्छ, ढाडमा होइन । अधिनायकवादको काल्पनिक भूत खडा गर्ने अनि त्यो भूतलाई प्रहार गर्ने हो भने त्यस्तो फण्डाले केही दिन त मजै आउला तर फण्डा धेरै दिन टिक्दैन । अधिनायकवादको वर्तमान हल्लाखल्लाले तबमात्र बजार लिन सक्छ जब ओली सरकार साँच्चै नै अधिनायकवादको बाटोमा हिँड्छ । ओली सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेन भने के हुन्छ ?

अहिले कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षीहरुले ओली सरकारलाई अधिनायकवादी बाटोमा हिँडिदेउ भनेर विन्ती गरे झैं अवस्था देखिन्छ । ओली सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेकोमा होइन नहिँडेकोमा चाहिँ प्रतिपक्षीहरु चिन्तित छन् जस्तो देखिन्छ । 

ख्याल गरौं— अधिनायकवादको काल्पनिक अवस्था सिर्जना गर्दा सरकारको नाक होइन ढाडमा प्रहार हुन्छ ।

प्रतिपक्षी भूमिकामा अभ्यस्त नभएको कांग्रेसले सरकारलाई ठाउँमा होइन कुठाउँमा हानेर मद्दत गरिरहेछ । जस्तो कि रेलकै कुरा गरौं । चीनबाट रेल ल्याउने एजेण्डा नेकपाको मात्र हो र ? कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि यो कुरा छ । चीनसँग रेल सहमति भएपछि कांग्रेसका नेताहरुले यसरी विरोध गरे मानौं चीनबाट रेल आउनै हुँदैन, ल्याउनै हुँदैन, सरकारले गलत काम गर्न लागेको छ ।

रेल प्रकरणमा कांग्रेसले आफ्नै खुट्टामा वन्चरो हान्दैछ । रेल ल्याइने सहमतिको स्वागत गर्दै त्यो महान विकास कार्यमा कांग्रेसले आफ्नो पनि भूमिका खोज्नुपथर््यो । यसको जस एकलौटी नेकपाले लिन नसक्ने या नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपथर््यो । यस विपरित कांग्रेसले चिनियाँ रेलसँग नाता तोड्यो, नेकपालाई चिनियाँ रेल एकलौटी जिम्मा लगाइदियो । गलत गर्यो । 

अधिनायकवाद किन ?

अहिले कांग्रेसमा निकै चर्चित भइरहेका छन् मेदनी सिटौला । उनले अनौठो विचार ल्याइरहेछन् । पार्टीले विगतमा गरेका गल्तीहरुमा क्षमा माग्ने, गाली नगर्ने तर रचनात्मक आलोचना र विरोध गर्ने उनको धारणा छ । कांग्रेस भित्र ठूलो हल्लाखल्ला मच्चाइरहेका मेदनीले रेल सम्बन्धमा पनि फरक धारणा राखे । उनले लेखे—‘सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवैले रेल यातायातको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ । दुवै पार्टीको एजेण्डा भएकोले, साझा राष्ट्रिय विषय भएकाले यस्तो विषयमा सरकारले नेपाली कांग्रेसको पनि राय सुझाव र धारणा लिनुपर्छ ।’
विगतका गल्तीहरुमा आत्मालोचना गर्ने नैतिक हैसियत कांग्रेसका अहिलेका नेताहरुमा छैन, सरकारमा बस्दा अनेक ठाउँ चुकेको हुनाले तिनको बोली बन्द छ ।

सरकारले विभिन्न संस्थालाई ६० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बाँडेको छ । यो विषयमा छानवीन गरियोस् भन्दै कांग्रेसले विरोध जुलुस नै निकाल्नुपर्ने होइन र ? विषय अनेक छन्, भविष्यमा पनि विषय अनेक आइरहनेछ । सरकारले गर्ने गल्ती कमजोरीका अनेक विषयमा कांग्रेसले मुखले विरोध गर्न सक्छ तर आन्दोलन गर्न सक्दैन । किनभने त्यसरी आन्दोलन गर्न विगतमा आफूले त्यस्तो गल्ती गरेको हुनु हुँदैन । कि त मेदनीले भने जसरी कांग्रेसले विगतका गल्तीमा क्षमा माग्नुपर्यो, मन वचन र कर्मले फेरिएँ भनेर देखाउनुपर्यो । होइन भने आन्दोलन गर्ने नैतिक आधार नै हुँदैन ।
त्यसैले अधिनायकवाद जस्तो काल्पनिक विषय समात्नु कांग्रेसको वाध्यता हो । ओली सरकार साँच्चै नै अधिनायकवादी पथमा हिँड्यो भने कांग्रेसले भनेजस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ, नत्र अर्थहीन फण्डा मात्र हुनेछ ।

आन्दोलन किन ?

डा. गोविन्द केसीका माग छन् । उनले आन्दोलन गर्नुको औचित्य छ । कांग्रेसले चाहिँ किन आन्दोलन गर्ने ? विवेकशील साझाले किन आन्दोलन गर्ने ? सरकारमा नपुग्नेले आन्दोलन गर्नैपर्छ भन्ने छ ? कुनै बहाना पाइएन भने अधिनायकवाद भन्दै भए पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छ ?

यो सरकारले साँच्चै नै अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भने कांग्रेसले आन्दोलन नै गर्न पर्दैन, जनता आफैं उठ्छन् । अधिनायकवादको बहाना बनाएर आन्दोलन गर्ने, यातायात अस्तव्यस्त बनाउने, बन्द हडताल गर्ने हो भने जनसमर्थन मिल्दैन । यस्तो काम विगतको नेपालमा खासखास प्रजातिका कम्युनिष्ट र जातिवादीहरुले गर्थे, कांग्रेस पनि ‘कम्युनिष्ट’ या जातिवादी बन्न खोजेको हो ?

आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने विचारलाई अधिनायकवाद समर्थक भनिने सम्भावनालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । आन्दोलन गर्न हुन्छ तर आन्दोलनको औचित्य हुनुपर्छ । कांग्रेसले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्ने होइन, संसदमा गर्नुपर्छ । संसदमा कसरी आन्दोलन गर्ने भन्ने विधि बुझ्नुपर्छ । संसद अवरोध आन्दोलन होइन । 

जसरी विगतमा हामी बन्द हडताल र आन्दोलनले पीडित थियौं, त्यसरी नै संसद बहिष्कार र अवरोधले पनि पीडित थियौं । तिनै पीडा पुर्नजिवित गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गर्न हुँदैन । सरकारका गलत काम विरुद्ध संसदमा आवाज उठाउनु नै प्रतिपक्षको धर्म हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा कट्टर अनुयायी कांग्रेस नै हो । प्रतिपक्षी बन्नासाथ सडकमा आन्दोलन गरिरहन पर्दैन, आन्दोलन गरेर जनतालाई सताउन पर्दैन, सरकारको विरोध गर्ने अनेक रचनात्मक उपाय छन् भनेर कांग्रेसले बाटो देखाउनुपर्छ । 

अधिनायकवाद आएको प्रोपोगण्डाले ओली सरकारलाई वेफाइदा होइन फाइदा नै भएको छ । किनभने उसलाई प्रहार हुनुपर्ने ठाउँमा प्रहार भइरहेको छैन । कांग्रेसले यो कुरा बुझोस् । कांग्रेसले माथिको कथामा वर्णित ‘ती मानिस’ को ससुराली खलकले जस्तो व्यवहार नगरोस् ।