स्वतन्त्र प्रेस र बामपन्थी सरकारको नियत  

२०७५ असार १५ शुक्रबार १२:१८:०० मा प्रकाशित

वास्तवमा लोकतन्त्र र प्रेस एक अर्काका पुरक हुन् । प्रेस नभए लोकतन्त्रको सफलतामाथि प्रश्न उठ्छ । स्वतन्त्र र निर्वाध प्रेसका लागि लोकतन्त्र पहिलो शर्त मानिन्छ । पछिल्लो अढाई दशक नेपाली प्रेसका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्ड हो । पञ्चायती व्यवस्थामा प्रेस पूर्णरुपमा राज्यनियन्त्रित थियो । प्रेसको स्वतन्त्रता कल्पना गर्नु पनि असम्भव थियो । बहुदल स्थापनासँगै गठित लोकतान्त्रिक सरकारको नीतिअनुरुप पछिल्ला वर्षहरुमा प्रेसमा आमुल परिवर्तनहरु आए । यसमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरणीय छ । यसोभन्दा यसलाई राजनीतिक आग्रहका रुपमा लिइनु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारहरुले प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भका रुपमा स्वीकार गर्यो र तदनुरुपको प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो । यसै कालखण्डमा लिइएको उदारीकरणको नीतिअनुरुप नै नीजि क्षेत्रको सञ्चारजगतमा प्रभावकारी  प्रवेश भयो । त्यसअघि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु नै जनतालाई सुसूचित गर्ने साधनका रुपमा स्वीकृत थिए । 

पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्रमा मनोगत र नीतिगत परिवर्तनको संकेत देखा परेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपालमा इतिहासमा पहिलोपटक वामपन्थीहरुको वहुमतको एकमना सरकार अहिले अस्तित्वमा छ । यसै समयमा केही अनपेक्षित अवस्थाहरु सिर्जिएका छन् । यस्ता घटना संयोगमात्र हुन् वा नीतिगत सोचका उपज हुन् ? यसको खुलासा हुनु आवश्यक छ । संयोगमात्र हो भने यसमा सुधारको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तर नीतिगत र सैद्धान्तिक सोचको उपज हो भने स्थिति अझै भयावह हुने निश्चित छ । 

पत्रकारिताको सम्बन्ध मात्र समाचार दिने कुरासँग सम्बन्धित छैन । पत्रकारिता सारमा अभिव्यक्ति प्रकटीकरणको माध्यम हो । यसले स्वतन्त्र परिवेशको खोजी गर्दछ र स्वतन्त्र विचरणको चाहना राख्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्ध व्यक्तिले विचार निर्माण गर्ने र त्यसको सार्वजनिक गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यस सन्दर्भमा पत्रकारिता मञ्च हो, यसका माध्यमबाट वहुलवादी विचारहरु प्रवाहित हुन्छन् । जनमत निर्माण गर्न सघाउ पुग्दछ । यसैले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध कार्यान्वयनका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । 

नेपालमा पछिल्लो समयमा प्रेस भयभित हुने र सशंकित हुने घुमाउरो अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ । अहिले चर्चामा रहेको रवि लामिछाने प्रकरण, राजु थापाको वहिगर्मन र केशव घिमिरेमाथिको मुद्दा यस्तै मुद्दा हुन् । यी सबै सन्दर्भमा घुमाउरो पाराले राज्यका निकाय संलग्न छन् । त्यसो त पक्ष र विपक्षमा दुवैथरि तर्क प्रस्तुत् गर्न सकिएला । तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने यी सबै घटनापछि व्यवसायिक स्वतन्त्रताका पक्षपातीको मुटुमा ढ्यांग्रो भने ठोकिएको छ । एउटा संशय भने उत्पन्न गरेको छ । माथि चर्चा गरिएका सन्दर्भमा सम्बन्धित पत्रकारकै गल्ती छ भने पनि त्यसको उचित निकास पहिल्याउन सक्नुपथर््यो । अहिले जुन प्रक्रिया राज्यले अवलम्बन गर्न खोजेको छ, त्यसमा कतैनकतै त्रुटी छ र यसबाट स्वतन्त्र अभिव्यक्ति संकटमा पर्न खोजेको छ । यी सबै घटनामा एक पक्ष समान छ, त्यो के भने खास मानिसको पहिचान गरी तिनलाई तारो बनाउन खोजिएकोजस्तो देखिएको छ । यस्तै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने कसैलाई कार्यवाहीको नाममा तारो बनाएकोजस्तो देखिएको छ । अवस्था विचारणीय छ । पत्रकारहरु मनोगतरुपमा भयभित हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु लोकतन्त्रको मान्यताको प्रतिकूल हो भन्ने कुरामा शंका छैन । यो अवस्थाले पत्रकारमा स्वनियन्त्रणको अवस्थाको विकास हुने निश्चित छ ।    

माथिको विश्लेषणका आधारमा पत्रकारिता क्षेत्रप्रतिको सरकारी उदासिनता प्रष्ट गर्छ । समाजमा सबैभन्दा बढी जानकार र पहुँच हुने पत्रकारहरु मनोगतरुपमा भयभित हुने अवस्था विद्यमान छ भने दुरदराजका गाउँ देहातको  अवस्था के होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासका दृष्टिले यो अत्यन्त घातक अवस्था हो जसलाई राज्य स्वयंले मल जल गरिरहेको मान्न सकिन्छ । 

व्यवस्था परिवर्तनसँगै प्रेस जगतमा आएको परिवर्तनप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ हुँदाहँुंदै पनि पछिल्लो समयमा नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएसँगै औंला ठड्याउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । यो उचित होइन । कतिपय राज्य सञ्चालकहरुमा बेलाबेलामा देखिने प्रेसप्रतिको अनुदार नीतिले भने आएका सबै परिवर्तन संस्थागत हुने र स्वतन्त्र प्रेस सुरक्षित रहने कुरालाई शंकामै राखिदिएको छ । वामपन्थीहरु  सरकारमा रहेको अवस्थामा विश्वमै र नेपालमै पनि विगतमा कुनै न कुनै रुपमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रयत्नहरु भएका छन् । सर्वस्वीकृत तथ्य हो,  वामपन्थी शक्तिहरु स्वतन्त्र प्रेसको उपस्थितिमा आफूलाई सुरक्षित ठान्दैनन् र, उनीहरु आफ्नै भजनमण्डली बनाउन चाहन्छन् । जो अहिले पनि एकपटक प्रष्ट भएको छ ।  

यसअघि बनेको बामपन्थी सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा समेत संविधानसभाको संवैधानिक समितिले बनाएको सविधानको विषयमा प्रस्तावनामा अन्तरिम संविधानमा समेत भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको स्थानमा स्वतन्त्रता मात्र राखेर यसलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको थियो । जुन समितिको सभापतिमा तात्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सभापति थिए । भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सिंहदरबारमा समाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउन प्रतिबन्ध गरिएको थियो । जुन कुराको पछि चौतर्फी आलोचना भयो । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको विगतको सरकारको पालमा समेत प्रेसलाई कुनै न कुनै रुपबाट अंकुश लगाउन प्रयास भए । अनलाइन सञ्चार माध्यममा नियन्त्रणको सोच, सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारका लागि प्रतिकूल आचारसंहिता र पत्रकारलाई लाईसन्स लिने व्यवस्था अगाडि सारिएको थियो । ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालको दोस्रो कालखण्डमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि हुनु र रवि, राजु र केशवका दृष्टान्त सार्वजनिक हुनुलाई संयोगमात्र कसरी मान्न सकिएला ? 
 
 

ताजा खबर